दाबोळी: वास्को (Vasco)वासियांना मुरगाव मामलेदार कार्यालयातून रहिवासी दाखला मिळवण्यासाठी चक्क 800 ते 900 रुपये मोजावे लागतात. राज्य महसूल विभागाने प्रत्येक तालुक्यातील मामलेदार कार्यालयात मिळणाऱ्या दाखल्यासाठी ऑनलाइन पद्धत(Online method) सुरू केल्याने याचा फटका मध्यमवर्गीयाबरोबर दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना बसत आहे.

राज्य महसूल विभागाने तालुक्यातील मामलेदार कार्यालयातून मिळणार्‍या दाखल्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करावा असा आदेश जारी केला आहे. यापूर्वी नागरिकांना रहिवासी दाखल्यासाठी कार्यालयात सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर मामलेदार रहिवासी दाखला, इतर दाखले साध्या पद्धतीने देत होते. परंतु नवीन काढलेल्या आदेशामुळे रहिवासी दाखला मिळवणार्‍यांना याचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसत आहे. मामलेदार कार्यालयातून रहिवासी दाखला मिळवण्यात जास्त प्रमाणात मध्यमवर्गीया बरोबर दारिद्र्य रेषेखालील (Below the poverty)जनतेला जास्त प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागते. प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन करण्यासाठी सायबर (Cyber) मध्ये जावे लागते.

पुन्हा मामलेदार कार्यालयात जाऊन आपल्याकडील कागदपत्रे सादर करावे लागते. यामुळे मामलेदार कार्यालयातून कोणताही दाखला काढताना प्रत्येकाला अंदाजे 800 ते 900 रुपये खर्च करावे लागतात. तसेच हा दाखला प्राप्त करण्यासाठी पूर्ण दिवस वाया जातो दाखल्यासाठी जास्त पैसा खर्च होतो व वेळही जास्त प्रमाणात द्यावा लागतो. वास्कोतील मामलेदार कार्यालयातून रहिवासी दाखला ऑनलाईन पद्धतीने मिळवण्यासाठी सायबर मध्ये चक्क 900 ते 900 रुपये घेतले जातात अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.

या विषयी मुरगाव मामलेदार कार्यालयात विचारले असता सध्या सर्वत्र ऑनलाईन पद्धतीने दाखले देण्यात येत आहे. पण ऑनलाइन पद्धतीने रहिवासी दाखला काढण्यासाठी चक्क 800 ते 900 रुपये लागतात हे ऐकून कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. मात्र ऑनलाइन पद्धतीने सायबरमध्ये जास्त प्रमाणात पैसे आकारत असल्याची माहिती देऊन सुद्धा मामलेदार कार्यालयातील एकाही अधिकाऱ्यांनी याविषयी चौकशी करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही.

राज्यातील मामलेदार कार्यालयात ऑनलाईन पद्धतीने दाखल्याची मागणी करावी असा आदेश जारी केल्याने पूर्वीच राज्यातील जनता महागाईत ग्रासलेली असताना त्यांना आता दाखल्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसत आहे. राज्य महसूल विभागाने ऑनलाइन पद्धतीने दाखला देण्याचे जाहीर करण्यापूर्वी सर्वप्रथम याची जनजागृती करणे गरजेचे होते. मात्र सरकारने एका आदेशाद्वारे काढलेल्या नियमामुळे सामान्य जनता त्रासात पडलेली आहे. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने तालुक्यातील सर्व मामलेदार कार्यालयात पूर्वी ज्या पद्धतीने दाखला मिळत होता त्याच पद्धतीने द्यावा अशी मागणी जनतेकडून होत आहे.