Panjim : दोनापावला येथील राजभवन (Raj Bhavan) माहिती हक्क कायद्याखाली (आरटीआय) आणल्याची घोषणा राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांनी करताच अ‍ॅड. आयरिश रॉड्रिग्ज (Adv Irish Rodrigues) यांनी या कायद्याखाली अर्ज केला आहे. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Governor 'Satya pal Malik's) यांनी राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या गैरकारभारासंदर्भात पंतप्रधान तसेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती त्यांनी या अर्जाद्वारे मागितली आहे.

देशातील सर्व राजभवन ही ‘आरटीआय’ असताना गोव्यातील राजभवन त्यातून दूर ठेवण्यात आले होते. या राजभवनमधील व्यवहार उघड होतील यामुळेच आरटीआय कायद्याखाली मागितलेली माहिती दिली जात नाही. रॉड्रिग्ज यांनी माहिती आयोग व उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व निर्णय त्यांच्या बाजूने झाला होता. त्यामुळे त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

मात्र त्यापूर्वी विद्यमान राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांनी राजभवनचा कारभार पारदर्शक ठेवण्यासाठी हल्लीच त्यांनी हे राजभवन आरटीआय कक्षेत आणण्यात येत असल्याची घोषणा केली होती. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे 3 नोव्हेंबर 2019 ते 18 ऑगस्ट 2020 पर्यंत गोव्यात होते. मात्र, या राज्यपालांची अचानक एका रात्रीत तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती.