काणकोण : मेजर पोर्ट ऑथोरिटी व पोर्ट लिमिट (Major Port Authority and Port Limit) हे गोवेकारांना त्रासदायक ठरणारे निर्णय मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा रापणकाराचो एकवोटचे ओलेन्सिओ सिमोईश यांनी आज पाळोळे येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत दिला. या दोन निर्णयामुळे दोन राज्यात दोन सत्ता केंद्रे कार्यरत झाली आहे. त्याचा परिणाम सद्या वास्को येथील बायणा व खारीवाडा येथील रहिवासी अनुभवत आहे.

पोर्ट लिमिट बेतूल पर्यंत आले आहे. ते कधीही काणकोण मध्ये येऊ शकते. मेजर पोर्ट ऑथोरिटी ही स्वायत्त प्राधिकरण असून त्याची मालकी अथानी, झिंदाल व वेंदाता या बड्या व्यावसायिकांकडे आहे. या ऑथोरिटीला राज्याचा कायदा, नगर नियोजन कायदा व अन्य नियम लागत नाहीत. सागरमाला अंतर्गत राज्यातील किनारी भाग व येथील रहिवाश्यांना निराश्रित करण्याचा घाट सरकारने रचला आहे. काणकोणमधील तळपण, गालजीबाग नद्याचे राष्ट्रीयकरण होणार आहे. सद्या वेर्णा येथे कोल्ड स्टोरेज हब उभारण्यात येत आहे. (warning that the agitation will come down if the annoying decision is not taken back)

गोवा कोळसा हब बनवून गोवेकरांच्या तोंडाला काळे फासण्याचा घाट सरकारने (government) रचला आहे. आता कोळसा चांदर पर्यंत आला आहे. यापुढे तो कुडचडे व त्यानंतर तो बाळ्ळी पर्यंत येणार आहे. कोळश्याची (Coal) वाहतूक करण्यासाठी नद्याचे राष्ट्रीय करण करण्यात येत आहे. त्यासाठी रहिवाशांनी आताच जागृत होण्याची गरज असल्याचे मत विकास भगत यांनी व्यक्त केलं आहे. यावेळी गोंयचो एकवोटचे ऑर्विलो दौरादो उपस्थित होते. बैठकीचे सुत्र संचालन अजय पागी यांनी केले.