Panaji News : पणजी, गिरकरवाडा - हरमल येथील सर्वे क्रमांक ६३/९२ जागेतील हॉटेलचे बेकायदा बांधकाम दिलेल्या मुदतीत जमीनदोस्त करण्यास आणखी मुदतवाढीसाठी केलेल्या अर्जावरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बांधकाम मालक अशोक खंडारी यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.

हे बांधकाम पाडण्यासाठीच्या खर्चासाठी ४५ लाख २० दिवसांत जमा करण्याची हमी मालकाने दिल्याने तीन महिन्यांची मुदतवाढ खंडपीठाने दिली आहे. ही रक्कम जमा न केल्यास जीसीझेडएमएने ते जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी असे निर्देश दिले आहेत.

अर्जदार अशोक खंडारी यांनी केलेल्या बांधकामाला कोणताच परवाना नाही तसेच ते सीआरझेड क्षेत्रात असल्याने उच्च न्यायालयाने ते सहा आठवड्यात पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार खंडारी यांनी न्यायालयात हमी दिली होती. मात्र त्याने सर्वोच्च न्यायालयात बांधकाम पाडण्याचा आदेशाला आव्हान दिले होते मात्र तो अर्ज फेटाळण्यात आला होता.

त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करण्यास वेळ मिळाला नसल्याने सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती. अर्जदाराला तीन महिन्यांची मुदत दिली जाईल, मात्र त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची रक्कम भरावी लागेल अन्यथा हे बांधकाम जीसीझेडएमएमार्फत पाडून त्याचा खर्च मालकाकडून वसूल केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खर्चाची रक्कम जमा केल्यासच सवलत !

खंडारी याचा मुदतवाढीसाठीचा अर्ज काल सुनावणीसाठी आला होता. तेव्हा खंडपीठाने बेकायदा बांधकाम त्वरित जमीनदोस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे त्यांना सुनावले होते. हे बांधकाम पाडण्याची हमी देऊनही ते पाडण्यात आले नाही, त्यामुळे त्याच्यावर विश्‍वास नाही.

हे बांधकाम पाडण्यासाठी किती खर्च येईल याची माहिती जीसीझेडएमएला देण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार अंदाजे ४२ ते ४५ लाख रुपये खर्च येईल, असे आज ॲडव्होकेट जनरल यांनी जीसीझेडएमएतर्फे बाजू मांडताना सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने खंडारी यांच्यासमोर दोन पर्याय ठेवले.

खर्चाची रक्कम अगोदर जमा केल्यास मुदतवाढ देऊ, अन्यथा लगेच बांधकाम पाडण्याचे निर्देश दिले जातील, असे स्पष्ट केले. या सुनावणीवेळी खंडारी व त्यांचे नातेवाईक व्यक्तिशः उपस्थित होते.