सुनील चावके

‘एसआयआर’विरोधी आंदोलनाला आधार उरला आहे तो केवळ काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांचा. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापासून राजधानी दिल्लीत सुरू असलेले मोदी सरकारविरोधातील आंदोलन आता ‘निर्णायक’ वळणावर पोहोचत आहे. ‘नीट-यूजी’ पेपरफुटीमुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी ‘जंतरमंतर’वर उसळलेल्या आंदोलनापाठोपाठ निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेत साडेतेरा कोटी मतदारांची नावे वगळताना बेकायदा मार्गांचा अवलंब झाल्याचे उघड झाल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलक पुन्हा रस्त्यांवर उतरले होते.

या आंदोलनाची तीव्रता आणि विरोधकांचा आंदोलनाच्या सातत्यातील दबाव पूर्वीपेक्षा जास्त होता. त्यामुळे ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनाला भरती आली. पण महिन्याभरानंतर सणासुदीच्या ब्रेकला सामोरे जावे लागत असल्यामुळे आंदोलनाला ओहोटी लागली आहे. ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिते’च्या अजून अंगवळणी न पडलेल्या कलमांच्या माध्यमातून मोदी सरकारने चोहोबाजूंनी कॉक्रोच जनता पार्टी, डाव्या विद्यार्थी संघटना आणि नागरी समाजाच्या विरोधाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे ज्ञानेशकुमार यांचा जीव भांड्यात पडला आहे.

आंदोलनासाठी हवामान अनुकूल असले तरी तूर्तास फेस्टिव्हल मूडमध्ये असलेल्या तरुणांपाशी आणि मध्यमवर्गापाशी सक्रिय सहभागासाठी वेळ नाही. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता कमी झाली आहे. आता आंदोलनाला आधार उरला आहे तो केवळ काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांचा. दसरा-दिवाळी-छठपूजेच्या मोसमात आंदोलकांचाही अजिबात मूड नसतो, हे यापूर्वी दिल्लीच्या राजकारणाने अनेकदा अनुभवले आहे. त्यामुळे सणासुदीचा मोसम शिगेला पोहोचत असताना विरोधक आंदोलनाचा नाद करीत नाहीत. पण राहुल गांधींसाठी हा प्रयोग नवा असून तो त्यांच्या अंगलट येण्याचीच शक्यता दाट आहे.

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-इंडिया आघाडीने सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना निवेदन देण्यासाठी कॅनॉट प्लेसचा भाग असलेल्या बाराखंबा रोडपासून सर्वोच्च न्यायालयावर काढलेल्या प्रचंड संख्येच्या मोर्चावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसपासच्या परिसरातून आंदोलनासाठी गोळा केलेले लोक भारताचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत, अशा शब्दांत आतापर्यंत दोनवेळा तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आंदोलन देशव्यापी असावे, दिल्लीत आंदोलकांची गर्दी जमविल्याने उद्देश साध्य होत नाही, असे त्यांना म्हणायचे आहे. पण दिल्लीतील पंचवीस-पन्नास हजार आंदोलकांची गर्दी अनेकदा देशाचे प्रतिनिधित्व करीत असते.

या पार्श्वभूमीवर रामलीला मैदानावरील आंदोलन यशस्वी झाले तर सरकारपुढची आव्हाने वाढतील. पण तसे होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण दिवाळी आणि छठपूजा सोडून विरोधकांची साथ द्यायला आंदोलक रस्त्यावर उतरणार नाहीत. काँग्रेस पक्ष आणि विशेषतः राहुल गांधी यांच्यासाठी हा निर्णायक टप्पा आहे. कारण ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या निमित्ताने मोदी सरकारवरील दबाव कायम ठेवण्यासाठी राहुल गांधी यांचा नाईलाजच आहे. आंदोलनातील हवा निघून गेली तर सरकारचे पारडे जड व्हायला वेळ लागणार नाही. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आहे.

राष्ट्रपतींनी पावसाळी अधिवेशनाच्या सत्रावसानाची औपचारिक घोषणा केलेली नाही. पावसाळी अधिवेशनाचा भाग ठरू शकणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना घटनादुरुस्ती (डिलिमिटेशन) विधेयक आणून विरोधकांवर बाजी उलटवण्याच्या संधीची सरकार प्रतीक्षाच करीत आहे. ‘इंडिया’ आघाडीचा घटक असलेल्या समाजवादी पक्षाला उत्तर प्रदेशात चार महिन्यांनंतर होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. समाजवादी पक्षाला ‘एसआयआर’पेक्षा योगी आदित्यनाथ सरकारची कोंडी करण्यासाठी अन्य महत्त्वाच्या मुद्यांवर मतदारांचे लक्ष वेधून घेणे क्रमप्राप्त ठरेल.