पणजी: नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याच्या दृष्टीने गोवा सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली 15 सदस्यीय शाळा सल्लागार समिती नेमली आहे. यासंदर्भात शिक्षण खात्याने आदेश जारी केला आहे.

(15 Member Advisory Committee for 'New Education Policy' in goa)

2023-24 शैक्षणिक वर्षापासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार असून त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी ही समिती नेमली आहे. शिक्षण क्षेत्राशी निगडित सर्व विषयांवर ही समिती सरकाराचे मार्गदर्शन करणार आहे. समितीवर शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी काही गोष्टी कराव्या लागणार असून त्या समितीच्या पुढे मांडल्या जाणार आहेत. समिती गोवा शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रमुख असे सदस्य असणार असल्याने निर्णय हे चर्चा करून घेतले जाईल. काही सूचना केल्या जाईल, ते घ्यायच्या की नाही याचा निर्णय समिती करणार आहे. त्यात स्वतः मुख्यमंत्री अध्यक्ष असल्याने योग्य निर्णय घेतले जाईल, अशी प्रतिक्रिया गोवा शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दिली आहे.