मिलिंद म्हाडगुत

सध्या ‘सरकार तुमच्या दारी’ हा उपक्रम राज्यात प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सुरू आहे. या उपक्रमाद्वारे सगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी एकत्र येऊन जनतेचे प्रश्न सोडवत असतात. म्हणजे किंबहुना तशी अपेक्षा तरी असते. परवा फोंडा इथल्या राजीव गांधी कला मंदिरात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा ’दरबार’ भरला होता.

यावर ‘फोंड्याची पोटनिवडणूक तोंडावर असल्यामुळे हा दरबार भरवला गेला’ असा आरोप विरोधक करत आहेत. आता या आरोपाकडे डोळेझाक केली तरी या उपक्रमाचा नक्की फायदा काय, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. एक दिवस जनतेच्या समस्या सोडविल्या म्हणजे काम संपत नसते. सरकारी सेवा ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. आणि ही प्रक्रिया सरकारी कार्यालयात होणे आवश्यक असते. पण आज सरकारी कामे वेळेत होत नसल्यामुळे ‘सरकार तुमच्या दारी’ अशा प्रकारची योजना आखावी लागत आहे.

त्या दिवशी वेगवेगळ्या खात्यांचे सरकारी अधिकारी कला मंदिरात जमा झाल्यामुळे फोंड्यातील कार्यालये अक्षरशः ओस पडली होती. वास्तविक सरकारी कार्यालयात आपल्या कामाकरता जावे लागते ही जनतेची कधीच तक्रार नव्हती आणि नाही; जनतेची मुख्य तक्रार आहे ती त्यांची कामे वेळेवर होत नाहीत ही आहे. तसे पाहायला गेल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यावर सध्या कोणाचा अंकुश आहे असे वाटतच नाही. पूर्वी मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांचे नाव काढले तरी बडे बडे सरकारी अधिकारी चळाचळा कापत असत.

याचा अनुभव मी घेतलेला आहे. एका तत्कालीन कामचुकार मामलेदाराला तुझी तक्रार मी मुख्यमंत्र्याकडे (म्हणजे पर्रीकरांकडे) करतो अशी तंबी दिल्यावर माझे काम कसे ’चट मंगनी पट ब्याह’ पद्धतीने झाले होते याचा मी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला आहे. पर्रीकरांचा दराराच तसा असायचा. म्हणूनच त्यांना ’सरकार तुमच्या दारी’सारखा उपक्रम आखायची गरजच कधी भासली नाही. आज मात्र लोकांना सरकारी कामाबाबत कटू अनुभव येत आहेत. तशी आज प्रत्येक सरकारी कामाची कालमर्यादा सरकारने आखून दिलेली आहे.

पण तरीही दिलेल्या मुदतीत कामे होत नाहीत हेही तेवढेच खरे आहे. त्याकरता मग वेगवेगळी कारणे दिली जातात. हव्या त्या व्यक्तींची कामे मात्र वेळेआधीच केली जातात हेही बघायला मिळत आहे. याकरता खरे तर मंत्र्यांनी वा मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी कार्यालयांना अचानक भेट देऊन कामाचा ‘स्टेटस’ जाणून घेतला पाहिजे. पर्रीकर सरकारी कार्यालयांना अशाच सरप्राइज भेटी देत असत.

पण आता ही पद्धत बंद झाल्यातच जमा आहे. गोविंद गावडे मंत्री असताना त्यांनीही फोंड्यातील सरकारी कार्यालयांना अशा प्रकारच्या आकस्मिक भेटी दिल्या होत्या. पण आता सगळेच बंद झाल्यात जमा आहे. अशा ’भेटीं’मुळे सरकारी कर्मचारी विरोधात गेले तर आपल्याला निवडणूक जड जाऊ शकते असे काही मंत्र्यांना वाटत असावे. मागे असाच एक पराभूत झालेला मंत्री हेच सांगत होता. आपल्या मतदारसंघातील सरकारी कार्यालयांना दिलेल्या ’आकस्मिक भेटी’ आपल्या कशा अंगलट आल्या आणि त्यामुळे आपल्याला निवडणुकीत कसे पराभूत व्हावे लागले याचे त्यांनी उदाहरणे देऊन कथन केले.

हे पाहता मंत्र्यांच्या दडपणाखाली सरकारी नोकर असण्याऐवजी मंत्री तर सरकारी नोकरांच्या दडपणाखाली नाहीत ना, असे वाटायला लागले आहे. सरकारी कार्यालयात गेले तर याचा प्रत्ययही येतो. आपण अमुक अमुक मंत्र्याचा माणूस असल्यामुळे आपल्याला हात लावायची कोणाची ताकद नाही, अशा गुर्मीत अनेक सरकारी कर्मचारी वावरताना दिसतात. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी ‘सरकार तुमच्या दारी’ऐवजी सरकारी नोकरांची वाढत चाललेली मुजोरशाही बंद करण्याचे आधी बघितले पाहिजे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध होणाऱ्या तक्रारीची दखल घेण्याचे पाहिले पाहिजे. तक्रार करा म्हणून जनतेला सांगितले जाते पण तक्रार केल्यास त्याची दखल घेतली जात नाही, असा प्रत्यक्ष अनुभव सांगतो. यामुळे सरकारी कार्यालयात जाणे म्हणजे अनेकांना शिक्षेसारखे वाटायला लागले आहे. जनतेवरचे हे दडपण दूर करणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य ठरते. अन्यथा ‘सरकार तुमच्या दारी’ हा उपक्रम म्हणजे ‘एक दिन का तमाशा’ असे समीकरण व्हायला वेळ लागणार नाही, एवढे निश्चित.