सार्वजनिक आरोग्य कायद्यानुसार मलनिस्सारण जोडणीची सक्ती आहे व न केल्यास पाणी व वीज जोडणी तोडण्याची तरतूद आहे. हा नियम राबवा, सगळे वठणीवर येतील. शिवाय, साळ नदीतील प्रदूषणावरही कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. पण, इच्छाशक्ती आहे?

वेर्णा पठाराच्या एका कपारीत उगम पावून व पन्नासेक किमी वाकडातिकडा प्रवास करून बेतूलजवळ अरबी समुद्रात विलीन होणाऱ्या साळ नदीला पूर्वी सासष्टीची जीवनदायिनी म्हटले जात होते. एवढेच नव्हे तर मडगावजवळचे खारेबांध हे पूर्वी म्हणे एक मोठे बंदर होते व या नदीच्या खाडीतून मोठ्या फातेमाऱ्या व छोटी गलबते येत होती.

मोठ्या प्रमाणात त्यांतून मालवाहतूक होत होती. पण हा सगळा आता इतिहास ठरला आहे. आज या नदीची स्थिती हलाखीची झालेली आहे व त्यातील पाणी अत्यंत प्रदूषित झालेले आहे. हे आम्ही म्हणत नाही तर वैज्ञानिक अहवालातच तसा ठपका ठेवलेला आहे. त्यानुसार या पाण्यात जलचर शिल्लक राहिलेले नाहीत. ही परिस्थिती पूर्वी नदीच्या विशिष्ट भागांतच होती पण आता ती सगळ्या नदीची बनलेली आहे.

अभ्यासकांच्या मते साळ नदीचे संपूर्ण पात्र हे एखाद्या प्रदूषित मोठ्या नाल्याप्रमाणे झालेले असून ही स्थिती अशीच राहिली व प्रभावी उपाययोजना झाली नाही तर भविष्यात ही नदी नामशेष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे पाहिले तर या नदीच्या मुक्तीसाठी गेल्या दोन अडीच दशकांत अनेक प्रयत्न झाले व त्यावर कोट्यवधी रक्कमही खर्च केली गेली, पण नदीला गतवैभव मिळू शकलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामागील कारणे अनेक आहेत.

वास्तविक ही नदी सासष्टी तालुक्यातूनच अधिकतम प्रमाणात वाहते मात्र तिचा अंतिम प्रवास हा केपे तालुक्यातून होतो. या दोन्ही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात स्वतःस पर्यावरणवादी वा प्रेमी म्हणविणारे आहेत व ते त्या नदीच्या जतनासाठी सरकारकडे सतत मागणी करत असतात. पण तरीही नदीची स्थिती सुधारू शकलेली तर नाहीच उलट वर्षागणिक ती अधिकाधिक गंभीर बनत चाललेली आहे. त्याला नेमका जबाबदार कोण याचा विचार वा अभ्यास या भागांतील प्रत्येकाने करण्याची वेळ आता आलेली आहे.

मडगाव व नावेली तसेच फातोर्डा परिसराचा हल्लीच्या काळात मोठ्या नव्हे तर प्रचंड प्रमाणात विकास झाला. तेथील लोकसंख्या व त्यामुळे निवासी व्यवस्था त्याच पटींनी वाढली व तोच खरे तर साळ नदीसाठी शाप बनलेला आहे असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. वरील भागांतून वाहणारे सारे नाले शेवटी साळ नदीला जाऊन मिळतात व त्यांतून मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी व मलमूत्र नदीत जाते व तेच खरे प्रदूषणाचे कारण आहे.

नावेलीत तळे हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. या प्रकरणात अनेकदा तक्रारी झाल्या व त्या नंतर संबंधित यंत्रणांनी केलेल्या पाहणीत ते खरे असल्याचे आढळून आले. त्या नंतर या नाल्यांवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश खुद्द उच्च न्यायालयाने दिले, पण प्रत्यक्षात काहीच झालेले नाही. लोकांकडून व संघटनांकडून सतत त्या संदर्भात तक्रारी होतात. पण प्रत्यक्षात काहीच होताना दिसत नाही. कारण कोणालाच त्याचे गांभीर्य नाही.

आर्लेमहून येणारी मलनिस्सारण वाहिनी नव्याने उभारल्यावर हे प्रकार बंद होतील असे सुरुवातीस सांगितले जात होते. पण प्रत्यक्षात तो वेळकाढूपणा होता असे लोक आता म्हणत आहेत. जिल्हा इस्पितळाकडून येणारा, एसजीपीडीए मार्केटकडील, जुन्या बाजारातील, कोर्टाकडील, खारेबांध येथील तसेच कुडचडकर इस्पितळाजवळील असे प्रमुख नाले मोठ्या प्रमाणात सारी घाण वाहून आणतात व ती सगळी साळ नदीत नेऊन टाकत असतात.

ही घाण व सांडपाणी या सर्व नाल्यांत येण्याचे जोपर्यंत बंद होणार नाही तोपर्यंत या समस्येवर तोडगा निघणार नाही. या नाल्यांवर उपाययोजना न करता फक्त लंब्याचौड्या घोषणा मात्र केल्या जातात. त्यामुळेच ही समस्या परतपरत तयार होते आहे.

आता मुद्दा आहे तो म्हणजे या नाल्यात ही घाण येते ती छोट्या नाल्यांतून वा गटारांतून, त्यांत ती कुठून येते तर घरे वा व्यापारी आस्थापनांतून. या घाणीचा वा सांडपाण्याचा उगमस्रोत जोपर्यंत बंद होणार नाही तोपर्यंत ही घाण येणे बंद होणार नाही. म्हणजेच हे सांडपाणी वा घाण सोडणाऱ्यांवर जोपर्यंत कारवाई होणार नाही तोपर्यंत हे थांबणार नाही.

ते करावयाचे असेल तर अशी घाण बाहेर सोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे व तसे करायला कायदेशीर आधारही आहे. कारण या सर्व म्हणजे मडगाव, फातोर्डा व नावेली भागांत मलनिस्सारण योजना कार्यान्वित झाली आहे व त्याची जोडणी प्रत्येकाला सक्तीची करणे, वाटल्यास ज्यांना ती घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसेल तर त्यांना ती सरकारी खर्चाने देणे, पण गटारांत वा नाल्यात कुठूनही पावसाचे सोडले तर सांडपाणी येणार नाही याची दक्षता घेतली तर पुढचे सर्व प्रश्न सुटतील.

पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. प्रत्यक्षात ती नसते व तेथूनच सगळे प्रश्न तयार होतात. वास्तविक सार्वजनिक आरोग्य कायद्यानुसार मलनिस्सारण जोडणीची सक्ती आहे व ती घेण्यास टाळाटाळ केली तर त्या घराची वा आस्थापनाची पाणी व वीज जोडणी तोडण्याची तरतूद आहे. या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी केली गेली तर सगळे वठणीवर येऊ शकतात. तसेच साळ नदीतील प्रदूषणावरही कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो, पण राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यानेच सगळ्या समस्या तयार होतात.

साळ नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आजवर एकदा नव्हे तर तीनदा निविदा जारी केल्या गेल्या व गाळ उपसा केला गेला पण उद्दिष्ट काही पूर्ण झालेले नाही, कंत्राटदार मात्र पैसे करून गेला. आता तर बाणावलीचे आमदार असलेल्या व्हेन्जी व्हिएगश यांनी हे आव्हान पेलण्याची तयारी दर्शवली आहे. सरकारने प्रयत्न का करू नये? शिवाय गंगा नदीच्या धर्तीवर एक वेगळा कार्यक्रम का आखू नये? तसे करून एखाद्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याला त्या संदर्भांत सर्वाधिकार देऊन पाहण्यास काय हरकत आहे!

प्रमोद प्रभुगावकर