पणजी: प्रस्तावित वीज दरवाढीचा आम आदमी पक्षातर्फे निषेध करण्यात आला आहे. विविध महोत्सवांवर सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, वीज व पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये सवलत देण्याऐवजी सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावत आहे. वीज दरवाढ हा घोटाळा असल्याची टीका आम आदमी पक्षाचे गोवा राज्य संयोजक ॲड. अमित पालेकर यांनी आज केली.

संयुक्त वीज नियामक आयोगासमोर आज ५.९५ टक्के वीज दरवाढीसंदर्भातील वीज खात्याच्या प्रस्तावावर सुनावणी झाली. यावेळी सर्व घटकांनी त्याला विरोध केला असला तरी त्यात दरवाढ करण्यापासून पर्याय नसल्याचे स्पष्टीकरण वीज खात्याने दिले. वीज बिलामध्ये सरकार विविध कर लावून सर्वसामान्यांकडून भरमसाट रक्कम वसूल करत आहे. मोफत तीन सिलिंडर, १६ हजार घनलिटर पाणी मोफत देण्याचे आश्‍वासन बारगळले आहे.

राज्य सरकार स्वयंपूर्ण गोवा करण्याची तसेच ऑनलाईन सेवेची भाषा करते. मात्र, विविध कर लादून ग्राहकांना मेटाकुटीस आणत आहे. पणजी महापालिकेची गेल्या पाच दिवसांपासून ऑनलाईन सेवा बंद आहे. त्यामुळे विविध कामांसाठी गेलेल्या लोकांना परतावे लागले आहे. सरकारने काही योजनांवर दिलेले अनुदान परत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. वीज चोरी करणारे तसेच प्रलंबित असलेली कोट्यवधीची बिले वसूल करण्यासाठी सरकार काहीच प्रयत्न करत नाही.

ताळगावात दुर्गंधीयुक्त पाणी

ताळगाव आणि करंझाळे भागात पिण्याच्या पाण्याला दुर्गंधी येत असल्याने लोक आजारी पडत आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या व सांडपाणी निचऱ्याच्या वाहिन्या समान जात असल्याने त्या फुटल्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मात्र त्याबाबत हात वर केले आहेत, असे ॲड. पालेकर यांनी सांगितले.

अनुदानित दराने वीज द्या!

४ तासांपेक्षा अधिक वेळ पाणी देऊ शकत नसल्याची कबुली सरकारने विधानसभेत दिली आहे. त्यातच सरकारने पुढील तीन वर्षांपर्यंतच्या (२०२८) वीज दरवाढीचा प्रस्ताव मांडला आहे. ही वाढ ८.८५ प्रतियुनिट होणार आहे. ती सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला परवडणारी नसेल. त्यामुळे सरकारने ग्राहकांना अनुदानित दराने वीज देण्याचा प्रयत्न करावा, असे पालेकर म्हणाले.

६०० कोटींची थकबाकी जमा करा

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी प्रस्तावित वीज दरवाढीविरुद्ध संयुक्त वीज नियामक आयोगाकडे आक्षेप नोंदवला आहे. यामुळे राहणीमानाचा खर्च आणखी वाढेल आणि घरगुती बजेटवर ताण येईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. ग्राहकांवर भार टाकण्याऐवजी वीज विभागाने व्यावसायिक आस्थापनांकडून प्रलंबित ६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी सुचवले आहे.

संयुक्त वीज नियामक आयोगाकडे राज्याच्या वीज खात्याने मागणी केलेल्या सरासरी ५.९५ टक्के दरवाढीला आजच्या जनसुनावणीवेळी ग्राहक, विविध राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि संघटनांनी तीव्र विरोध केला.