Anjuna Beach:

हणजुणे पंचायतीच्या किनारपट्टीवरील विकास निषिद्ध क्षेत्रातील 175 बेकायदेशीर व्यावसायिक आस्थापनांपैकी 114 आस्थापनांना आज टाळे ठोकण्यात आले. अजून 35आस्थापनांची तपासणी करणे बाकी आहे,

अशी माहिती आज पंचायत सचिवांनी देताच दिलेल्या आदेशानुसार केलेल्या कारवाईची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उद्यापर्यंत (6 मार्च) सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले. कारवाई करताना पंचायतीने घेतलेल्या भूमिकेबाबत व कार्यपद्धतीबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाने 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी हणजूण किनारपट्टीतील विकास निषिद्ध क्षेत्रातील 175 आस्थापनांना टाळे ठोकण्याचा आदेश दिल्याने काही आस्थापनांच्या मालकांनी अर्ज सादर करून या आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती केली.

सुमारे 20 आस्थापनांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या न्यायालयाने त्यांच्या विशेष याचिका निकालात काढताना उच्च न्यायालयाकडे अर्ज करून बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते. आज उच्च न्यायालयासमोर तीन आस्थापनांनी आदेशात सुधारणा करण्यासाठी

किनारपट्टी क्षेत्रात उभारण्यात आलेली आस्थापने ही तात्पुरती बांधकामे आहेत. त्यामुळे त्यासाठी लागणारा व्यवसाय परवाना व ना हरकत दाखला पंचायतीकडून घेण्यात आलेला आहे. ही पक्की बांधकामे नसल्याने त्यासाठी नगर व शहर नियोजन कायद्यानुसार इमारत नियम लागू होत नाही.

वर्षानुवर्षे या आस्थापनांकडून तात्पुरत्या बांधकामासाठी आवश्‍यक असलेले सर्व परवाने घेऊनच व्यवसाय केला जातो. पंचायतीने उच्च न्यायालयाला दिलेल्या अहवालात परवाने असलेल्या आस्थापनांचाही समावेश केलेला असल्याने त्यांना टाळे ठोकले जाण्याची शक्यता आहे,

अशी बाजू अर्जदारांच्या वकिलांनी केली. ही सुनावणी पूर्ण होऊन पंचायत सचिवांकडून उद्या सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालावर खंडपीठाकडून दिलेल्या निर्णयावर या अर्जदारांचे भवितव्य अवलंबून आहे. हणजूण - कायसूव पंचायतीने दिलेल्या अहवालानुसार बेकायदा १७५ आस्थापनांना कारणेदाखवा नोटीस बजावलेल्या आहेत.

त्यामुळे त्यांना टाळे ठोकण्यात यावेत असा आदेश देण्यात आला होता. या आदेशाच्या अंमलबजावणीत पंचायतीकडून चालढकलपणा सुरू आहे. या आदेशाला स्थगिती नसल्याने न्यायालयात अर्ज सादर केलेल्यांविरुद्ध अजूनही कारवाई झालेली नाही.

कारवाईत ढिलाई का?: न्यायालय

काही आस्थापनांच्या धनाढ्य मालकांविरुद्ध पंचायतीकडून कारवाईत का ढिलाई होत आहे असा प्रश्‍न खंडपीठाने पंचायत सचिवांना केला. आत्तापर्यंत ११४ आस्थापनांना टाळे ठोकण्यात आले आहे. ३५ आस्थापनांची तपासणी बाकी आहे. ८ बांधकामे ही आस्थापने नसून ती घरे आहेत त्यामुळे ती वगळण्यात आली आहेत. १८ बांधकामे असलेल्या आस्थापनांनी उच्च न्यायालयात अर्ज सादर करून आदेशाच्या सुधारणेसाठी विनंती केली आहे.