सुनील चावके

दक्षिणेतील केरळ, तमिळनाडू आणि कर्नाटक या तीन महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये मे महिन्यात मुख्यमंत्रिपदी तीन नव्या चेहऱ्यांचा उदय झाला. पिनराई विजयन आणि सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्याने देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळात किंवा १९४०च्या दशकात जन्मलेल्या आणि मुख्यमंत्रिपद भूषविणाऱ्या राजकीय नेत्यांची पिढी तूर्तास तरी संपुष्टात आली आहे.

अर्थात, स्वातंत्र्यपूर्व काळात जन्मलेल्या उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासारखे मोजके राजकीय नेते आजही घटनात्मक पदे भूषवीत आहेत. सिद्धरामय्या यांच्यापेक्षा पाच-सहा वर्षांनी मोठे असलेल्या खर्गेंचे कर्नाटकात दीर्घकाळ राजकारण करूनही त्या राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न कधीच पूर्ण होऊ शकले नाही.

पण सिद्धरामय्यांच्या कारकीर्दीला अल्प वा पूर्णविराम लागत असताना काँग्रेस अध्यक्ष या नात्याने काँग्रेसश्रेष्ठी बनून राजकारणात अजूनही सक्रिय असल्याचे समाधान त्यांच्या वाट्याला आले आहे. एम. के. स्टालिन, पिनराई विजयन आणि सिद्धरामय्या यांच्यासारखे तीन दिग्गज मुख्यमंत्री एकाच महिन्यात पायउतार झाल्यामुळे दक्षिणेत आता आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी हे १९५०चा जन्म असलेले दोनच बुजुर्ग मुख्यमंत्री उरले आहेत.

अंदाज फोल ठरला

कर्नाटकात सिद्धरामय्या यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याला पायउतार व्हावे लागून काँग्रेसचे संकटमोचक डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री झाल्यामुळे पक्षात बंडखोरी आणि नाराजीचा उद्रेक होईल, हा अंदाज फोल ठरला. त्याचे श्रेय राहुल गांधी, प्रियांका गांधी वाड्रापासून काँग्रेसमधील सर्वच रणनीतीकार घेऊ पाहात आहेत. पण तीन वर्षांपूर्वी, २०२३च्या विधानसभा निवडणुकीत २२४ पैकी १३५ जागा जिंकून काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला तेव्हाच मुख्यमंत्रिपद आणि नेतृत्वबदलावरून सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यात अलिखित समझोता झाला होता. त्याची अंमलबजावणी सहा महिने विलंबाने झाली. सिद्धरामय्यांना देवराज अर्स यांचा सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा विक्रम तसेच सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा इतिहास जमा करायचा होता.

ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य झाल्यानंतर गेली अनेक वर्षेे मुख्यमंत्रिपदासाठी संयमाने प्रतीक्षा करणारे शिवकुमार यांनी काँग्रेसश्रेष्ठी आणि सिद्धरामय्या यांच्यावर निर्णायक दबाव आणण्यासाठी १८ जून रोजी होऊ घातलेल्या राज्यसभा निवडणुकांचा मुहूर्त निवडला. कर्नाटकात राज्यसभेच्या चार जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत काहीही होऊ शकते आणि त्यासोबत सिद्धरामय्या सरकारचे भवितव्यही संकटात सापडू शकते, याची जाणीव शिवकुमार यांनी महिनाभरापूर्वीच करून दिली.

त्याला सव्वा वर्षापूर्वी प्रयागराजमध्ये कुंभमेळ्यात स्नान करून आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा सहभाग असलेल्या जग्गी वासुदेव यांच्या महाशिवरात्रीच्या समारंभात भाग घेऊन शिवकुमार यांनी निर्माण केलेल्या आभासी दबावाचीही किनार होतीच. अडीच वर्षानंतर मुख्यमंत्रिपद सोडण्याच्या कराराचे पालन करण्यावाचून पर्याय नसल्याची पुरेपूर कल्पना असल्यामुळे सिद्धरामय्यांनीही फारसे आढेवेढे घेतले नाही. पंजाबमध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तीन महिने आधी अमरिंदर सिंह यांना मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास भाग पाडण्याचे परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागले होते.

कर्नाटकात दोन वर्षांचा सत्ताकाळ उरला असल्यामुळे ती नामुष्कीही टळली. डी. के. शिवकुमार यांनी संयम आणि आक्रमकता यांचा योग्य मेळ साधत नेतृत्वबदल घडवून आणण्यास काँग्रेसश्रेष्ठींना बाध्य केले. के. हनुमंथैय्या, एस. एम. कृष्णा, एच. डी. देवेगौडा आणि एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यापाठोपाठ वोक्कलिगा समुदायाचे नववे मुख्यमंत्री होणारे शिवकुमार हेच प्रत्यक्षात या रक्तहीन क्रांतीचे शिल्पकार ठरले आहेत. सिद्धरामय्या यांना इंग्रजी किंवा हिंदी भाषांची अडचण असल्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका दिली तरी ती स्वीकारण्याची त्यांची इच्छा दिसत नाही. कर्नाटकातच राहून शिवकुमार यांच्यावर अंकुश ठेवणे आणि आपल्या मुलाच्या राजकीय उत्कर्षासाठी प्रयत्न करणे एवढेच ते करू शकतात.

काँग्रेसश्रेष्ठींच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी

आपल्या नेतृत्वकाळात शांततेने पार पडलेला पहिलाच नेतृत्वबदल, एवढेच श्रेय राहुल गांधी यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. पण पुढच्या दोन वर्षांमध्ये पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाना, छत्तीसगढसारख्या सत्तेत परतण्याची संधी असलेल्या राज्यांमधील काँग्रेसच्या बुजुर्ग किंवा आपसातील संघर्षात गुंतलेल्या नेत्यांवर कर्नाटकातील नेतृत्वबदलाचे परिणाम होण्याची फारशी शक्यता नाही.

सिद्धरामय्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून अलगद दूर केल्यानंतर अनुभवाने आणि वयाने मोठ्या असलेल्या पक्षातील अन्य नेत्यांनाही राहुल गांधी काबूत ठेवतील अशीही अपेक्षा बाळगता येणार नाही. २०२८ मध्ये उत्तरेतील राज्यांपैकी सत्तेत पुनरागमन करण्याची सर्वांत नामी संधी काँग्रेसला राजस्थानमध्ये असेल. पण तिथे सिद्धरामय्यांप्रमाणे अशोक गहलोत यांना पक्षनेतृत्वावरील दावेदारी सन्मानपूर्वक सोडून देण्यासाठी परावृत्त करताना काँग्रेसश्रेष्ठींच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी लागेल. तीच बाब मध्य प्रदेशात कमलनाथ-दिग्विजय सिंह आणि हरियानात भूपिंदरसिंह हुड्डा यांच्याबाबतीत लागू होते.

पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व मजबूत असले की राज्यांतील नेत्यांना आदेश मानणे क्रमप्राप्त ठरते. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला शंभरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवल्यावरही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा काँग्रेसच्या बुजुर्ग नेत्यांवर दबाव वाढलेला नाही. वय साथ देत नसले तरी राहुल गांधी यांना पुरून उरण्याची त्यांची जिद्द संपलेली नाही. ‘जेन-झी’च्या जमान्यात काँग्रेसमधील पंच्याहत्तरी पार केलेल्या बहुतांश नेत्यांचा जनाधार आणि लोकप्रियता नावापुरतीच असली आणि त्यांचे राजकीय डावपेच पक्षासाठी फारसे उपयुक्त ठरत नसले तरीही त्यांची जागा घेण्यासाठी राज्याराज्यांमध्ये नवनेतृत्वाला संघर्ष करावा लागत आहे.

काँग्रेसची सत्ता असलेल्या चार राज्यांपैकी तीन राज्ये दक्षिणेतील आहेत. दक्षिणेतील पाच राज्यांसह पुद्दुचेरी आणि लक्षद्वीप मिळून लोकसभेच्या एकूण १३२ जागा आहेत. तूर्तास दक्षिणेत काँग्रेसची कर्नाटक, तेलंगण आणि केरळ या राज्यांमध्ये पूर्ण बहुमताची सत्ता आणि तमिळनाडूतील सत्तेमध्ये दोन मंत्र्यांचा वाटा आहे. सत्ता असलेल्या तिन्ही राज्यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि काँग्रेसला अन्य राज्यांमध्ये सत्ता मिळवून देणे हेच मुळात राहुल गांधींपुढचे सर्वांत मोठे आव्हान ठरणार आहे.

काँग्रेसच्या प्रभावाखाली नसलेले दक्षिणेतील एकमेव राज्य म्हणजे आंध्र प्रदेश. तिथे काँग्रेसमधून बाहेर पडून ‘वायएसआर’ काँग्रेसची स्थापना करून स्वबळावर मुख्यमंत्री झालेले जगनमोहन रेड्डी काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्याची शक्यता अंधुकच आहे. तसे घडले तर राहुल गांधींना दक्षिण भारताच्या जोरावर २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आव्हान देण्यासाठी ताकद मिळेल. काँग्रेसचे ट्रबल शूटर असा लौकिक असलेले अनुभवी डी. के. शिवकुमार यांची साथ लाभल्यास दक्षिणेतील वर्चस्व कायम ठेवून देशभरात ताकद वाढविण्यासाठी कर्नाटकमधील नेतृत्वबदलाचा फायदा होऊ शकतो.