पणजी : गोवा क्रिकेट असोसिएशनमधील (जीसीए) आर्थिक गैरव्यवहार तसेच नियोजित कट रचून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करण्‍यात आलेल्‍या आरोपांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच ‘इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज्’ला‌ ही चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे.

‘जीसीए’चे आजीव सदस्य महेश चव्हाण यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. असोसिएशनच्या निधीचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर करण्यात आला असून, लोढा समितीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकेनुसार, २०२४ आणि २०२५ या कालावधीत जीसीएच्या कारभारात अनेक गंभीर अनियमितता आढळून आल्या. कपडे व किट्स खरेदीसाठी सुमारे १.१२ कोटी रुपये, तर विद्युत कामांसाठी सुमारे ६.५ कोटी रुपयांच्या वर्क ऑर्डर्स कोणतीही खुली निविदा न काढता देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच जीसीएच्या निधीतून खरेदी केलेली बॉलिंग मशीन आणि कॉम्बी केज ही साधने जीसीएच्या मैदानावर न बसवता प्रभारी सचिवांच्या वैयक्तिक क्लबमध्ये बसवण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

सचिवांचे पद रिक्त झाल्यानंतर ४५ दिवसांत निवडणूक घेणे बंधनकारक असताना ती न घेता, उपाध्यक्षांना असंवैधानिक पद्धतीने ‘प्रभारी सचिव’ म्हणून नियुक्त करून त्यांना आर्थिक स्वाक्षरीचे अधिकार देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. निविदा प्रक्रिया टाळण्यासाठी मोठ्या रकमांच्या खरेदीचे लहान तुकड्यांत विभाजन करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद आहे, जेणेकरून वरिष्ठ स्तरावरील मंजुरीची आवश्यकता भासू नये.

या प्रकरणाबाबत ऑगस्ट २०२५ पासून पोलिस व निबंधकांकडे तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एजी देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निबंधकांपुढे होणार आहे.