पणजी: राज्‍यातील ३६ गावांमध्‍ये अजूनही ‘४ जी’, ‘५ जी’ची हायस्‍पीड इंटरनेट सेवा पोहोचली नसल्‍याचे केंद्रीय संपर्क आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी राज्‍यसभेतील लेखी प्रश्‍‍नाला दिलेल्‍या उत्तरातून उघड झाले आहे. खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी याबाबतचा प्रश्‍‍न विचारला होता.

‘भारतनेट’ आणि इतर योजनांतर्गत गोव्यात हाय-स्पीड इंटरनेटसाठी कशा पद्धतीने पायाभूत सुविधा उभारण्‍यात आल्‍या आहेत?, ऑप्टिकल फायबरद्वारे किती ग्रामपंचायती, गावे सरकारी संस्थांना जोडण्‍यात आली आहेत?, किती घरे, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य केंद्रे आणि सरकारी कार्यालयांमध्‍ये हायस्‍पीड इंटरनेट सेवा आहे?,

तसेच राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांत पुरवल्या जाणाऱ्या इंटरनेटचा सरासरी वेग किती आहे? असे प्रश्‍‍न तानावडे यांनी विचारले होते.त्‍यावरील उत्तरात, केंद्र सरकारने ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुधारित भारतनेट कार्यक्रमाला मंजुरी थेत, या कार्यक्रमाअंतर्गत ‘रिंग टोपोलॉजी’चा वापर करून देशभरातील २.६५ लाख ग्रामपंचायतींचे आधुनिकीकरण करण्‍याचा निर्णय घेतला. त्‍यात गोव्यातील १२ तालुक्यांतील १९१ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

१७० कोटी रुपयांचा खर्च

गोव्यासाठी या सुधारित भारतनेट कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला प्रकल्प खर्च १७० कोटी रुपये इतका आहे. सध्या गोव्यातील ३९२ पैकी ३५६ गावांमध्ये ‘४ जी’ आणि ‘५ जी’ नेटवर्कद्वारे हायस्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध आहे, असेही मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी म्‍हटले आहे.