राज्य सरकारने सदनिका खरेदीदारांना 4 टक्के रक्कम गृहनिर्माण सोसायटीत आणि ४ टक्के रक्कम कररूपाने सरकारला देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्तेच्या मूल्यावर ही कर आकारणी होणार आहे.

मालमत्ता खरेदी करताना मूल्याच्या ७ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे हे आणखी ८ टक्के जमेस धरले तर मालमत्ता खरेदीवर १५ टक्के कर भरावा लागेल. याचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांनाही बसणार आहे.

जुना फ्लॅट जर कुणी विकत घेत असेल तर त्याला आताच्या बाजारभावानुसार सोसायटीला चार टक्के आणि सरकारला चार टक्के कर भरण्याचा आदेश सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे जारी केला असल्याचे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी लक्षात आणून दिले असून सामान्य जनतेवर सरकारने टाकलेला अतिरिक्त भुर्दंड आहे, असे म्हटले आहे.

फ्लॅट विकत घेताना या आधीच त्या ग्राहकाला चार टक्के स्टॅम्प ड्युटी आणि ३ टक्के नोंदणी शुल्क भरावे लागते. त्यात आणखी आठ टक्के कर वाढवून हा करांचा भार १५ टक्क्यांवर आणला आहे.

यातून सामान्य लोक भरडली जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारने हा अध्यादेश ताबडतोब मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मंत्र्यांचे सगेसोयरे मात्र होणार खूश

आपल्या नातेवाईकांना फायदा व्हावा, यासाठी त्यांना फ्लॅट द्यायचा असेल तर फक्त ५ हजार शुल्क भरून ते काम होऊ शकते. सरकारातील काही मंत्र्यांच्या नातेवाईकांना फायदा व्हावा म्हणून हा तोडगा काढला आहे.

मंत्र्यांचे सगेसोयरे असल्यास तुमचा फायदा आणि आम आदमी असल्यास तुमचे नुकसान, असे या खास आदमीसाठी असलेल्या सरकारचे धोरण आहे, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली आहे.

"वास्तविक सामान्य लोकांवर टाकलेला हा भार कमी व्हावा, यासाठी फ्लॅट विक्री व्यवहारासाठी ठरावीक रक्कम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी आपण विधानसभेत केली होती. ती मागणी न स्वीकारता सरकारने त्यांना आणखी करांच्या ओझ्याखाली आणले असून यामुळे हे सर्व व्यवहारच ठप्प होण्याची भीती आहे."

-विजय सरदेसाई, आमदार, गोवा फॉरवर्ड.