प्रमोद प्रभुगावकर

अपघात हा शेवटी अपघात असतो, कोणीच तो जाणूनबुजून करत नाही, असे म्हणतात व ते खरेही आहे. तरीही काही अपघात हे असे असतात की ते मानवी बेदरकारीमुळे, बेपर्वाईमुळे होत असतात व त्यांत निरपराध व्यक्तींचा हकनाक बळी जातो.

परवा बोरी बेतोडा रस्त्यावर झालेला अपघात व त्यांत एका डॉक्टर युवतीला वा त्या पूर्वी मंगळवारी म्हापसा-गिरी येथे महामार्गावर एका प्रवासी बसने दिलेल्या धडकेत गोवा सरकारचे एक वरिष्ठ अधिकारी नारायण अभ्यंकर यांना आलेला मृत्यू पाहिला तर गोव्यातील रस्ता वाहतुकीतील बेदरकारी कोणत्या थरावर पोहोचलेली आहे त्याचे प्रत्यंतर येते.

गोव्यातील अपघात व त्यांतील मृत्यूंचे प्रमाण पाहून एका माजी नायब राज्यपालाने राज्याची संभावना ‘मर्डर स्टेट’ अशी केली होती. या आठवड्यातील अपघातांमुळे त्याची पुन्हा आठवण झाली.

तांत्रिक व अन्य कारणास्तव अपघात होणे समजता येते, पण बेदरकारपणामुळे अपघात होणे व त्यात निरपराधांचा बळी जाणे म्हणजे एकप्रकारे जाणूनबुजून केलेला तो खूनच म्हणावा लागेल. गिरी अपघातातील अभ्यंकर असोत वा आपल्या घरी जाताना कुर्टी येथे अपघातात सापडलेली बिचारी ईशा गवस असो; त्यांचा कोणताही अपराध नव्हता.

पण दुसऱ्याच्या मस्तवालपणामुळे व अरेरावीमुळे त्यांचा बळी गेला. गोव्यात हल्लीच्या काळात अशा घटना वाढू लागल्या आहेत. त्यामागील कारणे वेगवेगळी आहेत व म्हणून सर्व संबंधितांनी त्यावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ खरे तर आता आलेली आहे.

गोव्यात नव्या वाहतूक कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यातील नियम कठोर आहेत, शिवाय नियमभंगाबद्दल दंडाची रक्कमही पटींनी वाढविली आहे; पण प्रत्यक्षात त्याचा काहीच उपयोग नसल्याचे अपघात व वाहतूक नियमभंगाची आकडेवारी सांगते. नाही म्हणायला नियमभंगाबद्दल वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम प्रचंड प्रमाणात वाढली खरी;

पण गुन्हे जर आटोक्यात येत नसतील, घटत नसतील तर त्या कायद्याचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. गिरीतील बसचालक असो वा कुर्टीतील स्कूटरचालक असो त्यांनी ज्या बेदरकारपणे वाहने हाकली ती पाहिली तर त्यांना कायदा ,नियम वगैरे काहीच पडून गेलेले नाही हेच सिद्ध होते.

एकेरी रस्त्यावर समोरून वाहन येते हे पाहूनही सुसाट वेगाने जाणे वा बसला स्कूटस्वार धडकलेला आहे हे कळल्यावरही त्याला १५-२० मीटर फरफटत नेणे हे भयंकरच आहे. गेल्या वर्षी बाणस्तारी पुलावर झालेल्या भयंकर अपघाताच्या स्मृती त्यामुळे जाग्या झाल्या आहेत व रस्ता सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

आमचे दुर्दैव असे की, अशा घटना घडल्यावर चार आठ दिवस हळहळ व्यक्त केली जाते, वाहतूक अधिकारी व पोलिस यंत्रणा काही दिवस जागृत असल्याचा आव आणतात पण त्यानंतर सर्व काही ‘येरे माझ्या मागल्या’ होते. सर्वसामान्यही अशा प्रकारांकडे निर्ढावलेल्या नजरेने पाहताना दिसतो. हे असेच चालले तर लोकांना किड्यामुंगीप्रमाणे मरण येण्याचे दिवस दूर नसतील हे मात्र नक्की.

गोव्यातील बहुतेक पोर्तुगीज रस्ते आता रुंद, चारपदरी व सहापदरी, सपाट केले गेले. त्यामुळे खरे तर वाहतुकीत शिस्त हवी होती; पण झाले उलटेच, सुसाट वाहने हाकण्याचे प्रकार वाढून अपघात वाढले. नव्या जुआरी पुलावर तसेच कुडका उड्डाण पुलावर वाढलेले अपघात तेच दर्शवते.

काही मंडळी त्यासाठी रस्त्याची आखणी सदोष असल्याचा दावा करतात, पण वाहनांच्या वेगमर्यादेकडे कोणीच बोट दाखवत नाही. काणकोण बगलरस्त्यावर होणाऱ्या अपघातांचेही हेच कारण असल्याचे काहींना वाटते, पण चालकांनी वेगमर्यादा पाळावी, असा आग्रह कोणी धरत नाही, याला काय म्हणणार? वाहन हे शेवटी यंत्र असते व म्हणून ते जपून चालवायला हवे याचे भान प्रत्येकाने ठेवले तर बरेच अपघात टळतील.

दरवर्षी ‘वाहतूक सुरक्षा सप्ताह’, ‘रस्ता सुरक्षा सप्ताह’ पाळले जातात, आता तर शाळांतसुद्धा रस्ता-सुरक्षेबाबत जागृती केली जाते. पण प्रत्यक्षात मात्र वेगळेच चित्र दिसते. काही शाळांची स्वतःची मुलांना ने आण करण्याची व्यवस्था असते, तर अन्य बऱ्याच ठिकाणी पालकच त्यांना आणतात व परत नेतात. पण शाळांच्या दारात शिस्तीत वाहने उभी करण्याकडे मात्र कोणाचे लक्ष नसते.

ही मानसिकता बदलण्याची खरी गरज आहे. मुख्य मुद्दा आहे तो कायदा पालनाचा. खरे तर ही वरपासून अमलात येण्याची गोष्ट आहे. पण तसे होत नाही. ‘वन वे’तून उलट दिशेने जाण्याचे वा हेल्मेट किंवा सीटबेल्टविना वाहन हाकण्याचे किंवा ‘नो पार्किंग’ क्षेत्रांत वाहन पार्क करण्याचे धाडस जेव्हा कोणी तरी करतो, तेव्हा आपली यंत्रणा कुठे तरी चुकते वा कमी पडते का असे वाटू लागते. आता तर सरकारने ‘तालांवा’बाबत नवे धोरण अवलंबिल्याने अशा बेदरकारांना रान मोकळे झाले आहे.

सरकारने पोलिस खात्यांतील मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात वाढविले. पण उपयोग काय? गुन्हे वाढतच आहेत. गुन्हे घडल्यावर धावपळ करून ‘चोवीस तासांत गुन्हेगाराला अटक केली’, अशी शेखी मिरवण्याऐवजी लंडनप्रमाणे गुन्हा घडण्यापूर्वीच पोलिस तेथे कसा उपस्थित राहील, किंबहुना गुन्हेच घडणार नाहीत यासाठी काय करावे लागेल ते पाहणे उचित होईल.

केवळ अपघाताबाबतच नाही तर कोणत्याही प्रकरणात लोकांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही; तो का, हे शोधावे लागेल. कायदे अधिक कडक केल्याचे राज्यकर्ते सांगतात. मग हे असे का होते की केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही? की अंमलबजावणीत राजकीय हितसंबंध आड येतात? या बाबी विचारांत घ्याव्या लागतील.