पणजी: सरकारी व खासगी इमारतीसाठींच्या लिफ्ट व एस्कालेटर्सच्या देखभाल तसेच डागडुजीसंदर्भाचा कायदा पुढील अधिवेशनात आणला जाईल. राज्यातील सर्व लिफ्ट व एस्कालेटर्सची माहिती जमा करून त्याची देखभाल केली जात आहे की नाही? याची तपासणी करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिल्याने आमदार संकल्प आमोणकर यांनी आज विधानसभेत मांडलेला खासगी ठराव मागे घेतला.

राज्यात टोलजंग इमारतींमध्ये लिफ्ट तसेच व्यावसायिक इमारतीमध्ये एस्कालेटर्सचा वापर केला जातो मात्र त्याची देखभाल तसेच डागडुजीकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्याची जबाबदारी कोणी घेण्यास तयार नसतात. निवासी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये ती जबाबदारी लिफ्ट किंवा एस्कालेटर्स कंत्राटकार तसेच तेथे असलेल्या संस्थेच्या समितीची असते, मात्र तरीही त्याकडे कोणी गंभीरतेने पाहत नाही. त्याची दखभाल होत नाही. त्यामुळे लोकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकार यासंदर्भात कोणती पावले उचलणार आहे यासंदर्भातचा खासगी ठराव आमदार संकल्प आमोणकर यांनी मांडला होता.

मडगाव येथील ओशिया इमारतीत तीन लिफ्ट आहेत व त्या तीन प्रकारे सुरू आहे. आयनॉक्स थिएटरसाठी आहे, ती सुरळीत सुरू आहे. दुसरी आरटीओ व टीसीपी या कार्यालयासाठी आहे, तर तिसरी लिफ्ट ही फक्त एसजीपीडीए कार्यालयात जाण्यासाठी आहे. ती फक्त या मजल्यावर थेट जाऊन थांबते, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी निदर्शनास आणून दिले.

अनेकदा वीज खंडित झाल्यास किंवा लिफ्ट बिघडल्यास लोक आतमध्ये अडकतात. त्यामुळे लिफ्टची डागडुजी कधी केली, त्याची माहिती तसेच सीसी टीव्ही आतमध्ये लावावेत, अशी सूचना आमदार डिलायला लोबो यांनी केली.

ओशिया इमारतीमध्ये नव्या लिफ्टची गरज आहे, असे आमदार दिगंबर कामत म्हणाले. लिफ्ट निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या एएमसी दिल्यानंतर ते गायब होतात. त्यामुळे त्यांना या लिफ्टची देखभाल सक्तीची करण्याची मागणी आमदार निलेश काब्राल यांनी केली.

जबाबदारी निश्‍चित करा!

गोमेकॉ इस्पितळातील लिफ्ट बंद पडतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कायदा आणणार असल्याचे सांगितले असले तरी त्वरित त्यात लक्ष घालावे, अशी विनंती आमदार विरेश बोरकर यांनी केली. यावेळी आमदार व्हेंझी व्हिएगश, आमदार युरी आलेमाव यांनीही भाग घेऊन ज्या लिफ्ट सुरू नाहीत, त्यासाठी सरकारने जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी केली.