मृणाली राऊत

सध्या राज्यात फोंडा पोटनिवडणुकीचा बिगुल वाजले असून भाजप, कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने आपापले उमेदवार मैदानात उतरवले आहेत. या निवडणुकीकडे केवळ जनतेचेच नव्हे, तर प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचेही बारकाईने लक्ष लागले आहे.

माजी मुख्यमंत्री स्व. रवि नाईक यांच्या निधनानंतर फोंड्याच्या राजकीय भवितव्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून, त्यामुळे ही पोटनिवडणूक गोव्याच्या राजकारणात विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. कोणता पक्ष या संधीचा फायदा घेईल आणि जनतेचा विश्वास जिंकेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुका जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग येतो. प्रत्येक पक्ष आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो. उमेदवार निवडताना अनेक राजकीय समीकरणे, सामाजिक घटक आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेतली जाते.

मात्र, एका व्यक्तीला उमेदवारी दिली गेल्यानंतर अनेक वर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या इतर कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण होणे हेही तितकेच स्वाभाविक असते. कारण प्रत्येक कार्यकर्ता मनापासून पक्षासाठी काम करत असतो आणि कधीतरी संधी मिळेल अशी अपेक्षा त्याच्या मनातही असते.

जेव्हा अपेक्षित संधी मिळत नाही, तेव्हा कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. काही जण उघडपणे नाराजी व्यक्त करतात, तर काही शांतपणे परिस्थिती स्वीकारतात. अनेकदा अशा नाराज कार्यकर्त्यांना शांत करण्यासाठी पक्षाकडून योग्य वेळी योग्य संधी दिली जाईल, अशी आश्वासने दिली जातात.

ही आश्वासने कार्यकर्त्यांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी दिली जात असली, तरी ती प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण होतात, हा प्रश्न मात्र कायमच उपस्थित होत राहतो.

इथेच एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे - “Everything that you see isn’t gold; it can be silver too.” म्हणजेच जे काही दिसते ते नेहमीच सोनेरी आणि सर्वोत्तम असेलच असे नाही. कधी ते फक्त बाह्यरूप असते, कधी ते अपूर्ण असते, तर कधी ते केवळ आश्वासनांचा एक भाग असतो. राजकारणातही अनेक गोष्टी दिसतात तशा नसतात, हे वेळोवेळी अनुभवातून समोर येत असते.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये सामान्य नागरिकांची परिस्थितीही फार वेगळी नाही. आजच्या घडीला महागाई, वाढते खर्च, बेरोजगारी, अपुरे उत्पन्न आणि वाढत्या गरजांमुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. दैनंदिन जीवन जगताना लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत लोकांना अपेक्षा असते की निवडून आलेले प्रतिनिधी त्यांच्या समस्या समजून घेतील आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करतील.

निवडणुकीच्या काळात लोकांना मोठमोठी आश्वासने दिली जातात - महागाई कमी करण्याची, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याची, पायाभूत सुविधा सुधारण्याची आणि जीवनमान उंचावण्याची.

मात्र निवडणुका संपल्यानंतर त्या आश्वासनांची पूर्तता कितपत होते, हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा समोर येत राहतो. काही योजना प्रत्यक्षात येतात, पण अनेकदा अपेक्षेइतका बदल दिसत नाही, अशी लोकांची भावना असते.

एकूणच पाहिले तर कार्यकर्ते असोत किंवा सामान्य जनता - दोघेही आश्वासनांच्या आधारावर पुढे जात राहतात. कार्यकर्ते पक्षाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवतात, तर जनता निवडणुकीतील वचनांवर. मात्र ही आश्वासने कधी वास्तवात उतरतील, की फक्त पुढील निवडणुकीपर्यंतच मर्यादित राहतील, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे.

म्हणूनच आज विचार करण्याची गरज आहे, की आपण खरोखर विकासाच्या आणि विश्वासाच्या मार्गावर चाललो आहोत का, की अजूनही आश्वासनांच्या जाळ्यातच अडकून पडलो आहोत? कारण लोकशाहीची खरी ताकद ही केवळ आश्वासनांमध्ये नसून त्या आश्वासनांच्या प्रामाणिक पूर्ततेमध्ये असते.