आयोगाच्या गाफिलपणामुळे खर्च झालेल्या कोट्यवधींची भरपाई कोण करणार? ते पैसे करदात्यांचे आहेत. शिवाय फोंडावासीयांना आणखी दहा ते अकरा महिने ‘निर्नायकी’ राहावे लागेल. सरकारी अनास्थेमुळे लोकांवर झालेला हा अन्याय आहे.

मतदानाला अवघे अठरा तास उरले असताना फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक रद्द झाली. खंडपीठाने कायद्याचा अर्थ काढला; पण लोकशाहीची थट्टा झाली. कंठाशी प्राण आल्यानंतर शेवटच्या क्षणी केलेले उपचार... तसाच हा निर्णय. उपरोक्त निवाड्याने निवडणूक आयोगासह उमेदवारांच्या उमेदीला धक्का बसला. सिने कथानकाप्रमाणे घडलेले वास्तव स्तंभित करणारे आहे.

आधी पोटनिवडणुकीचे कारण देत अधिवेशन वेळेआधीच गुंडाळले; आता जिवावर आलेली पोटनिवडणूकही टळली. सरकारची ‘पाचों उंगलियां घी’मध्ये अशी अलौकिक अवस्था झाल्यास नवल ते काय! निवाड्याने निवडणूक आयोगाच्या कंबरड्यात लाथ बसली आहे.

एखादा आमदार मृत झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागी सहा महिन्यांत निवडणूक घ्यावी याचे भान असणाऱ्या आयोगाला ‘नव्या उमेदवाराला किमान वर्षभर कार्यकाळ मिळणे आवश्यक असतो; अन्यथा पोटनिवडणूक घेऊ नये’, या कायद्याचा विसर कसा पडला? निवडणूक आयोगाला असे काय काम असते? ती सर्वांत निष्क्रिय घटनात्मक स्‍वायत्त संस्था व सरकारच्या हातचे बाहुले बनली आहे.

निवडणूक काळात किती गैरप्रकार घडतात, आयोगाने कधी कठोर कारवाई केली आहे? आयोग सजग असता तर रवि नाईक यांच्या निधनानंतर (ऑक्टोबर २०२५) पुढील कायदेशीर शक्यता पडताळून सहा महिने वाट पाहिलीच नसती. त्वरेने निवडणूक कार्यक्रम आखण्यासंदर्भात कार्यवाही केली असती. आयोगाच्या गाफिलपणामुळे खर्च झालेल्या कोट्यवधींची भरपाई कोण करणार? ते पैसे करदात्यांचे आहेत. शिवाय फोंडावासीयांना आणखी दहा ते अकरा महिने ‘निर्नायकी’ राहावे लागेल. सरकारी अनास्थेमुळे लोकांवर झालेला हा अन्याय आहे.

आश्‍चर्याचा आव आणून राज्य सरकारातील घटकांनी हात झटकले. निवडणूक पार पडावी, असे भाजपला तरी कुठे मनातून वाटत होते? प्रचाराच्या धुरळ्यात भाटीकरांचा आवाज ‘मोठा’ होता. तसे लोक उघडपणे बोलत होते. भाजपसाठी निवडणूक प्रतिष्ठेची होती. कमळाला पराभव स्वप्नातही मान्य नसतो. निवडणूक रद्द होणार, असा ‘आतला आवाज’ गुंजत होता. मतदान एका दिवसावर येऊन ठेपल्याने असे काही घडेल, हे कुणालाही वाटले नव्हते.

अखेर सारे मुसळ केरात गेले. पोटनिवडणूक कायद्याला धरून नसल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करणारी मंडळी ही भाजपशी निगडित आहेत, हे विशेष! राज्य सरकारला कायदेशीर मार्गदर्शन करणाऱ्या एजींनी न्यायालयात ‘सरकारची अधिकृत बाजू मांडत नाही, तर स्वतःचे मत व्यक्त करीत आहे’ असे केलेले विधान, खरे तर निवडणुकीच्या भवितव्याचीच चुणूक दाखवणारे होते.

१६ मार्चला उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर २३ मार्चला कोर्टात निवडणुकीला आव्हान दिले गेले. भविष्यातील शक्यता लक्षात घेऊन रिंगणात नसलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. पण, कॉंग्रेससह ‘आप’ झोपून राहिला. याचिकेची त्‍यांना गरज भासली नाही. यातून हे पक्ष लढण्यास किती तयार होते, हे दिसतेच आहे. लढणे टळले आणि जिंकण्याची आशाही. तरीही ना कशाचा खेद, ना खंत!

खंडपीठाच्या निर्णयाचा आम्हीही आदर करतो; याचा अर्थ भावना व्यक्तच करू नयेत, असे नाही. निर्णय देण्यासाठी मतदान काही तासांवर येऊन ठेपण्यापर्यंत वाट का पाहावी? पूर्वीचे काही निवाडे पाहता - निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कोर्ट थेट निवडणूक रद्द करत नाही- असे संकेत उद्धृत झालेत. अखेरच्या क्षणी निवडणूक रद्द करण्याची कालची घटना दुर्मीळ ठरावी. २ एप्रिलला दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाले, निवाडा राखीव ठेवला गेला.

पुढे तीन दिवस सुटी आल्यानंतर सोमवारी निकाल लागेल, असे मतदारांना वाटले होते. पण, बुधवार उजाडला. अशा प्रसंगांमुळे लोकांच्या मनात ‘निकाल आहे, पण न्याय कुठे?’ असा सवाल निर्माण होणे साहजिक आहे. लोकशाही कायद्याच्या चौकटीत चालते. तसेच वेळ, विश्वास आणि पारदर्शकता यावरही ती उभी असते. त्या तिन्ही घटकांपैकी एक जरी डळमळीत झाला तरी संपूर्ण व्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो. फोंड्यात घडलेली ही घटना त्याचेच ज्वलंत उदाहरण ठरते.

काही पक्ष, निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत असल्याची अटकळ असतानाच ‘निवडणूक रद्द’ची अधिसूचना काढण्यात आली. कोर्टाच्‍या निकालावर शिक्कामोर्तब झालेय. जे झाले ते न लोकांना अपेक्षित होते, न त्यांच्या हिताचे होते. कदाचित राजकीय पक्षांनाही ते अपेक्षित नसावे; पण अनेकांसाठी ती इष्टापत्ती ठरली. सत्र गुंडाळण्यात दाखवलेली घाई, पोटनिवडणूक घेताना दिसली नाही. सरकार व निवडणूक आयोगाने लोकांचे नुकसान केले आहे. भविष्यासाठी हा धडा आहे.