पणजी: किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यामधून बंदर मर्यादा हटविण्याची राज्य सरकारची याचिका राष्ट्रीय किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने फेटाळली आहे. या कृतीचा आम आदमी पक्ष निषेध करत आहे, असे प्रतिपादन कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस यांनी केले आहे.

ते पणजीतील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी व्हिएगस म्हणाले, ‘आप’ची सत्ता आली तर राज्याचे प्रतिनिधी या नात्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या या कृतीला हस्तक्षेप केला जाईल. राज्याचा विनाश थांबवण्यासाठी हा एकच उपाय राज्याकडे उरला आहे. राज्याला कोल हब न बनवता  फार्मा हब बनवण्याचे ‘आप’चे ध्येय आहे.

भाजप सरकार राज्याला कोळसा हब करू पाहात आहे. त्यामुळे किनारपट्टी, मत्स्यव्यवसाय, नद्या, गावे आणि गोव्याचे मूलतत्त्व सर्व उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात अनेक त्रुटी असल्यामुळे गोमंतकीयांनी याचा सातत्याने विरोध केला आहे.

चेन्नई येथील एका संस्थेने केलेल्या आराखड्यात अनेकांची घरे, जागा आणि इतर गोष्टी दाखवलेल्या नाहीत. याचा मोठा फटका किनारी भागातील समुदायाला बसणार आहे.

कोळसा लॉबीला मोकळीक

संदेश तेलेकर देसाई म्हणाले, राज्यातील किनाऱ्यांचे 52 किलोमीटर क्षेत्र मुरगाव बंदर प्राधिकरणांतर्गत येते. मात्र, आता या क्षेत्रात व्यवसाय करण्यासाठी पारंपरिक मच्छीमार व शॅक व्यावसायिकांना ना हरकत दाखला घेण्याची वेळ केंद्राने आणली आहे. आता किनारी भागात राहणाऱ्या आणि व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना मुरगाव बंदर प्राधिकरणाकडून ना हरकत दाखला घ्यावा लागणार आहे. राज्य सरकारचा आता कसलाच अधिकार या मुरगाव बंदरावर राहिलेला नाही. कोळसा लॉबीला मोकळीक देण्यासाठी हे कारस्थान केले आहे, असा आरोप देसाई यांनी केला.