धारगळ येथील कथित जमीन हडपप्रकरणी मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिकावजा तक्रार एकसदस्यीय आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर सुनावणीस आली.

यावेळी जमीन हडपप्रकरणाच्या तपासकामासाठी सरकारने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तपासकामाचा अहवाल सादर करण्यास वेळ मागितल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही. आयोगाने एसआयटीला आता 27 मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे.

तक्रारदार रवळू खलप हे ॲड. आयरिश रॉड्रिगीस यांच्यासह आयोगासमोर सुनावणीवेळी उपस्थित राहिले. आयोगाच्या निर्देशानुसार, एसआयटीने तपासकाम अहवाल आज सादर करण्याच्यावेळी अधिकाऱ्यांनी तो अजूनही तयार झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले व त्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली.

तक्रारदाराने त्यास हरकत न घेता पुढील वेळी तो सादर करण्यास सक्ती करावी अशी विनंती आयोगाला करावी, हा तपासकामाचा अहवाल सादर केल्यानंतर एसआयटीच्या तपास अधिकाऱ्यांची तपासकामाबाबत उलटतपासणी केली जाईल, अशी माहिती ॲड. रॉड्रिगीस यांनी दिली.

राज्यातील जमीन हडपप्रकरणांच्‍या तपासकामासाठी नियुक्त केलेल्या एसआयटीकडे धारगळ येथील जमीन हडपप्रकरणाची तक्रार मूळ मालक असलेले रवळू खलप यांच्या वतीने ॲड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी दाखल केली होती. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी एसआयटीने सुरू केली.

मात्र या चौकशीवेळी आमदार जीत आरोलकर यांना चौकशीसाठी एकदाही बोलविले गेलेले नाही. एसआयटी या तपासकामात चालढकलपणा करत आहे, तपास यंत्रणा त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे, ते सत्ताधारी पक्षात असल्याने सरकार ठोस पावले उचलत नाही तसेच अजून गुन्हाही दाखल केलेला नाही. यासंदर्भातचे स्पष्टीकरण तपास अधिकाऱ्यांना आयोगासमोर उलटतपासणीवेळी द्यावे लागणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

आमदार जीत आरोलकर यांनी धारगळ येथील सुमारे 1.48 लाख चौरस मीटर जमीन खरेदी केली आहे. त्यामध्ये रवळू खलप यांच्या जमिनीचाही समावेश आहे. राजकीय दबाव टाकून आरोलकर यांनी धारगळ येथील अधिकाऱ्यांकडून सर्व बेकायदेशीर प्रक्रिया करून घेतली आहे.

त्यांनी मूळ मालक असलेल्या रवळू खलप यांना कोणतीही कल्पना न देता ही जमीन हडप केल्याचा आरोप ॲड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी रवळू खलप यांच्या वतीने पॉवर ऑफ ॲटर्नी घेऊन केलेल्या तक्रारीत केला होता.