गोव्यातील शाळांना माध्यान्ह भोजन पुरविणाऱ्या बचत गटांची 13 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची प्रलंबित बिले मंजूर करण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. बिले त्वरित मंजूर न केल्यास बचत गटांनी पुरवठा बंद करणार असल्याचे सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांच्या तोंडचे जेवण काढून घ्यायचे नसेल तर ही बिले त्वरित मंजूर करावीत अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या उपाध्यक्ष ॲड. अश्मा सय्यद यांनी केली आहे.

गोवा सरकारकडे कार्यक्रमांवर आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या नूतनीकरणासाठी 10 कोटी खर्च करण्यासाठी निधी आहे. पण मुलांच्या जेवणासाठी निधी नाही, अशी टीकाही सय्यद यांनी केली.

सय्यद म्हणाल्या, "विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या बचत गटांना सहा महिन्यांहून अधिक काळ वेतन मिळालेले नाही, त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे, हे जाणून अतिशय दुःख होत आहे. हा निष्काळजीपणा सुधारण्यासाठी गोवा फॉरवर्ड पक्ष सरकारकडे त्वरित कारवाई करण्याची मागणी करते."

"सरकारने स्वयंसहाय्यता गटांना प्रलंबित पैसे त्वरित जारी करून विद्यार्थ्यांच्या कल्याण आणि पोषणाच्या गरजांना प्राधान्य दिले पाहिजे. केंद्राचा निधी राज्याला अद्याप मिळालेला नसल्याचा दावा चिंताजनक आहे. मात्र, राज्य सरकार विलंबाचे कारण उघड करत नाही किंवा त्याकडे लक्ष देत नाही अशी टिका सय्यद यांनी केली."

सय्यद पुढे म्हणाल्या, फेब्रुवारी 2023 मध्ये गोवा फॉरवर्डने मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते आणि निदर्शनास आणून दिले होते की मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी गोवा सरकारच्या 4.8 कोटी रुपयांच्या योगदानाची पूर्तता करण्यासाठी केंद्राची मदत होती जी राज्य सरकार पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली. 28 जानेवारी रोजी आयोजित गोवा राज्यासाठी प्रधानमंत्री पोषण योजनेच्या वार्षिक अंदापत्रकात 2023-24 चा विचार करण्यासाठी कार्यक्रम मंजूरी मंडळाच्या इतिवृत्ताद्वारे याची पुष्टी होते.

बोर्डाने इतरही अनेक निरीक्षणे नोंदवली आहेत ज्यातून या योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारचा ढिसाळपणा दिसून येतो. यामध्ये व्यवस्थापन, देखरेख आणि मूल्यमापन निधीचा कमी वापर, कोणत्याही पूरक पोषणाच्या वस्तू न देणे, गेल्या शैक्षणिक वर्षात जेवणाची चाचणी न घेणे, स्वयंचलित मॉनिटरिंग सिस्टमवर डेटा रिपोर्टिंगची कमी टक्केवारी यांचा समावेश आहे असे सय्यद म्हणाल्या.