पणजी : गोमेकॉ मुलांच्या वसतिगृहाचे वॉर्डन यांनी पोलिसात दाखल केलेल्या तक्रारीत गांजा सापडलेल्या इंटर्नची नावे नमूद केलेली नाही, तसेच पोलिसांनी अज्ञातांविरुद्ध ड्रग्जप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. हा तपास अजूनही पूर्ण झालेला नसताना या इंटर्नकडे गांजा सापडल्याचे नमूद करून त्यांची वसतिगृहातून केलेली हकालपट्टी बेकायदेशीर व संशयास्पद आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील ही कारवाई मागे घेण्याचे निवेदन गोवा प्रदेश काँग्रेस व एनएसयूआय गोवा विभागातर्फे गोमेकॉ इस्पितळाचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर यांना देण्यात आले.

एका मुलीसह पाच इंटर्न गोमेकॉ मुलांच्या वसतिगृहात 26 मे रोजी पहाटे 4 वा. परतले होते, तर त्यांची हकालपट्टी करण्याचा आदेश 25 मे रोजी काढण्यात आलेला आहे. वॉर्डन डॉ. झेलिओ डिमेलो यांनी पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत इंटर्नची नावे घातलेली नाहीत. त्यामुळे ही कारवाई कोणत्या आधारावर करण्यात आली असा सवाल गोवा प्रदेश युथ काँग्रेस अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर व इतरांनी डीन डॉ. बांदेकर यांची भेट घेऊन केला. गोमेकॉ इस्पितळ व्यवस्थापनाकडून गांजा पाच इंटर्न असलेल्या खोलीत सापडल्याचा दावा केला असला तरी त्याचा उल्लेख वॉर्डन यांनी केलेला नाही. पोलिसांनी तो गोमेकॉ वसतिगृहाच्या शौचालयात सापडल्याचे दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

ड्रग्जविरोधात काँग्रेसने यापूर्वी आंदोलने केली आहेत. ड्रग्जला काँग्रेसचा विरोधच आहे. या इंटर्नकडे गांजा सापडल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करा. मात्र, त्यापूर्वीच कारवाई करणे योग्य नाही. हा गांजा कोठे सापडला याचा तपास पोलिस करत असून तो त्यांच्याकडे सापडला हे सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे इंटर्नवरील केलेली कारवाई मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत युथ काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि एनएसयूआय गोवा विभागाचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी उपस्थित होते.

‘शैक्षणिक क्षेत्राच्या हितासाठी निर्णय’

गोमेकॉ इस्पितळ किंवा वसतिगृहात यापूर्वी कधीच ड्रग्ज सापडला नव्हता. त्यामुळे हे प्रकरण खूपच गंभीर होते. त्यामुळे शैक्षणिक मंडळाने या इंटर्नची वसतिगृहातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रथमच असा प्रकार घडल्याने असे प्रकार यापुढे घडू नयेत व इतरांना वचक बसावा म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्या दिवशी हे इंटर्न नशेत असल्याने त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून चौकशी सुरू असल्याने अहवाल सध्या उघड करता येत नाही. ही कारवाई करण्यापूर्वी या इंटर्नच्या पालकांना बोलावून त्याची माहिती देण्यात आली होती. शैक्षणिक क्षेत्राच्या हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे. त्यांची हकालपट्टी मागे घेण्याची केलेल्या मागणीचे निवेदन सरकारकडे पाठविले जाईल, असे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर यांनी स्पष्ट केले.