क्लाउड अल्वारिस

पर्यटन खात्याच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासन स्तंभ’ आता चिंबल गावात होणार नाही. या प्रकल्पाची घोषणा, निधीचा वापर, जनक्षोभ, प्रचंड विरोध आणि सरकारची माघार, हे सगळे टाळता येणे शक्य होते. प्रकल्प चुकीचा, वाईट असतो का? विरोधासाठी विरोध होतोय का? की ही सगळी प्रक्रिया करतानाच काही दोष राहून जातात याचा विचार गांभीर्याने करण्याची वेळ आता आली आहे.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये सर्वांत उल्लेखनीय बाब घडली, ती म्हणजे आदिवासी समाजात आलेली जागृती आणि त्यानुसार त्यांनी बजावलेली भूमिका! त्यांनी केवळ जनआंदोलनच केले नाही, तर प्रकल्पाविषयी सखोल माहिती संकलन आणि संशोधनही केले.

चिंबलच्या रहिवाशांची नाळ अद्याप त्यांच्या भूमीशी जोडलेली आहे, याची प्रचिती तोयार तलावाच्या ‘झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स’ची सीमारेषा ठरवण्यासाठी २७ जानेवारीला झालेल्या सर्वेक्षणादरम्यान आली. गावकर्‍यांनी तलावाला पाणी देणार्‍या प्रत्येक ओढ्याची, त्यांच्या प्रवाहाची आणि काठावरील वनस्पतींची अचूक माहिती दिली.

ही वस्तुस्थितीशी प्रामाणिक असलेली गावकर्‍यांची माहिती आणि सरकारी कागदपत्रांतील माहिती यात बरीच तफावत प्रत्यक्ष सर्वेक्षणातून समोर आली. चुकीच्या माहितीच्या आधारे तलाव व त्याचे प्रभाव क्षेत्र अधिसूचित केले गेले होते. अधिकृत कागदपत्रे आणि जमिनीवरील वास्तव यातला हा मोठा फरक पाहिल्यास अंमलबजावणीतले दोष प्रकर्षाने जाणवतात.

हा प्रस्ताव प्रथम २०२३मध्ये गोवा सरकारकडे आला. युनिटी मॉलसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. केंद्र सरकारची ‘युनिटी मॉल’ योजना मुळात चांगली आहे. भारतातील सर्व ३६ राज्यांतील एजन्सींना जऊजझ, ॠख आणि इतर हस्तकला उत्पादने विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, तसेच गोव्याच्या दोन जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र दालने उभारणे, अशी त्या योजनेची संकल्पना आहे.

ज्या गोव्यात जगभरातून पर्यटक येतात, त्यांना भारतभरातील ग्रामीण हस्तकला एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्यास त्याचा आर्थिक लाभ गोमंतकीय कलाकारांसह त्या सर्वांना होईल, हे त्यामागचे अर्थकारण होते. म्हणूनच अन्य योजनांप्रमाणे ही योजना अनुदानयुक्त नव्हती. मिळालेले १०० कोटी रुपये केंद्राचे अनुदान नव्हते, तर ५० वर्षांच्या मुदतीत परतफेड करावयाचे व्याजमुक्त कर्ज होते.

गोव्याच्या माथ्यावर आधीच सुमारे ३२,००० कोटींचे कर्ज आहे, असे असतानाही ही डोकेदुखी ठरू शकेल अशी योजना स्वीकारण्यात आली. पर्यटन खाते आणि गोवा पर्यटन विकास महामंडळाला (GTDC) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी देण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी जागा म्हणून चिंबल ही प्राथमिकता नव्हती. प्रस्तावित जागा म्हणून मेरशीतील मुरडा हा गाव निवडण्यात आला होता. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी मुरड्यातील सरकारी मालकीच्या दोन जागांपैकी एक निवडण्यासाठी बैठक घेतली. निवडलेल्या भूखंडात सुमारे ४५,००० चौ.मी. जागेत खारफुटी आणि २५,००० चौ.मी. भातशेती होती. २०२१च्या प्रादेशिक आराखड्यानुसार हा परिसर इकोझोन-१ मध्ये येतो, जिथे विकासास करता येणे शक्यच नव्हते.

राज्याचे मुख्य सचिव, उत्तर व दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी, उद्योग संचालक अशा वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी इतक्या संरक्षित जमिनीवर प्रकल्प मंजूर कसा केला, हाही एक प्रश्नच आहे. सल्लागार नेमण्यात आला,

विस्तृत प्रकल्प अहवाल (DPR-Detailed Project Report) तयार झाला आणि केंद्र सरकारनेही प्रकल्प मंजूर केला; मात्र जागा प्रादेशिक आराखडा २०२१ आणि सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करते हे सांगितलेच गेले नाही. पण, त्यामुळे वस्तुस्थिती व तिचे होणारे परिणाम बदलत नाहीत. जागा दलदलीची असल्याने महागडे पाइलिंग करावे लागेल व तसे केल्यास प्रकल्पाचा खर्च अंदाजाबाहेर जाणार होता आणि मुरडा ही प्रस्तावित जागा एका रात्रीत रद्द करण्यात आली.

निवडलेली दुसरी जागा म्हणजे चिंबल. हा प्रकल्प काहीही मागेपुढे न पाहता, पर्यटन प्रोत्साहन मंडळाने चिंबलला हलवण्यास मंजुरी दिली. त्या बैठकीस पर्यटनमंत्रीही हजर होते व त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली झाली.

कागदोपत्री नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी न करता, कोणतेही पर्यावरणीय वा सामाजिक परिणाम यांचा अजिबात अभ्यास न करता प्रस्तावित जागा म्हणून चिंबलला मंजुरी देण्यात आली.

तांत्रिकदृष्ट्या व कागदोपत्री जागा सरकारचीच असल्याने चिंबल पंचायत किंवा ग्रामस्थांशी कोणतीही चर्चा झाली नाही. सरकारने न्यायालयात सांगितले की १०० कोटींचा प्रकल्प आहे, पैसे वापरले नाहीत तर जातील, आणि सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत.

१९९४च्या नायलॉन ६,६ प्रकरणातून प्रशासकीय यंत्रणा काहीच शिकली नाही. तेव्हा ३६ परवानग्या असूनही केरी पंचायतीने एक भिंतही बांधू दिली नव्हती आणि उच्च न्यायालयाने पंचायतीचा अधिकार मान्य केला होता. गोवा पंचायत राज कायद्यानुसार बांधकाम परवानगी देण्याचा अंतिम अधिकार पंचायतीकडे आहे. ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य किंवा केंद्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार डावलू शकत नाही.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असा मॉल राजधानी किंवा पर्यटन केंद्रात हवा. चिंबल त्यात बसत नाही. पण तरीही युनिटी मॉल चिंबलला नेण्यात आला. मॉल म्हटला की ग्राहक, कारागीर आणि वर्दळीस अनुकूल वातावरण लागते.

तसे वातावरण व साधनसुविधा पणजी, कळंगुट किंवा कोलवा येथे आहे; चिंबलमध्ये नाही. तरीही घाईघाईने चिंबलची निवड करण्यामागे अभ्यासापेक्षाही ‘पैसे परत जातील’ ही भीती होती. त्यातही मिळालेल्या ५० कोटींतले २५ कोटी जागा निश्‍चित होण्यापूर्वीच खर्चही झाले होते!

प्रशासकीय यंत्रणा केवळ अभ्यासातच कमी पडते, असे नव्हे तर आपल्या लालफितीच्या अधिकारशाहीच्या बळापुढे इतर सर्व गोष्टी कस्पटासमान मानते. त्यामुळे, लोकांसाठी असलेल्या प्रकल्पात लोकांचाच विचार केला जात नाही. वास्तविक, प्रकल्प उभारणीसाठी निधी व जागेचे सरकारी असणे, एवढेच पुरेसे नाही.

अन्य अनेक गोष्टींचा सारासार विचार करावा लागतो. पूर्वी विकासात ‘लोकसहभाग’ हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग होता, जो आता प्रशासकीय पूर्वग्रहामुळे आत्यंतिक दुर्लक्षिला जातो. लोकांना अक्षरश: गृहीत धरले जाते.

केवळ लोकांचाच विचार केला जात नाही असे नव्हे तर पर्यावरणावर होणारा परिणाम, खर्च, आर्थिक व्यवहार्यता आणि घटनात्मक आदेश यांकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्प लोकांच्या माथी मारले जातात. तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे आता ग्रामीण भागातील लोकही जागृत होत आहेत. विरोध करू लागले आहेत, बोलू लागले आहेत. पण, याचा अर्थ असा नव्हे की येणारा प्रत्येक प्रकल्प हा विनाशकारीच असतो किंवा वाईटच असतो.

एक संकल्पना म्हणून किंवा प्रकल्प म्हणून ‘युनिटी मॉल’ अजिबात वाईट नाही. पण प्रक्रिया व्यवस्थित न झाल्याचा, योग्य अभ्यास न केल्याचा फटका या अशा चांगल्या प्रकल्पांना बसतो. मुळात प्रशासकीय अधिकारी कुठल्याच गोष्टीसाठी जबाबदार नसतात.

जबाबदारीने काम न करण्याचे परिणाम, आर्थिक नुकसान त्यांना सहन करावे लागत नाही किंवा त्यांच्याकडून वसूल केले जात नाही. म्हणूनच जोपर्यंत निर्णयप्रक्रिया सुधारत नाही आणि अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जात नाही, तोपर्यंत असे महागडे प्रयोग फसतच राहतील.

‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार असल्या’सारखे सरकारी अधिकार्‍यांचे ‘प्रकल्पांचे प्रयोग’ पर्यावरण, सार्वजनिक पैसा यांचे प्रचंड मोठे नुकसान करत राहतील. त्याहीपेक्षा लोकांचा सरकारवर असलेला विश्‍वास या अधिकार्‍यांमुळे व प्रशासकीय यंत्रणेमुळे नाहीसा होईल.

‘युनिटी मॉल’च्या निमित्ताने झालेली लोकांची ‘युनिटी’ यात अत्यंत महत्त्वाची आहे. चिंबलचा लढा हा गोव्यातीलच नव्हे तर भारतातील प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक वस्तुपाठ आहे. प्रशासकीय अरेरावीतून लोकांना गृहीत धरणे परवडणार नाही. आता तरी लोकशाहीत लोकच केंद्रस्थानी आहेत, याचा विसर न पडो, हीच अपेक्षा!