कोडगेपणा सरकारच्या, प्रशासनाच्या नसानसांत भिनल्यावर माणुसकीसाठी ओलावा नावालाही उरत नाही. त्यामुळे, ‘दिलगिरी’, ‘कारवाई’चे इशारे अर्थहीन परवलीचे शब्द बनलेत. वेळ मारून नेण्यासाठी वापरलेल्या शब्दांच्या बुडबुड्यांनी पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही.

‘तिळारी’चा कालवा फुटला, परंतु ‘जलसंपदा’ अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीमुळे बार्देश तालुक्यावर पाणीबाणी लादली गेल्याचे ‘गोमन्तक’ने दिलेले वृत्त मुख्यमंत्र्यांनीही मान्य केले. खेद व्यक्त करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे त्यांनी आश्वासन दिले.

दुर्दैवाने, मुख्यमंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त करूनही प्रशासकीय पातळीवर सुधारणेचा लवलेश दिसलेला नाही. पुढे आणखी दोन दिवस उलटले, बार्देश तालुक्याची, पर्वरी भागातील कोरड ‘जैसे थे’च. लोकांना घागरी घेऊन बांधकाम विभागावर मोर्चा काढावा लागला. त्याचवेळी सचिवालय, मंत्रालय, हायकोर्टाला मुबलक पाणी मिळत होते. ते मिळायलाही हवे. परंतु पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधेत सामान्यांना निराळी वागणूक का?

प्रती खेप दोन-तीन हजार रुपये खर्च करून लोकांना टँकरचे पाणी घ्यावे लागले. पाणी पुरवठा ठप्प झाल्यानंतर तो कधी पूर्ववत होईल, तूर्त कुठे कमी दाबाने पाणी देणे शक्य आहे का, या संदर्भात लोकांना किमान माहिती नको का द्यायला? मख्ख यंत्रणेने अख्ख्या तालुक्यास वेठीस धरले आणि असे वारंवार होत आले आहे.

‘तिळारी’चा कालवा महाराष्ट्र सरकार जोवर काँक्रीटद्वारे सुधारत नाही, तोवर भगदाडांची पुनरावृत्ती होत राहील. म्हणून लोकांनी तितक्या वेळा त्रास सहन करायचा का? ‘पाणीटंचाई’ शब्द उच्चारायला सोपा आहे. परंतु घरात पाण्याचा थेंब नसल्यावर काय भीषण परिस्थिती ओढवते हे प्रत्यक्ष अनुभवल्याशिवाय नाही कळणार.

पर्वरीतील पाणीटंचाईचा प्रश्न हाती घेऊन आंदोलक महिलांच्या सोबतीने सरकारला जाब विचारणारे रोहन खंवटे अनेकांना आठवत असतील. पाणीबाणीच्या संकटसमयी मात्र लोकप्रतिनिधी विजनवासात जातात. विरोधी पक्षांत असताना जनतेचा कैवार घेणारे, सत्तेचे घटक बनल्यावर जनतेचे डोळे पुसायला धजावत नाहीत.

जलनियोजनासंदर्भात राज्य सरकारची कायमच अनास्था दिसली आहे. नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब आहे. पाण्याच्या स्रोतापासून जलशुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत जबाबदारी जलसंपदा खात्याची, तर पुढे प्रकल्पातून नागरी वस्त्या, हॉटेल, औद्योगिक वसाहतींना पाणी पुरवठा करण्याचे काम बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येते.

मात्र, दोन विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचे पुन्हा दिसून आले आहे. ‘जलसंपदा’वर जबाबदारी टाकून बांधकाम खाते शांत राहिले. पाणी वितरणाचे व्यापक धोरण आणि कठोर अंमलबजावणी काळाची गरज बनली आहे. प्रत्येक तालुक्यात पाणी वितरणात एकसमानता नाही. पर्वरीतील बहुतांश भागात एक तास पाणी येते.

पुढे बिठ्ठोण-हाळीवाडामध्ये चार तास पाणी, तर काही भागांत आठ-आठ तास पाणी मिळते. यात सुसूत्रीकरण हवे. कमी दाबाने होणारा पाणी पुरवठा घरांतील नळापर्यंत जात नसल्याने कित्येकदा नळ १००% शोभेची वस्तू बनून राहतात. परिणामी शुद्धीकरण केलेले पाणी पिण्यासाठी तरी पुरवा, असा टाहो फोडण्याची वेळ लोकांवर येते.

जमीन वापरासाठी आराखडे होतात, तसा पाण्याच्या वापरासाठीदेखील आराखडा हवा. बेहिशेबी पाण्याची टक्केवारी २० पेक्षा अधिक नसावी, असा केंद्राचा निकष आहे. परंतु दोन वर्षापूर्वी ती ४० टक्क्यांवर होती. कित्येक जलवाहिन्या जीर्णावस्थेत आहेत. त्या सातत्याने नादुरुस्त होतात. त्या बदलाव्या लागतील. गोव्यात दररोज ६७२ एमएलडी प्रक्रिया केलेले पाणी तयार होते, तरीही ते आवश्यकतेपेक्षा सुमारे १०० एमएलडी कमी ठरते, अशी सरकारचीच आकडेवारी आहे. पाण्याच्या प्रश्नाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.

म्हादईच्या पात्रातून दरवर्षी शेकडो टीएमसी पाणी समुद्राला मिळते. काही बंधारे वगळता पाणी वाचविण्याची प्रक्रिया होत नाही. पारंपरिक विहिरींच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न होत नाहीत. पाणीटंचाईच्या समस्येला अनेक कंगोरे आहेत.

आंदोलन केले, मोर्चा काढला की तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. त्याने प्रश्न सुटत नाहीत. काही दिवसांत पुन्हा तीच अवस्था निर्माण होते. गोव्याची पाण्याची गरज वाढत आहे. गावांची निमशहरे, निमशहारांची शहरे होत असताना कुठल्या भागात किती लोकसंख्या दाटीवाटीने वाढली आहे, याचा नेमका तपशील सरकारपाशी हवा.

कुठल्या भागात किती पाणी हवे आणि त्याचे नियोजन कसे करावे, याचा कसलाही आराखडा सध्‍या तरी अमलात आलेला दिसत नाही. त्याशिवाय, प्रमाणाबाहेर वाढलेले पर्यटकांसाठी किती पाण्याची आवश्यकता आहे, याचीही कल्पना संबंधित खात्यांना नाही.

कालवा फुटणे यासारखी पूर्वी आलेली आपत्ती पुन्हा आल्यास उपलब्ध पाण्याचे वितरण कुठे, कसे करावे याचाही विचार नाही. हॉटेलांना, कंपन्यांना मुबलक पाणी उपलब्ध होते व सात सात दिवस सामान्यांना पाण्याचा थेंब मिळत नाही, असे आरोप होतात ते त्याचमुळे.

‘नळाला येत नाही, बाटलीतले प्या’ एवढेच काय ते सरकारने सांगायचे बाकी ठेवले आहे. नदीला ‘माता’ म्हटले म्हणून पुत्रकर्तव्य निभावता येतेच असे नाही, त्याप्रमाणेच ‘हर घर नल’ म्हणत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचतेच असे नाही. कोरडे नळ, भरमसाठ बिले आणि माणुसकीचा ओलावा नावासही नसलेली प्रशासकीय यंत्रणा सामान्य गोमंतकीयांचे फक्त डोळेच ओले करू शकते.