राजू नायक

‘उटा’च्या नेत्यांनी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या मुहूर्तावर नव्याने मोर्चेबांधणी सुरू केली. मेळावा घेतला, त्यात सरकारला धडा शिकवण्याची भाषा करण्यात आली. परंतु सरकारवर पलटवार करण्याची धमक नेत्यांमध्ये आहे, त्यांच्याकडे काय राजकीय कार्यक्रम आहे? भाजपमध्ये राहून हा सवतासुभा उभा करण्याचे धारिष्ट्य त्यांना आहे? केवळ आरक्षण नव्हे, आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न धसास लावण्याचीही धमक दाखवावी लागेल.

एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने नेत्यांच्या आशा पल्लवीत होणे स्वभाविक आहे. हे आरक्षण २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मिळणे, हा समाजाचा हक्कही आहे. त्यांना बरीच वर्षे डावलण्यात आले. त्यामुळे अस्वस्थता आहे. परंतु या असंतोषाला असहाय्यतेची झालर आहे.

दुर्दैवाने या समाजाचा राजकारण्यांनी सतत वापर केला. गेली २६ वर्षे त्या समाजाचे बरेच प्रबळ नेते सरकारात असले तरी समाजाचा त्यांनी काय फायदा करून दिला? ‘उटा’च्या ज्या मूळ बारा मागण्या होत्या, त्या भिजत घोंगडे होऊन पडल्या. समाजाचे विघटन झाले. आपल्या मागण्यांचा वापर नेत्यांनी करून घेतल्याची तरूण पिढीची भावना बनली. एसटींना आरक्षण मिळण्याची वेळ समीप आली, तसा तरुण पिढीतील असंतोष वाढीस लागला आहे. त्याचे राजकीय भांडवल करून कोणी आपली पोळी पुन्हा भाजून घेऊ नये, असे त्यांना वाटते.

बाळ्ळीचे आंदोलन ही तर या समाजाची भळभळती जखम आहे. त्या आंदोलनात समाजाच्या दोन तरण्याबांड युवकांचा बळी पडला. त्यांना न्याय मिळालेला नाही. उलट त्यांचा काही नेत्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करून घेतल्याची भावना आहे.

वास्तविक एसटी समाजातील अत्यंत प्रामाणिक समाजकार्यकर्त्यांशी बोलल्यावर हे आंदोलन बाळ्ळीत कसे पोहोचले, याबाबतच त्यांच्या मनात संशय आहे, हे जाणवले. हे आंदोलन काही हिंदुत्ववादी नेत्यांनी अपहृत केले. स्वतःच्या स्वार्थासाठी आंदोलनाचा वापर करून घेतला. एवढेच नव्हे तर स्वतःचे नेतृत्वही लादले.

गोविंद शिरोडकर- जे ‘उटा’च्या स्थापनेपासून या चळवळीत झोकून देऊन काम करतात, प्रसंगी कठोर बोलायला कमी करीत नाहीत, ते रा.स्व. संघाच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या आंदोलनाचा वापर करून घेतला, हे निक्षून सांगतात. त्यामुळे डॉ. काशिनाथ जल्मी- समाजाचे त्यावेळेचे अभ्यासू व तडफदार नेते कसे व्यथित झाले होते, याची आठवण काढताना त्यांच्या डोळ्यांच्या कडा ओलावतात.

‘मला डॉ. जल्मींनी आपल्या घरी बोलावून घेतले होते. स्वतः जल्मींनीच दार उघडले व मला पाहून एखाद्या लहान मुलासारखे ते घाय मोकलून रडले. काय केले, या आपल्या नेत्यांनी? त्या तरूण मुलांचे बळी दिले ना?

डॉ. जल्मींनी त्या आंदोलनात भरीस घातल्याबद्दल ‘उटा’च्या नेत्यांना जबाबदार धरले होते. त्या बाळ्ळीत आमचे कोणी पाठिराखे नव्हते. उलट आदिवासी समाजाची अवहेलना त्याच भागात झाली. तेथे तुम्ही आंदोलन करता? या पोरांचा घात करता, असा प्रश्न जल्मींनी केला.

शिरोडकरांच्या मते या आंदोलनाबाबत ना जल्मींना विश्वासात घेण्यात आले होते, ना रमेश तवडकरांना त्याची माहिती होती.

त्या आधी एसटी समाजातल्या नेत्यांनीच गोवा विधानसभेत एसटी समाजाला अनुसूचित दर्जा देण्यास विरोध केला होता. आमच्या समाजाला ‘अति मागास’ हा दर्जा देण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. गोविंद शिरोडकर विचारतात, अति मागास म्हणून दर्जा असतो काय? त्यामुळे २००१ मध्ये ‘गाकुवेध’चे आंदोलन तीव्रतेने सुरू झाले, तेव्हा विधानसभेतील हे नेते अलिप्त राहिले. पुढे या नेत्यांचा गोवा विधानसभा निवडणुकीतही पराभव झाला.

उदाहरण प्रकाश वेळीप. प्रकाश वेळीप यांच्या एसटी समाज आंदोलनातील सहभागाबद्दल उटा संघटनेतील अनेकांचे मतभेद आहेत. त्यावेळी ‘उटा’च्या अनेकांनी त्यांना विरोध केला होता व गोविंद शिरोडकर यांनी तशी जाहीर भूमिका घेतली होती. शिरोडकरांच्या मते वेळीपांनी एसटी दर्जाला नेहमीच विरोध केला होता. याचा परिणाम असा झाला की, प्रकाश वेळीप यांचे राजकीय अस्तित्व स्वतः त्यांच्या पारंपरिक केपे मतदारसंघात घटले.

स्वतः शिक्षणमंत्री असताना वेळीप यांचा २००२ मध्ये बाबू कवळेकर यांनी पराभव केला. याचा अंदाज १९९९ च्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत वेळीप यांना आला होताच. वेळीप यांनी या निवडणुकीत आपले उमेदवार म्हणून खुशाली वेळीप यांना उतरवले होते. त्यांचा कवळेकरांनी दणदणीत पराभव केला. त्यानंतर ३३ हजार मतदारांमध्ये वेळीप समाजाची १५ हजारांवर मते असलेल्या केपेमध्ये प्रकाश वेळीप यांचा कवळेकरांनी पराभव केला व नंतर तेथे वेळीप कधीच जिंकून येऊ शकले नाहीत. या मतदारसंघात कवळेकर यांच्या समाजाची केवळ २११ मते आहेत, हे महत्त्वाचे. या मतदारसंघात वेळीप समाजाचे ४ पंचायतींवर निर्विवाद वर्चस्व आहे.

त्यानंतर ‘उटा’ची नोंदणी वादात सापडली. आज ‘उटा’ची समिती प्रकाश वेळीप यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाली आहे. ती केवळ अस्थायी तत्त्वावर. परंतु आपल्या मागण्यांसाठी या समाजातील तरुण मंडळी आंदोलन करीत असत, तेव्हा प्रस्थापित मंडळींनी त्यांच्याकडे दुर्लक्षच केले. गेली अनेक वर्षे ‘उटा’ नेतृत्वाच्या उदासिन भूमिकेविरोधात शिरोडकर-रवींद्र वेळीप आदी वेगळे पॉलिटिकल मिशन राबवित आले आहेत. बाळ्ळी आंदोलनातील हुतात्म्यांचा स्मृतिदिनही वेगळ्या धर्तीवर आयोजित करण्याची पाळी त्यांच्यावर आली.

याचे कारण बाळ्ळी आंदोलनात निष्पापांचे बळी गेले, परंतु त्याचा फायदा उठवून नेत्यांनी मात्र खुर्च्या राखल्या. काहीजण भ्रष्ट म्हणूनही नावारूपास आले. समाजातील गरीब, कमकुवत वर्गासाठी त्यांनी काय योगदान दिले? त्यांनी सरकार दरबारी आपल्या समाजाच्या मागण्या धसास लावण्यासाठी काय रणनीती तयार केली, असे प्रश्न हे तरूण विचारतात. सध्या मेळावे, बैठका यांचा सपाटा चालला आहे.

निवडणुकीचे पडघम वाजत असल्याचे हे परिणाम आहेत. हेच इशारे यापूर्वी का दिले नाहीत. आता निवडणूक समोर दिसत असल्याने ज्या पॉलिटिकल मिशन कार्यकर्त्यांना या गटाने दूर ठेवले होते, त्यांच्या आंदोलनाला उपरे ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या कांता गावडे, गोविंद शिरोडकर यांना कार्यकारिणीत घेण्याची पाळी सत्ताधारी गटावर आली आहे. परंतु मेळाव्यात मोठ्या गमजा मारणारे हे नेते भाजप सरकारने २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षण दिले नाही, तर प्रत्यक्षात काय करणार आहेत, हे मात्र सांगत नाहीत.

भाजपने उटा आंदोलनावर कब्जा केला, हे सर्वश्रूत आहे. त्यामुळे काही नेते व त्यांच्या बगलबच्च्यांना सत्तेची ऊब मिळाली. परंतु ‘उटा’च्या महत्त्वाच्या मागण्यांचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. ‘उटा’च्या बारा मागण्या आहेत, त्यांच्या मागण्यांचा अनुशेष लांबत गेला आहे, त्यासंदर्भात कोणी तगादा लावत नाही. ‘३९-ए’च्या प्रश्नांचा सर्वाधिक फटका आदिवासींना बसला.

चिंबल, करमळी या भागांवर जमीन विकसकांची नजर आहे. तेथून आदिवासी कधीच उखडला गेला आहे. त्यानंतर केपे, सांगे, शिवाय गावडोंगरी येथे आदिवासींचे प्राबल्य आहे. त्यांच्या जमिनी अनुसूचित यादीत यायला हव्या होत्या. त्यांना वनाधिकार प्राप्त झालेले नाहीत, हे भाग अनुसूचित यादीत समाविष्ट होतील, तेव्हाच विकासनिधी खुला होऊ शकेल. अर्थसंकल्पातील दहा टक्के निधी म्हणजे ३ हजार कोटी रुपये प्राप्त करण्याचाही हा मार्ग आहे. याबाबत सरकारात संवेदनशीलता नाही आणि नेतेही आग्रही नाहीत. ओडीशात आदिवासींनी खाण कंपन्यांविरोधात उग्र लढा दिला, याचे कारण डोंगरमाथ्यांवर असलेले त्यांचे देव व त्यावर पोसलेले आदिवासी अस्तित्व.

आदिवासींचे अस्तित्व ही अखंड चाललेली चळवळ बनते, तेव्हाच तिला धार प्राप्त होते. राजकीय आरक्षण हे केवळ तिचे एक उपफळ. याचे कारण आदिवासी अस्तित्वाच्या कड्यावर उभा आहे. लक्षात घेतले पाहिजे, २००८ पासून गोव्यात एसटींचे जातींनिहाय सर्वेक्षण झाले, तेव्हा लोकांनी जाती नोंदविल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी अनुभवी नेत्यांना बैठका घेऊन लोकांमध्ये जागृती करावी लागली. परंतु ज्यांनी सुबत्ता अनुभवली, ते आपले अस्तित्व लपवत होते. काहींनी तर आपली नावेही बदलली. परंतु लोकसंख्या वाढली.

बाहेरच्यांचे लोंढे वाढले; तशी एसटींची लोकसंख्या घटत चालली आहे. पुढच्या १० वर्षांत त्यांना दोन जागा तरी प्राप्त होतील काय प्रश्‍न आहे. त्यामुळे स्वयंपोषक विकासाशी त्यांचे नाते असले पाहिजे, विकृतीशी, भ्रष्टाचाराशी नाही! चळवळीने सत्तेच्या पायाशी लोळण घेणे थांबविले पाहिजे!

गेल्या आठवड्यात एका नेत्याने चळवळ चालवण्यासाठी निधीची आवश्यकता व्यक्त केली. समाजातील सधन वर्गाने त्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले. आदिवासी चळवळ चालवण्यासाठी निधीची आवश्यकता का असावी?, ही अस्तित्वाची चळवळ असल्याने ती भावनिक आहे. परंतु ती राजकीय चळवळीशी समांतर चालली पाहिजे. शिवाय या इतर समाजांचेही पाठबळ महत्त्वाचे आहे.

गोवा वाचवण्याच्या चळवळीशी ती जोडल्याशिवाय तिला धार येणार नाही. आदिवासींना स्थानिक संस्कृती, राजकारण, राजकीय पक्षांची स्वार्थी नीती, अर्थकारण, याविषयीही परखड बोलावे लागेल. राजकीय मुद्दा बनवावा लागेल. ‘उटा’चा आपला राजकीय कार्यक्रम काय आहे? तो कोणत्याही राजकीय पक्षाला समांतर असू नये. त्यात स्वार्थ गुंतेल, तेव्हा राजकीय पक्ष त्यांचा वापर करतील. गेली २० वर्षे तेच तर चालले आहे. २०२७ मध्ये तसे होणार नाही, हे छातीठोकपणे कोणी सांगू शकेल काय?