उगवे परिसरात दोघा बिहारी मजुरांवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात पाच आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे व त्यातील दोघे आयआरबी पोलिस हवालदार आहेत. पोलिसांनीच कायदा हातात घेण्याची ही काही पहिलीच व ठळक घटना नाही. जिथे पोलिस महासंचालकच घर पाडण्याच्या अवैध कृत्याला संरक्षण देणारे निघतात, तिथे दोन हवालदारांनी गोळ्या झाडल्याचे ‘कवतिक’ तरी किती करायचे!

सरकारचे कशावरच नियंत्रण उरले नाही, याचा हा धडधडीत पुरावा आहे. वाळू माफिया, भू-माफिया, ड्रग्ज माफिया यांचेच खरे तर राज्य आहे, बाकी नावापुरते कुंकू लावण्यासाठी लोकनियुक्त सरकारही आहे.

राज्यातील नद्या अत्यंत संवेदनशील, सीआरझेड -४ कक्षेत मोडत असल्याने केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने रेती उत्खननावर सरसकट बंदी कायम ठेवली आहे. पण लोकांच्या गरजेला वाळू उपलब्ध करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यात अपयश आल्याने अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

ते सोडवण्यासाठी अटींमध्ये शिथिलता मिळवावीच लागेल, हे आम्ही याआधीही याच स्तंभातून मांडले आहे. एका बाजूने वाळू उत्खनन कायदेशीर करण्याचे प्रयत्न सरकार करत नाही व दुसऱ्या बाजूने ‘माफिया राज’ही थांबवत नाही.

केवळ वाळू माफियांचेच नव्हे तर कुठलेच ‘माफिया राज’ थांबवण्याचे कष्ट सरकार घेत नाही. ‘कायदा व सुव्यवस्था’ केवळ कागदावरच आहे. लोकांना गरज असून अधिकृत वाळू मिळत नाही आणि पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या बेकायदा उत्खननास सरकार आवर घालत नाही, अशा स्थितीत वाळू माफिया अनावर झाल्यास लोकांनी कुणाच्या तोंडाकडे पाहायचे?

बेकायदेशीर गोष्टींचे समर्थन कुठल्याच परिस्थितीत होऊ शकत नाही. पण, तशी ती येऊच नये याची व्यवस्था आहे काय, याचे उत्तर तरी सरकारपाशी आहे का? वाळूही गरजेची आणि पर्यावरणही तितकेच गरजेचे. याचा सुवर्णमध्य गाठायचा प्रयत्न न करता चालढकलच करत राहिल्यास केवळ ‘कुंकवाचे धनी’ होऊन राहण्याशिवाय अन्य पर्याय सरकारसमोर उरत नाही.

‘रेती उत्खननास होणारा विरोध’ हे कारण गोळीबारामागे असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे, जे अपेक्षितही होते. पण, वाढत्या बेकायदेशीर उत्खननाचे काय, ते रोखण्याचे काय, याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही.

बेकायदा रेती उपसा करणाऱ्यांच्या दोन टोळ्यांमध्ये असलेल्या ‘गँगवॉर’चा परिणाम म्हणून एका गटाने दुसऱ्या गटावर गोळीबार केला असण्याची शक्यता पोलिसांनी टाळली. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या रेती उत्खननात मजूर म्हणून काम करणाऱ्या लोकांची नावे पाहता ते सर्व लोक गोव्याबाहेरचे आहेत;

पण, पोलिसांनी असा बेकायदेशीर रेती उपसा करणाऱ्या मालकांची जी नावे सांगितली ते सर्व लोक गोमंतकीय व त्यातही त्याच भागातले आहेत. या लोकांना कायदेशीर, नियंत्रित मार्ग उपलब्ध झाला असता, तरीही त्यांनी बेकायदेशीर मार्ग अवलंबला असता का? गोमंतकीयांचा मूळ पिंड पाहता त्याचे उत्तर ‘नाही’, असेच येते.

गरज आणि यात मिळणारा प्रचंड पैसा या दोन गोष्टी तेरेखोल नदीत बेकायदा रेती उत्खनन सातत्याने सुरू राहण्यास प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. याचीच दुसरी बाजू; नदीचे पात्र प्रचंड प्रमाणात विस्तारत असल्याने न्हयबाग, पोरस्कडे इथपासून सातोसे (सिंधुदुर्गातील) लोकांच्या मनात वाळू उपसा करणाऱ्यांबद्दल अतोनात राग आहे.

लोकांच्या शेतीत नदीपात्र आले, माड पाण्यात गेले; लोकांची घरे कोसळण्याइतपत काही भागांत स्थिती निर्माण झाली असतानाही त्यावर कोणतीच उपाययोजना सरकार व प्रशासकीय यंत्रणा करत नाही याची प्रचंड खदखद लोकांत आहे.

वाळू उपसणारेही स्थानिक व विरोध करणारेही स्थानिकच. मात्र, ज्यांनी गेली हजारो वर्षे गोव्याची निसर्गसंपदा जपत पोटापाण्याची व्यवस्था केली त्यांचे काय? त्यांना कुणीच वाली उरले नाही. प्रशासकीय यंत्रणा सातत्याने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत राहते, राजकीय पाठबळही मिळत नाही, अशा वैफल्यग्रस्त अवस्थेत जो मिळेल तो मार्ग न्याय्य वाटू लागतो.

यात टॉवर लोकेशनमुळे जे दोन पोलिस हवालदार सापडले ते स्थानिक आहेत. या समस्येची झळ त्यांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना व गावांना बसत आहे. म्हणून त्यांनी शस्त्राचा वापर करणे सर्वथैव अयोग्यच आहे, असमर्थनीय आहे.

परंतु, त्याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो, की कायदा सुव्यवस्था राज्यात राहील, याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्यांना आपल्याच खात्याकडून न्याय मिळेल याची शाश्‍वती उरली नाही. ही घटना घडण्यामागे माफियाराज असो किंवा वैफल्यग्रस्त हवालदार असो, अपयश सरकारचेच आहे.

सरकार एका बाजूला बेकायदेशीर घटना थांबवू शकत नाही व दुसऱ्या बाजूस कायदेशीर मार्गाने त्या थांबतील असा विश्‍वास खुद्द त्याच व्यवस्थेतील माणसांत जागवूही शकत नाही. अशावेळी ‘शांती, सेवा, न्याय’ हे पोलिसांचे ब्रीद कागदावर राहते आणि प्रत्यक्षात कुंपणच शेत खाते!