पणजी : राज्यात गेल्या साडेपाच वर्षांत 1538 आत्महत्या प्रकरणांची विविध पोलिस स्थानकात नोंद झाली आहे. अधिक तर प्रकरणे फोंडा पोलिस स्थानकाच्या क्षेत्रातील (191) आहेत. सरासरी प्रतिमाह राज्यात 23 आत्महत्या प्रकरणांची नोंद होत आहे. बेरोजगार, दीर्घकाळ आजारी व कुटुंबातील सतावणुकीला कंटाळून आत्महत्त्येचे प्रमाण वाढत आहे. हे प्रमाण रोखण्यासाठी पोलिस खात्याकडून बिगर सरकारी संस्थांच्या (एनजीओ) समुपदेशन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्हेंजी व्हिएगश यांच्या प्रश्नावर विधानसभेत दिली आहे.

प्रश्‍नाला उत्तर देताना दिलेल्या माहितीनुसार, आत्महत्येमागील कारण अनेकदा स्पष्ट होत नसले, तरी 16 जणांनी बेरोजगारीला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. कर्जबाजारी, आजाराला कंटाळून, कुटुंबातील घरगुती हिंसा, पतीकडून पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय, एखाद्यावेळी रागाच्या भरामध्ये आत्महत्या करण्याचे प्रकार घडले आहेत. काही मुलांनी पालकांनी रागावल्याने किंवा मोबाईल न दिल्यानेही आत्महत्त्या केल्याचे प्रकार घडलेले आहेत. खाणी बंद झाल्याने एका कर्मचाऱ्याने कुटुंबातील हलाखीच्या जीवनामुळे आत्महत्त्या केली होती. काही वर्षांपूर्वी सरकारने शाळांमध्ये समपुदेशकांची नियुक्ती केली होती. या समुपदेशकांमार्फत विद्यार्थ्यांना जीवनामध्ये घडणाऱ्या गोष्टी यावर समपुदेशन केले जाते.

महिलांना कुटुंबातून होत असलेला जाच व सतावणूक तसेच पतीकडून होणारी मारहाण यामुळेही अनेक विवाहिता टोकाची भूमिका घेत आत्महत्त्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. उत्तर व दक्षिण गोवा येथे प्रत्येकी महिला पोलिस स्थानके स्थापन करण्यात आली आहेत. या पोलिस स्थानकात दोन्ही गटांना समोरासमोर आणून काढण्याचा प्रयत्न केला जातो, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

आत्महत्येची दरवर्षी 250 प्रकरणे

राज्यात 250 हून अधिक आत्महत्येची प्रकरणे नोंद झाली आहेत. 2020 व 2021 या दोन वर्षांत कोविड काळात आत्महत्त्येचे प्रमाण 300 हून अधिक नोंद झाले आहे. या काळात अनेकजण बेरोजगार झाल्याने काहींनी आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करला होता. वास्को येथे एकाच कुटुंबातील एक जोडपे व तरुण मिळून तीन परप्रांतीय मजुरांनी कर्जबाजारी झाल्याने कंटाळून आत्महत्त्या केली होती. फोंडा व म्हापसा पोलिस स्थानकांत सर्वाधिक आत्महत्त्येची प्रकरणे गेल्या पाच वर्षांत नोंद झालेली आहेत.