पणजी: गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर राजभवन कार्यालयातून मिळाल्यानंतर राज्यपालांच्या सचिवांकडे आव्हान अर्ज सादर केल्याची माहिती ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी दिली.

ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मागितली होती. राजभवनच्या कार्यालयातर्फे या पत्रव्यवहाराच्या प्रती उपलब्ध नसल्याची माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे केंद्राला पाठविलेला पत्रव्यवहाराच्या प्रती गेल्या कोठे असा प्रश्‍न ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी उपस्थित केल्या आहेत. माहिती हक्क कायद्याखाली ही माहिती उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे, असे रॉड्रिग्ज यांचे म्हणणे आहे. नोव्हेंबर 2019 ते 18 ऑगस्ट 2020 या काळात राज्यपाल सत्यापल मलिक हे गोव्यात होते त्यावळी त्यांनी राज्यातील सरकारबाबत केलेल्या पत्रव्यवहारासंदर्भातच्या सर्व फाईल्स न्याहाळण्यात आल्या. तसेच शोध घेण्यात आला. मात्र, त्यामध्ये काही सापडले नाही, राज्यपालांना थेट उच्च अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिण्याची व्यवस्था आहे आणि अशा गोपनीय आणि वैयक्तिक पत्रव्यवहाराच्या प्रती सहसा राज्यपालांच्या सचिवालयाला दिल्या जात नाहीत, असे राजभवनच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

त्याला रॉड्रिग्ज यांनी अर्जाद्वारे आव्हान दिले आहे. सचिवांनी आव्हान अर्ज फेटाळला तर राज्य माहिती आयोगाकडे ही पत्रे राजभवनमधून गायब कशी झाली हे कोडे आहे. ही माहिती उपलब्ध केल्यास भाजप सरकारने केलेल्या गैरव्यवहाराचा उलगडा होऊ शकतो. या पत्रव्यवहाराच्या प्रती शोधण्यास मी स्वतः मदत करू शकतो. राज्यपाल मलिक यांनी केंद्राला काय माहिती पाठवली होती हे लोकांना कळणे आवश्‍यक आहे, असे ॲड. रॉड्रिग्ज म्हणाले.

पत्रव्यवहाराच्या प्रती गेल्या कोठे?

राजभवनच्या माहिती अधिकाऱ्यांकडून जे उत्तर माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेल्या पत्रावर देण्यात आले आहे ते समाधानी नाही. राज्यपालांनी भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याविरुद्ध जी माहिती पत्र पाठवून केंद्राला दिली होती ती उघड केली जात नाही. ही माहिती राजभवनच्या कार्यालयाचा दस्तावेज असल्याने ही माहिती उपलब्ध असणे आवश्‍यक आहे, असे ॲड. रॉड्रिग्ज यांनी अर्जात म्हटले आहे.