Goa School: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार (एनईपी) सहा वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलांना येत्या 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश द्यावा, असे सूचित केले आहे.

मात्र, गोवा राज्याच्या शैक्षणिक कायद्यानुसार 2026-27 पासून केंद्र सरकारकडून आलेल्या निर्देशांचे पालन करावे लागेल. अन्यथा अनेक मुलांचे एक वर्ष वाया जाईल, असे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय शालेय शिक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी यांनी हे परिपत्रक सर्व राज्ये व केंद्रशासित राज्यांना जारी केले आहे. शिक्षण खात्याने मागील काही वर्षांपूर्वी सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देण्यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले होते.

या परिपत्रकाला पालकवर्गाने आक्षेप घेऊन न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने पालक वर्गाला दिलासा दिला होता. त्यामुळे पहिलीत प्रवेश देण्याबाबत राज्याचा कायदा कायम राहिला आहे.

आज शिक्षण सचिवांशी चर्चा

राज्यात कायदा बदल न झाल्यास तसेच केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार वयाच्या अटीचे पालन करून प्रवेश द्यायचा झाल्यास 2026-27 पासून त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य असल्याचे झिंगडे यांनी नमूद केले. उद्या, सोमवारी शिक्षण सचिवांशी परिपत्रकाविषयी चर्चा केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

...तर कायद्यात बदल गरजेचा

नव्या शैक्षणिक धोरणाला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न आहे; परंतु गोव्यातील शैक्षणिक कायद्यानुसार साडेपाच वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश दिला जातो.

केंद्र सरकारच्या सहा वर्षांच्या अटीचे पालन करायचे झाल्यास त्याचा राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांवर परिणाम होऊ शकतो. जर या नियमाचे पालन करायचे झाल्यास गोवा सरकारला आपल्या कायद्यात बदल करावा लागेल, असे झिंगडे यांनी सांगितले.