सार्वजनिक बांधकाम खात्यात 2022 साली आरोप-प्रत्यारोपात अडकून न्यायालयापर्यंत पोहोचलेली इंजिनिअर्स मेगा भरती नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया पार न पाडता केवळ जुन्या अर्जदारांची परीक्षा घेऊन घाईगडबडीत उरकण्याचे कारस्थान सरकारने रचले आहे. याविरोधात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून संपूर्ण जुनी प्रक्रिया रद्द करून नव्याने भरती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने आपला हट्ट कायम ठेवल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील, असा इशारा कॉंग्रेसने दिला आहे.

गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने ही मेगा भरती सुरू केली होती. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप भाजपच्याच आमदारांनी केले होते. या घोटाळ्यात परीक्षा घेणाऱ्यांचाही समावेश होता, असाही आक्षेप असल्याने विरोधकांनी त्यावेळीही जोरदार टीका करत न्यायालयात जाण्याचा मार्ग अवलंबला होता. यावर राज्य सरकारने संपूर्ण भरती प्रक्रिया प्रलंबित ठेवली होती.

2022 साली नव्याने भाजपलाच सत्ता मिळाल्यानंतर आता मागील दाराने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही जानेवारी २०२३ पूर्वी जाहिरात काढलेल्या आणि अर्ज केलेल्यांची उमेदवारांची भरती प्रक्रिया ऑगस्ट २०२३ पूर्वी खातेनिहाय पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील ३६७ पदांचा घोळ कायम असताना ही वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अभियंत्यांची पदे भरण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी केवळ जुन्याच उमेदवारांंना पात्र ठरवण्यात आले आहे. हा अलीकडच्या दोन वर्षांत अभियंते बनलेल्या उमेदवारांवर अन्याय आहे, असा सूर पालकांमधून उमटत आहे. यावर आता विरोधकांनीही आक्रमक भूमिका घेत न्यायालयाच्या जाण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

तत्कालीन साखांखा मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी जी लाच घेतल्याचा आरोप केला गेला होता, ती लाच त्यांनी स्वतःसाठी नव्हे, तर पक्षासाठी घेतली असावी, असा आरोप आपचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर यांनी केला आहे.

लाच घेतल्याचा आरोप

दीपक पाऊसकर हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असताना सुरू केलेली ही मेगा भरती प्रक्रिया म्हणजे एकप्रकारचा घोळ आहे, हे आम्ही त्यावेळीच उघडकीस आणून दिले होते. या भरतीसाठी लाखो रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप त्यावेळी सत्ताधारी गटातील आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी केला होता. त्यावेळी हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. त्यामुळे त्याला चाप बसला होता, याची आठवण कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी करून दिली.

"मेगा भरतीवेळी परीक्षा देणारे उमेदवार कसे कोरे पेपर घेऊन बाहेर येत होते, यावर काँग्रेसने उजेड टाकला होता. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया परत घ्यावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. तसे न करता त्याच उमेदवारांना परत परीक्षेला बसण्याची संधी देणे म्हणजे भाजपने केलेला हा आणखी एक महाघोटाळा आहे. याप्रकरणी आम्ही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहोत."

गिरीश चोडणकर, माजी प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.

डबल इंजिनचा डबल घोटाळा

सध्याचे भाजप सरकार आपण डबल इंजिन सरकार म्हणून धिंडोरा पिटवते आहे. त्यामुळे त्यांचे घोटाळेही असे डबल होत असावेत. ही नोकरभरती करण्यासाठी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री पाऊसकर यांनी प्रत्येक पदासाठी ७० लाख रुपये घेतल्याचा आरोप आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी केला होता. ही मेगा भरती नव्याने करावी, यासाठी कॉंग्रेस पुढाकार घेणार असल्याची माहिती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी दिली.

आता भाजप आपल्या नव्या मंत्र्यांना ही जुनीच प्रक्रिया पुढे नेऊ या, असे सांगत आहे. किंवा नवीन साबांखा मंत्र्यांनी जुन्या मंत्र्यांशी सेटिंग केले असावे, जेणेकरून ही जुनी प्रक्रिया आता नवीन मंत्री नीलेश काब्राल हे पुढे नेत आहे. हा भाजपचा नवीन घोटाळा आहे.

- अमित पालेकर, प्रदेशाध्यक्ष, आप.

‘मिशन टोटल कमिशन’ हे ब्रीद बाळगून काम करणाऱ्या नवीन साबांखा मंत्र्यांनी आता आपला रेट डबल केला असावा. त्यामुळेच ही नव्या बाटलीत जुनीच दारू ओतली जात आहे. या घोटाळेबाज मेगा भरतीवर काँग्रेस निश्चितच आवाज उठविणार.

- अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.

हा तर न्यायालयाचा अपमान : पालेकर

ही संपूर्ण प्रक्रियाच नव्याने घेण्याचे आश्वासन शपथपत्राद्वारे सरकारने दिले होते. त्यानुसार पूर्वीची प्रकिया रद्द करून ती संपूर्णतः नव्याने घेण्याची गरज होती. तसे न करता हे सरकार परत जुन्या उमेदवारांनाच पुन्हा परीक्षेला बोलावत असल्यास हा न्यायालयाचा अपमान होतो, असे ‘आप’चे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अमित पालेकर म्हणाले.