पणजी: वाहतूक खात्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी या खात्याशी संबंधित असलेल्या वाहनांचे विविध शुल्क तसेच नोंदणीचे व्यवहार डिजिटल करण्यात आले आहेत. तरीही घोटाळे सुरूच आहेत. वास्को येथील वाहतूक कार्यालयात सुमारे 15 लाखांचा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामध्ये सर्व अधिकारी गुंतलेले असताना एका शिपायावर आरोप ठेवले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी क्राईम ब्रँचकडे देण्याऐवजी ती खात्यामार्फतच सुरू आहे, असा आरोप अखिल गोवा खासगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी आज केला.

बसमालक संघटनेच्या मागण्या सत्तेमध्ये बदल होऊन नवीन सरकार आल्यावर पूर्ण होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, पुन्हा तोच संचालक, मंत्री व मुख्यमंत्री असल्याने या मागण्या प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने या मागण्या पूर्ण कराव्यात अन्यथा वाहतूकदारांना पुन्हा रस्त्यावर येण्यास भाग पाडू नये, असा इशारा ताह्मणकर यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात वाहतूक खात्यासाठी सुमारे 289 कोटींचे अनुदान दाखवले आहे. मात्र, त्यामध्ये खासगी बसमालकांसाठी इंधन सबसिडी तसेच जुन्या बसेस मोडीत काढून नव्या बसेससाठी अनुदान देण्यासंदर्भातचा काहीच उल्लेख केलेला नाही. डिझेलचे दर 100 रुपये प्रति लिटरच्या आसपास पोहचले आहेत. मात्र, तिकीट दरवाढ करण्यासाठी निवेदन करूनही कोणतीच दखल घेतली जात नाही. बसमालक हे आत्मनिर्भर आहेत व त्यांना सरकारकडून मदत देण्याऐवजी फसवणूक केली जात असल्याची टीका ताम्हणकर यांनी केली.

हल्लीच झालेल्या निवडणुकीत जनतेने कोणालाच बहुमत दिलेले नाही. निवडणुकीपूर्वी संघटनेतर्फे निवेदन देऊन निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत कोणालाच मिळाले नाही, तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची विनंती करण्यात आली होती. भाजपमध्ये जाणार नाही व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारमध्ये असणार नाही अशा घोषणा करणाऱ्या सुदिन ढवळीकर यांनी घुमजाव केले आहे. त्यांनी मतमोजणीनंतर लगेच भाजपला पाठिंबा व्यक्त केला व इतर अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिल्याने भाजपचे युती सरकार सत्तेवर आले आहे. तीन मंत्रिपदे अजूनही बाकी ठेवण्यात आली असून मगो व अपक्षामध्ये भाजपने स्पर्धा ठेवली आहे.

सत्तेवर असलेल्या मंत्र्यांकडून बेजबाबदारपणे वक्तव्ये करण्यास सुरवात झाली आहे. ज्यांनी भाजपच्याच उमेदवारांना पराभूत केले त्या मतदारसंघातील या पाचजणांनी पाठिंबा दिला आहे. सत्ताधारी मंत्र्यांना माज चढला असून पाठिंबा देणारे हे पाच आमदार त्याला कारणीभूत असल्याचे ताम्हणकर म्हणाले.

खासगी बसमालकांना अद्याप कोणतीच मदत नाही

कदंब महामंडळसाठी इलेक्ट्रिक बसगाड्या खरेदीसाठी सुमारे 5.5 कोटींची तरतूद केली आहे. 50 पैकी 35 इलेक्ट्रिक बसगाड्या धावत आहेत. मात्र, अजून 15 बसगाड्या आलेल्या नाहीत. या बसगाड्या एका खासगी कंपनीकडून घेऊन त्या कदंब महामंडळाच्या नावाने चालविल्या जात आहेत. अर्थसंकल्पात डिजिटल टॅक्सी मीटरसाठी 32 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कारण यामधून खात्याच्या मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना कमिशन मिळते. खासगी बसमालकांसाठी असलेली कदंब सारथी, इंधन सबसिडी व अपघाती योजनेअंतर्गत अजूनही काहीच मदत मिळाली नसल्याचे ताम्हणकर म्हणाले.