कुठल्याही गोष्टीला चांगली आणि वाईट अशा दोन बाजू चुकलेल्या नाहीत. कुत्री माणसांजवळ राहू लागल्याने त्यांच्यापासून मिळणारे इमान, सुरक्षा हे जमेचे पैलू असले तरी त्यांच्यामुळे होणारा उपद्रव ही दुसरी बाजू प्रचंड घातक. गोव्यासमोर भटक्या श्वानांचे संकट अलीकडे गडद झाले आहे. राज्यात दिवसाला सरासरी ५८ जणांना कुत्रा चावण्याच्या घटना घडत आहेत.

२०२२मध्ये गोव्यात कुत्रे चावण्याच्या ८,०५७ घटनांची नोंद झाली होती. २०२३साली तो आकडा ११ हजार ९०४वर पोहोचला; पुढील वर्षी आणखी भर पडून तो १७ हजार २३६वर पोहोचला. कित्येक रस्ते अपघातांना भटके कुत्रे कारणीभूत ठरलेत.

बोणबाग-दुर्गाभाट येथे अडीच वर्षांच्या मुलीचे सात-आठ भटक्या कुत्र्यांनी लचके तोडल्याची घटना तर थरकाप उडवणारी आहे. चिमुकलीचा अंत वेदनादायी, काळजाचा ठोका चुकविणारा आहे. कुत्र्यांच्या हल्ल्यात यापूर्वीही जीवितहानीचे प्रकार घडलेत.

इतकी विदारक स्थिती निर्माण होण्यास राज्य सरकारचा गाफीलपणाच प्रामुख्याने जबाबदार आहे. पशुसंवर्धन नावाचे एक खाते आहे. ते केवळ एका मंत्र्याची वर्णी लावण्यासाठी आहे का? हे खाते करते तरी काय? एक तरी विधायक काम दाखवा. मंत्री निरुपद्रवी स्वभावाचा असून भागत नाही, लोकांना होणारे उपद्रव थांबवता येत नसतील तर नुसती खुर्ची उबवण्यापलीकडे काय साध्य होणार? अनेक वर्षे श्वान निर्बीजीकरणावर लाखोंचा खर्च होत आहे.

तरीही भटक्या श्वानांची वर्षागणिक वाढणारी संख्या, हे पशुसंवर्धन खात्याचे ढळढळीत अपयश आहे. भटक्या श्वानांच्या मुद्यावर बहुतांश आमदारांनी विधानसभेत प्रश्न मांडले आहेत. गतवर्षी पावसाळी अधिवेशनात भटक्या श्वानांबाबत धोरण ठरवण्याचे दिलेले आश्वासन हवेत विरले. आजघडीला राज्यात सुमारे ७० हजार भटके कुत्रे आहेत, त्यांच्यावर नियंत्रण कसे मिळवणार, याचे उत्तर देण्यासोबत निर्बीजीकरणावर झालेला खर्च, सद्यःस्थितीवर पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी प्रकाश टाकावा.

दुर्गाभाट येथील प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे. मामाच्या मागोमाग बाहेर पडून रस्त्याकडेला गेलेल्या आपल्या तान्हुलीकडे मातेचा जरा काणाडोळा झाला आणि होत्याचे नव्हते झाले. असे होऊ नये होते हे खरे; परंतु लहान मुले घराबाहेर पडल्यावर कुठे जातात, त्यांच्या सुरक्षेला धोका तर संभवणार नाही ना, हे पडताळणे किती गरजेचे आहे, हे फोंड्यातील घटनेमुळे स्पष्ट झाले आहे.

दुसरा एक मुद्दा ज्याकडे नेहमी दुर्लक्ष होते- केवळ भीतीपोटी किंवा रागापोटी कुत्र्यांना मारणारे जसे चुकीचे तसेच केवळ आपल्याला असलेले प्रेम, दयाभावच बरोबर आणि बाकीचे पूर्ण जग चुकीचे असा विचार करणारेही चुकीचेच. घरातील कचरा, राहिलेले अन्न रस्त्यांवर टाकल्यानेच भटकी कुत्री टोळक्याने जमतात, त्यामुळे अनेक समस्या उद्भवतात.

‘मिशन रेबीज’च्या वतीने हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला गेला आहे. ज्यावर नागरिकांना आपली जबाबदारी समजून कृती करावी लागेल. दुर्गाभाट येथील घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. जिथे चिमुकलीवर श्वानांची हल्ला चढवला, तेथे आजूबाजूला कचरा होता. ही बाब विचारात घ्यावीच लागेल. भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार हत्या करण्याचा पर्याय अवलंबता येत नाही.

भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येला आळा घालायचा असेल तर त्याला निर्बीजीकरण हाच एकमेव प्रभावी उपाय आहे. त्याशिवाय उपद्रव कमी होणार नाही. निर्बीजीकरणाचे काम काही एनजीओ करत होत्या, करतात. त्यांना पालिका, पंचायतींचे कधीही अपेक्षित सहकार्य लाभलेले नाही. समस्या दूर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचाही हातभार आवश्यक आहे.

जे सहकार्य करत नाहीत, त्यांचे काय करणार हेदेखील सरकारने जाहीर करावे. बार्देश तालुक्यातून श्वान निर्बीजीकरण सुरू करण्यात आले, अशी मंत्री हळर्णकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी घोषणा केली; पण पुढे किती गती मिळाली? इतर तालुक्यांचे काय, याचे खुलासे व्हायला हवेत. निर्बीजीकरणासाठी कुशल मनुष्यबळ व श्वान निवारा काळाची गरज बनली आहे.

भटक्या कुत्र्यांची प्राथमिक टप्प्यावरच नसबंदी झाल्यास ते प्रजनन करू शकणार नाहीत. पुढील पिढ्यांच्या उत्पत्तीच्या प्रश्नावर उत्तर शोधल्याशिवाय समस्या सुटणार नाही. लक्षात घ्या, एक भटके श्‍‍वान वर्षभरात वीस पिल्लांपर्यंत जन्माला घालू शकते. पाळीव कुत्र्यांच्या मालकांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्याची नवी तरतूद करण्यात आली.

तशीच भटक्या कुत्र्यांची समस्या सोडवायची जबाबदारीही नक्की करा. सार्वत्रिक प्रयत्नांतूनच सकारात्मक बदल घडू शकतील. आपल्या जिवावर बेतले की लोक कोणतेही पाऊल उचलायला मागेपुढे पाहत नाहीत, हे वाघांना विष घालून मारण्याच्या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे. भटक्या कुत्र्यांबाबतही अशी परिस्थिती उद्भवल्यास माणूस भूतदया, माणुसकी जपत बसणार नाही. हे कटू असले तरी सत्य आहे. तशी परिस्थिती येण्याआधीच सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे.