म्हादईसाठी कोण बोलत आहे? कधीकाळी म्हादईला गोव्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या जलसुरक्षा प्रश्नाचा दर्जा देणारे राजकीय नेते आज कुठे आहेत? सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे कुठे आहेत? विधानसभेतील तासन्तास चालणाऱ्या चर्चा कुठे आहेत? राजकीय नेतृत्व, जलसंपदा खाते, कायदे पथक, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि पर्यावरणतज्ज्ञ यांच्यातील सातत्यपूर्ण समन्वय कुठे आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचे; तातडी कुठे आहे? जलसंपदा मंत्री कर्नाटक म्हादईचे पाणी वळवू शकणार नाही, असा आत्मविश्वास व्यक्त करतात. पण जलसुरक्षा आत्मविश्वासाने जपली जात नाही, असे दिसून येत आहे, या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणप्रेमींकडून अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत.

सरकार काय करतेय?

पुरावे, निरीक्षण, कायदा, अभियांत्रिकी आणि वेळेवर कृतीने जलसुरक्षा जपली जाते. तिळारीबाबतही केवळ राजकीय आश्वासन पुरेसे नाही. तिळारीचे पाणी बेळगावकडे नेण्याचा कोणताही प्रस्ताव असेल तर त्याचा स्रोत काय? कायदेशीर आधार काय? तांत्रिक व्यवहार्यता काय? आवश्यक परवानग्या कोणत्या? गोव्याच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम काय? पेडणे, बार्देस आणि डिचोलीमधील जनतेच्या हिताला फक्त ‘काहीही होणार नाही’ असे सांगून चालणार नाही. ‘काहीही होऊ नये यासाठी सरकार काय करत आहे?’ याचे उत्तर हवे.

मुख्य अभियंता गप्प का?

‘जलसंपदा’चे मुख्य अभियंता हे राज्याचे प्रमुख तांत्रिक अधिकारी आहेत. मग म्हादईच्या सद्यस्थितीबाबत प्रसारमाध्यमे, बिगर सरकारी संस्था, कार्यकर्ते आणि जनतेसमोर मुख्य अभियंता स्पष्ट माहिती का देत नाहीत? खोऱ्याचे सातत्याने निरीक्षण होत आहे का? उपग्रह छायाचित्रांचे विश्लेषण होत आहे का? पाण्याच्या प्रवाहाची मोजणी होत आहे का? वादग्रस्त संरचनांची पाहणी होत आहे का? तांत्रिक डेटाबेस तयार केला आहे का?

गोव्याची जुनी म्हादईची भावना कुठे हरवली?

स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात म्हादईकडे राजकीय नेतृत्व, कायदेशीर ताकद आणि तांत्रिक तयारी या तिन्ही अंगांनी पाहिले गेले. ॲड. आत्माराम नाडकर्णी यांच्यासह ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ सक्रिय होते. कायदे आणि तांत्रिक पथके एकत्र काम करत होती. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे दिल्लीला जात होती. विधानसभेत म्हादईवर चर्चा होत होती. गोवा लढण्यासाठी तयार होत होता. तीच भावना पुन्हा जागी करण्याची वेळ आली आहे.पक्षीय राजकारण नको. व्यक्तिगत संघर्ष नको. निवडणूक गणित नको. एक गोवा, एक नद, एक लढा!

प्रकल्पांची कसोटी काय?

प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पासाठी एकच कसोटी असावी; तो तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक आहे का? आर्थिकदृष्ट्या योग्य आहे का? निविदा पारदर्शक आहे का? अंदाजपत्रकाची स्वतंत्र तपासणी झाली आहे का? कंत्राटदार पात्र आहे का? हितसंबंधांचा संघर्ष आहे का? लपवण्यासारखे काही नसेल तर उत्तर जनतेसमोर ठेवा.

तांत्रिक पुरावे दिले?

कायदे पथकाला अद्ययावत तांत्रिक पुरावे दिले जात आहेत का? उत्तर होय असेल तर; गोव्याला पुरावे दाखवा. उत्तर नाही असेल तर; जबाबदार कोण?

वेळीच जागे व्हा! उशीर झाल्यानंतर पुढची पिढी आपल्याला विचारेल;

‘वेळ असताना तुम्ही गप्प का राहिलात?’

म्हादई कोणत्याही मंत्र्याची मालमत्ता नाही.

म्हादई कोणत्याही पक्षाची मालमत्ता नाही.

म्हादई गोव्याची आहे.आणि आता गोव्याने जागे झाले पाहिजे.

म्हादई वाचवा.तिळारी वाचवा.

गोव्याची जलसुरक्षा वाचवा.

म्हादई कोणत्याही मंत्र्याची मालमत्ता नाही.

म्हादई कोणत्याही पक्षाची मालमत्ता नाही.

म्हादई गोव्याची आहे. आणि आता गोव्याने जागे झाले पाहिजे.

म्हादई वाचवा.तिळारी वाचवा.

गोव्याची जलसुरक्षा वाचवा.

मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने अहवाल मागवावेत!

मुख्यमंत्री महोदय; ही आपली जबाबदारी आहे. आपण म्हादईला आपली आई म्हटले आहे. मग तिचे रक्षण आईप्रमाणे करा.

जलसंपदाचे केवळ प्रकल्प आणि निविदा काढणारी यंत्रणा बनू देऊ नका.

संपूर्ण म्हादई स्थिती अहवाल.

सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांचा अहवाल.

'प्रवाह' प्राधिकरणाचा अहवाल.

तिळारी जलसुरक्षा अहवाल.

तांत्रिक पाहणी अहवाल.

कायदेशीर रणनीती अहवाल.

सभागृह समिती वरील कृती अहवाल तातडीने मागवा.

कर्नाटकी षडयंत्र सुरूच !

कर्नाटकाने म्हादई जल तंटा लवादाचा अंतिम निवाडा होण्यापूर्वीच कर्नाटकाच्या हद्दीतील कणकुंबी येथून कळसा नाल्याचे जे पाणी नैसर्गिकरित्या गोव्याकडे वाहत यायचे, ते वळवून मलप्रभेत नेले आहे. लवादाच्या त्रिसदस्यीय न्यायमूर्तींच्या पहाणीवेळी, हे वळवलेले पाणी नेण्यासाठी कर्नाटकाने जे भूयारी कालवे खोदले त्याचे निरीक्षण केल्यानंतर त्यांची तोंडे बंद करण्याचा आदेश लवादाने २०१४ मध्ये दिला होता. त्यानुसार कर्नाटकाने सदर कालव्यांची तोंडे बंद करतेवेळी पावसात हे पाणी मलप्रभेत प्रवाहित होण्यासाठी अभियांत्रिकी षडयंत्राद्वारे व्यवस्था केली, त्यामुळे कळसाचे पाणी मलप्रभेकडे जात आहे.

गोवा सरकारने या संदर्भात जी अवमान याचिका दाखल केली, ती सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी न आल्याने, हा तिढा अनुत्तरीत राहिला असून, त्याचा गैरफायदा उठवत कर्नाटक कळसाचे पावसाळ्यात पाणी मलप्रभेत नेण्यात यशस्वी झाले आहे . कर्नाटकाचे हे षडयंत्र नाकाम करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकाने कळसा पाठोपाठ भांडुराचे पाणी वळवण्यास प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. गोवा सरकारने स्थापलेला म्हादई विभाग सध्या विषयाची अजिबात जाण नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या दावणीला बांधलेला असल्याने, गेल्या काही काळापासून कणकुंबीच्या विद्यमान स्थितीबाबत पाहणी झालेली नाही. म्हादई संदर्भातले जल स्रोत खात्याचे दुर्लक्ष राज्याला म्हादईप्रश्नी कायमचे संकटात टाकेल यात शंकाच नाही.

केरकर यांच्याबाबतही प्रश्न

पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांची मते चुकीची असतील तर ती पुराव्यांनी खोडून काढा. त्यांचे पर्यावरणविषयक आक्षेप अतिशयोक्तीपूर्ण असतील तर वैज्ञानिक अभ्यास सादर करा. पण गोव्याच्याच वतीने लवादासमोर तज्ज्ञ साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहिलेल्या व्यक्तीला केवळ ‘असंबंधित’ म्हणून फेटाळणे योग्य नाही.

आरोपांची स्वतंत्र चौकशी अपेक्षित

म्हादईपासून कोट्यवधींच्या निविदांपर्यंत ‘जलसंपदा’च्या प्राधान्यक्रमांबाबतही जनतेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. शेकडो कोटींचे प्रकल्प, सुधारित अंदाजपत्रके, निविदा आणि कंत्राटदारांशी संबंधित वाद यावर प्रचंड प्रशासकीय ऊर्जा खर्च होत असल्याचे दिसते. दुसरीकडे म्हादईला सततच्या देखरेखीची गरज आहे. काही प्रकल्प विशिष्ट कंत्राटदारांना लाभदायक पद्धतीने तयार किंवा सुधारित केले जात असल्याच्या आणि राजकीय निधी उभारणीचा प्रभाव प्रकल्पांच्या प्राधान्यक्रमावर असण्याच्या सार्वजनिक आरोपांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. पण ते गंभीर असल्यामुळे स्वतंत्र चौकशीची गरज आहे.

कर्नाटकी मनसुबे सफल होऊ देणार नाही!

म्हादईविषयीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले सरकार मागे घेणार नाही. याशिवाय ‘प्रवाह’ अधिकारिणीसमोर आणि जलशक्ती मंत्रालयासमोर बाजू मांडण्यासाठी पूर्वतयारी करण्यात येत आहे. सिंचन भवनात यासाठी खास बैठकीचेही आयोजन केले जाणार आहे. म्हादईप्रश्नी संयुक्त पाहणीची मागणी लावून धरण्यात आली आहे. ‘प्रवाह’च्या आगामी बैठकीतही ती उपस्थित केली जाईल. या प्रश्नावर कोणाच्याही दबावाला बळी पडण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. म्हादईचे पाणी वळवण्याचे कर्नाटकचे मनसुबे सफल होऊ दिले जाणार नाहीत. याचमुळे त्यांच्या प्रकल्पाला पर्यावरण दाखला मिळू नये अशी आम्ही आग्रही भूमिका घेतली आणि केंद्र सरकारने ती मान्य केली आहे.

-डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

१. म्हादई पाणी तंटा लवादाचा निवाडा (२०१८)

पाणी वाटप : ऑगस्ट २०१८ मध्ये म्हादई पाणी तंटा लवादाने अंतिम निवाडा दिला. यात कर्नाटकला एकूण १३.४२ टीएमसी (टीएमसी) पाणी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. पाणी वळवणे : या १३.४२ टीएमसी पाण्यापैकी हुबळी-धारवाड शहरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हादईचे ३.९ टीएमसी पाणी मलप्रभा नदीच्या खोऱ्यात वळवण्याची परवानगी कर्नाटकला लवादामार्फत देण्यात आली. उर्वरित पाण्याचा वापर खोऱ्यातील इतर गरजा आणि वीज निर्मितीसाठी करण्यास सांगितले गेले.

२. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि सद्यस्थिती

फेब्रुवारी २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लवादाचा हा निवाडा केंद्र सरकारने अधिसूचित करावा ही कर्नाटकची मागणी मान्य केली. परंतु, अंतिम निकाल लागण्यापूर्वी प्रत्यक्ष पाणी वळवण्याचे काम सुरू करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्नाटक सरकार आवश्यक त्या वन, वन्यजीव आणि पर्यावरणीय परवानग्या घेतल्याशिवाय प्रत्यक्ष जमिनीवर कोणतेही बांधकाम किंवा पाणी वळवण्याचे काम करू शकत नाही.

केंद्राकडून मंजुरीला स्थगिती : २०२६ मधील ताज्या घडामोडींनुसार, केंद्र सरकारने या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीला स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत या परवानग्या प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत.