Goa Fuel Issue: तब्बल 12 वर्षांपूर्वी वरुणापुरी, मांगूर आणि धाकतळे भागात नाफ्ता वाहिनीला गळती लागून झालेल्या जळीतकांडाची चौकशी झाल्यानंतर केलेल्या शिफारशी सरकारी लालफितीत अडकून पडल्यामुळे आता पुन्हा इंधन गळतीचा प्रकार घडला, असा निष्कर्ष व्यक्त करण्यात येत आहे.

19 ऑगस्ट 2011 रोजी घडलेल्या या घटनेची दंडाधिकाऱ्यांकरवी सरकारने चौकशी करवून घेतली होती. त्यांनी चौकशीनंतर 18 शिफारशी केल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे सर्वच पातळीवर काणाडोळा करण्यात आला. त्यामुळेच पुन्हा एकदा इंधनवाहिनीला गळती लागल्याने वास्कोवासीयांना धोका निर्माण झाला आहे.

झेडआयओएल कंपनीच्या नाफ्तावाहू वाहिनीला गळती लागून त्यावेळी दुर्घटना घडली होती. त्याची झळ बसलेले लोक आजही भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही दिवसांपूर्वी वास्कोतील विहिरींमधील पाण्याला आग लागत होती. मात्र, वेळीच लोकांनी धोका ओळखला आणि सावधगिरी बाळगली. अन्यथा वास्कोत पुन्हा मोठा अनर्थ घडण्याचा धोका होता.

आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यासाठी वाहिनीच्या प्रत्येक पाचशे मीटर अंतरावर व्हॉल्वची तरतूद केली असती तर नेमका इंधनाचा दाब कुठे कमी होतो, हे जाणून घेऊन तेथे गळती होते का, याचा शोध घेणे सोपे झाले असते. मात्र, चौकशी अहवालातील या महत्त्वाच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष केल्यानेच इंधन विहिरी, नाल्यांत पोचले तरी कंपनीला पत्ता नव्हता, अशी विदारक स्थिती समोर आली आहे.

कार्यवाही शून्य

मुरगावचे तत्‍कालीन उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स यांनी नाफ्ता गळती दुर्घटनेची चौकशी केली होती. त्यांना या चौकशीसाठी सरकारने केवळ 10 दिवस दिले होते. त्या 10 दिवसांत 40 पानी अहवाल त्यांनी तयार करून सरकारला पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केला होता. 2011 साली झालेल्या या दुर्घटनेच्या चौकशी अहवालाची प्रत ‘गोमन्तक’ला उपलब्ध झाली आहे.

आराखडा लालफितीत

नाफ्ता गळती दुर्घटनेवेळी झालेल्या चौकशीत अशी दुर्घटना घडल्यास आपत्कालीन नियोजन आराखडा तयार असावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. कंपनीने अग्निशमनासाठी आणि आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, अशी सूचना केली होती. प्रत्यक्षात 12 दिवस झाले तरी इंधनवाहिनीला नेमकी गळती कुठे लागली आहे, हे शोधून काढण्यात कंपनीला यश आलेले नाही.