पंजाबमधील आप सरकार आता काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांना घेरण्याच्या तयारीत आहे. गोव्यातील पंजाब सरकारची 8.92 एकर जमीन एका खाजगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिल्याप्रकरणी दक्षता समितीच्या मार्फत चन्नी चौकशी केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीच याबाबत संकेत दिले आहेत.

सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्यांना माफ केले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. आगामी काळात याबाबत अनेक खुलासे होतील, असेही मान म्हणाले.

2022 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. त्यावेळी पक्षाच्या हायकमांडने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना हटवून चरणजीत सिंग चन्नी यांच्याकडे राज्याची कमान सोपवली होती. ते तीन महिने राज्याचे मुख्यमंत्री होते.

या कालावधीत, गोव्यातील पंजाब सरकारची 8.92 एकर जमीन प्रति महिना 1.13 लाख रुपये या दराने भाडेतत्त्वावर देण्यात आली.

या प्रकरणाचा आता दक्षता समिती तपास करत आहे. दरम्यान, पंजाब सरकारने कंपनीसोबतचा करार रद्द केला आहे. जमीनही ताब्यात घेतली आहे. याआधीही माजी मुख्यमंत्री चन्नी यांची चौकशी झाली आहे.

लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशी राज्य सरकारने विरोधी पक्षांना घेण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे शेतकरी आंदोलनामुळे सर्वच पक्ष सरकारला कोंडीत पकडत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारने त्यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा अवलंबला आहे.

तसेच, चंदीगडमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिरोमणी अकाली दलाचे नेते सुखबीर बादल यांना त्यांच्या हॉटेलच्या प्रकरणी धारेवर धरले.

याआधी बैठकीत त्यांनी प्रताप सिंग बाजवा, नवज्योत सिंग सिद्धू, सुखबीर बादल, बिक्रम सिंग मजिठिया, अमरिंदर सिंग राजा वाडिंग आणि हरसिमरत कौर बादल यांना पंजाबीबाबत टोमणा मारला होता.