पणजी: पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील. त्यासाठी वित्त खात्याचे मंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. ग्रामसेवक व सचिवांचा शिक्षणावरून वेतनाचा, शैक्षणिक पात्रतेवरून निर्माण झालेला प्रश्न आहे, ही फाईल वित्त खात्याकडे पडून आहे, अशी माहिती पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत दिली. टॅक्सीवाल्यांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर यावे, असेही त्यांनी आवाहन केले.

निवासी दाखला, वर्तणूक प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, नळ-पाणी जोडणी ना-हरकत दाखला, वीजजोडणी ना-हरकत दाखला, घर नूतनीकरण परवाना अशी महत्त्वाची कागदपत्रे ऑनलाईन मिळत आहेत. घरी बसून पंचायतीच्या सुविधा लोकांना देता येतील, यावर लक्ष केंद्रित केली आहे. त्यानुसार पंचायतीचे रेकॉर्ड पेपरलेस करण्यावर आमचा प्रयत्न आहे.

घर कर भरणे, भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम परवाना, लीजचे अर्ज व इतर सुविधांचाही त्यात समावेश असणार आहे. सध्या राज्यातील लवकरच चिखली, बस्तोडा, बाती, खाजने, पोरस्कडे या पंचायतींची ऑनलाईन सेवा सुरू होणार आहे. ३० पंचायतींतील १० लाख घरांचा दस्तऐवज आणि ८ लाख व्यवसाय परवाने ही माहिती डिजिटल स्वरूपात जपली जात आहे. तर इतर ९१ पंचायतींची माहितीही डिजिटल स्वरूपात संरक्षित करण्याचे काम हळूहळू होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर गुदिन्हो यांनी ग्रामसेवक-सचिवांचा वेतनश्रेणीचा प्रश्न शिक्षणावरून निर्माण झाला आहे, आम्ही त्याविषयी सर्व माहिती घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे फाईल पाठवू, असे सांगितले.

गुदिन्हो म्हणाले, उद्योग विश्वाशी निगडित असलेल्या विविध संघटनांनी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कामात पारदर्शकता आणावी, वेळेत कामे व्हावीत, सुविधांच्या सूचना केल्या आहेत. शेजारी राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात कारखान्यांना मोफत भूखंड दिले जातात; पण येथे पैसे देऊन लोक भूखंड घेतात; कारण ‘मेक इन गोवा’ हे मोठे ब्रॅण्ड नाव महत्त्वाचे आहे.

लाटंबार्से औद्योगिक वसाहतीमध्ये फूड प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. अनेकांनी त्यासाठी अर्ज केले आहेत. लवकरच वीज उपकेंद्र उभारले जाणार आहे. १२० कोटी येथील पायाभूत सुविधांवर खर्च केले आहेत. तेथील रस्ते, वीज, गटार व्यवस्था विविध सुविधा उभारल्या आहेत. येथे एक-दोन वर्षांत उद्योग निर्माण झाल्यास स्थानिकांना रोजगार मिळेल, असे वाटते.