फोंडा पोटनिवडणूक रद्दबातल ठरविण्याच्या निर्णयाचे राजकीय नेत्यांनी ‘धक्कादायक’ असे वर्णन केले असले तरी खरा ‘धक्का’ ठरलाय तो फोंडा मतदारसंघातील नागरिकांना! वास्तविक, या प्रकरणाच्या मुळाशी गेल्यास धक्का किंवा धक्के कोणी कोणास दिले, फितुरी कोणी केली, दगाफटका कसा झाला, याचा सहज उलगडा होतो...

पहिला धक्का : फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक रद्दबातल करण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे अनेकांनी धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. किंबहुना मुख्यमंत्र्यांपासून विरोधी नेत्यांपर्यंत व पत्रकारांपासून समाजमाध्यमांवरील इन्फ्ल्युएंसर - या सर्वांना धक्का बसल्याचे जाणवले.

त्यांचेही स्वाभाविक आहे. तत्कालीन कृषिमंत्री रवी नाईक यांचे आकस्मिक निधन १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झाले. निवडणूक निश्‍चित करायला निवडणूक आयोगाला सहा महिने लागले. उलट अजित पवार यांच्या निधनाने रिक्त झालेली बारामतीची जागा भरायला आयोगाने तीन महिन्यांपेक्षा कमी अवधी घेतला. कारण सहा महिन्यांत निवडून येण्याचे बंधन त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्यावर होते. याचा अर्थ राजकीय निकड निवडणूक आयोगाला समजू शकते. परंतु गोव्याच्या बाबतीत मात्र आयोगाने अक्षम्य दिरंगाई केली किंवा तशी निकड सत्ताधारी पक्षालाही वाटली नाही.

वास्तविक रवी नाईक यांचे सुपुत्र रितेश नाईक यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याची मागणी वेगवेगळ्या स्तरांतून झाली, घटक पक्षांनी केली तसेच काही विरोधी सदस्यांनीही केली होती. भंडारी समाजानेही तशी मागणी तीव्रतेने केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी ही पोटनिवडणूक आटोपताच मंत्रिमंडळात बदल करण्याचे सूतोवाच केले होते.

कोणालाच रवी नाईक यांचा सुपुत्र - ज्यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश - रवींचा भंडारी समाजाचे प्रमुख नेते म्हणून मंत्रिमंडळात झाला - तशी गरज त्यांच्या सुपुत्राचा समावेश करून - राजकीय निकड पुरी करावी असे वाटले नाही.

किंबहुना फोंड्याची पोटनिवडणूक तातडीने होऊन त्या शहराला प्रतिनिधित्व मिळावे, रवींच्या सुपुत्राला निवडून आणावे असे सत्ताधारी पक्षालाही वाटले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग गाढ झोपेतून जागे झाले. त्या संस्थेने फोंड्याची रिक्त जागा भरण्यासाठी पाच महिन्यांनंतर प्रक्रिया सुरू केली. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा ती मुदत भंग करीत होती. परिणामी निवडणूक रद्द झाली.

दुसरा धक्का : परंतु राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह भाजपा नेत्यांनी या निकालावर ‘धक्का’ बसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली, जी अनेकांना - विशेषतः कायदे तज्ज्ञांना रुचली नाही. कारण तो न्यायालयाच्या निकालावर आक्षेप होता. न्यायमूर्ती त्यांच्यासमोर वकील जो युक्तिवाद-साक्षीपुरावे ठेवतात त्यावर निकाल देत असतात. राज्याच्या ॲडव्होकेट जनरलांनी सरकारच्या मताची बूज राखली नाही, असे वाटले असते तर सरकारने आपल्या वकिलाला (जो न्यायालयात उपस्थित होता) आपली भूमिका मांडायला का सांगितले नाही? हा वकीलही स्वस्‍थ बसून होता. त्यामुळे असा समज पसरला आहे की सरकारने जे ‘चालले’ ते होऊ दिले, त्यातच आपली राजकीय ‘भलाई’ आहे, असे सरकारला वाटले असावे. त्यामुळे ‘धक्का’ बसला अशी भूमिका घेणे कितपत उचित होते?

राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांची न्यायालयातील भूमिका रास्त होती का?

अनेकांचा समज आहे की, ॲडव्होकेट जनरल म्हणजेच सरकारी वकील. तो सरकारला हवी तीच भूमिका मांडतो. त्यामुळे त्यांनी जी भूमिका मांडली - त्यामुळे सरकारचा दृष्टिकोनही तोच असल्याचा समज निर्माण झाला. एक गोष्ट खरी आहे की, ॲडव्होकेट जनरलांच्या निवेदनामुळे जरूर तसा समज निर्माण झाला. परंतु ॲडव्होकेट जनरलांना स्वतंत्र भूमिका मांडण्याचा अधिकार असतो व बऱ्याचदा कायद्याची बूज राखताना त्यांनी प्रामाणिकपणे कसलीही भीडमुर्वत न बाळगता स्वतंत्रपणे आपले मतप्रदर्शन करावे, अशी अपेक्षा व्यवस्थेत ठेवली आहे.

अनेकदा ॲडव्होकेट जनरल हे सरकारी वकिलासारखे वागत असले तरी ती त्याची वास्तवपूर्ण जबाबदारी नसते. वास्तवात ॲडव्होकेट जनरल हा राज्यातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी आहे व कायदा तसेच घटनात्मक प्रकरणात राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करून सरकारला योग्य सल्ला द्यावा अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे. त्यांची नियुक्ती घटनेच्या १६५ कलमान्वये राज्यपालांच्यावतीने केली जाते.

येथे प्रश्‍न उपस्थित होतो तो, या राजकीय गुंतागुंतीच्या प्रकरणात - ज्यात रवी नाईक यांच्या राजकीय वारशाचा प्रश्‍न गुंतला आहे - भंडारींना योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचे राजकीय शहाणपण दाखवावे लागते व फोंडा शहरातील लोकांच्या प्रतिनिधित्वाचाही प्रश्‍न आहे - ॲडव्होकेट जनरलांनी राज्य सरकारला योग्य सल्ला दिला होता काय?

राज्य सरकारला जरी फोंड्याची निवडणूक - सर्व घटकांना खुश करण्यासाठी - भंडारींचेही समाधान करण्यासाठी - घेणे आवश्‍यक वाटत असले तरी कायद्याने वेळेच्या बंधनासंदर्भात - तसे शक्य आहे काय, यावर ॲडव्होकेट जनरलांनी राज्य सरकारशी सल्लामसलत का केली नाही? येथे अधिकृत आणि अनधिकृत सल्लामसलतीचा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

माझ्या माहितीप्रमाणे, ॲडव्होकेट जनरलांचे या निवडणुकीसंदर्भात अधिकृत मत राज्य सरकारने मागितलेच नाही. कारण तशी ‘फाईल’ कायदा खात्याने तयारच केली नाही!

हा खरा धक्का आहे!

सरकारला जर फोंड्याची निवडणूक घेण्याची निकड भासली असती - ती तीन महिन्यांत घेण्याची - महाराष्ट्राप्रमाणे - व ती बिनधोक व्हावी यासाठी राज्य सरकारने राजकीय व कायद्याचे सर्व मुद्दे व्यवस्थित तपासून पाहिले असते.

तिसरा धक्का : निवडणूक आयोगाचा गलथानपणा किंवा त्या स्वायत्त संस्थेचे झालेले सरकारीकरण फोंडा निवडणुकीच्या अनुषंगाने अगदीच उघड झाले आहे.

या संस्थेला तीन महिन्यांत म्हणजे जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या काळातच पोटनिवडणूक घेता आली असती. संस्थेचे कार्यालय गोव्यात आहे. गोव्यात त्यांचे अधिकारी, जे राज्य सरकारने आपल्या आयएएस अधिकाऱ्यांमधून नेमलेले असतात - सध्या संजय गोयल आहेत - त्यांनी एक जागा रवी नाईक यांच्या निधनामुळे रिक्त झाल्यावर ताबडतोब तशी सूचना मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठवली होती. तिच्या कार्यवाहीबाबत इतकी दिरंगाई का झाली व राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने पाठपुराव्याबाबत हेळसांड केली का, याची चौकशी आता झाली पाहिजे.

कारण या प्रकाराने राज्य सरकारला धक्का बसला - म्हणजे त्यांची नाचक्की झाली व राजकीय तापही सहन करावा लागतोय - विनाकारण खर्चाचा मोठा भुर्दंडही बसला - तेव्हा अशी पोटनिवडणूक योग्य मुदतीत घेणे व त्यासाठी यंत्रणा वेगाने हलण्यास भाग पाडण्यास अपयश आले. सर्व तज्ज्ञ व राजकीय नेत्यांनी ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाचे कान पिळले आहेत - त्यातून सहज निष्कर्ष निघतो तो - केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अक्षम्य चूक केली.

परंतु आयोगाचे झालेले सरकारीकरण लक्षात घेता हा जाणूनबुजून केलेला ‘निष्काळजीपणा’ तर नव्हता ना, असे कोणालाही वाटेल.

हा गलथानपणा लोकशाहीलाही घातक आहे, फोंडा मतदारसंघावर अन्याय करणारा आहे; तरीही आयोगाचे कोणी काही वाकडे करू शकत नाही - म्हणून खरा ‘धक्का’ आहे!

कारण कायदा १९५१ काहीही म्हणो, फोंड्याच्या नागरिकांना आणखी दहा ते अकरा महिने प्रतिनिधीविना ठेवणे योग्य नव्हे, कायदा त्याबाबत संदिग्ध आहे व लोकशाहीची बूज राखली गेली पाहिजे, हे आयोगाच्या वकिलांना न्यायालयापुढे योग्य पद्धतीने मांडता आले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयातही जाण्याचे टाळले!

हा गलथानपणा मुद्दाम केला गेला आहे, हे सिद्ध करता येणे शक्य नाही, त्यामुळे आयोगाला हा गोंधळ पचून जाईल! लोकशाहीची बूज राखण्यासाठी झटणाऱ्या नागरिकांना हा ‘धक्का’ आहे!

चौथा धक्का : ज्या दोघा जणांनी न्यायालयात निवडणूक रद्दबातल व्हावी म्हणून अर्ज केला, ते सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्याचा आरोप केला जातो.

स्थानिक पत्रकारांनी कोणीही याबाबतीत सत्य हुडकून काढण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. प्रीतम हरमलकर व अंकिता कामत या दोघांनी हा अर्ज केला व अत्यंत नावाजलेले वकील ॲड. नीतिन सरदेसाई यांच्याकडे ही केस सोपवली. प्रीतम हे अपूर्व दळवी यांचे एकेकाळचे कार्यकर्ते. भाजपा नव्हे, पण दळवी यांना या प्रकरणात वैयक्तिक रस होता व त्यांना भाजपच्याच काही नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता का, असा प्रश्‍न उद्‍भवतो.

परंतु मग भाजपाने अधिकृतरीत्या या निवडणुकीत जीव तोडून प्रचार केला. सर्व कार्यकर्ते, नेते, मंत्री यांना कामाला जुंपले. केंद्रीय नेते उतरविले. भाजपा प्रचाराचे सोंग घेतेय, असे कुठेच वाटले नाही.

परंतु भाजपापेक्षा या निवडणुकीत खरी दमछाक काँग्रेसचे उमेदवार केतन भाटीकर यांची झाली. त्यांनी भाजपाचा घाम काढला असे म्हटले गेले तरी त्यांना या होऊ न शकलेल्या निवडणुकीसाठी सारी यंत्रणा राबवावी लागली. ती फुकट येत नाही.

एक गोष्ट खरी आहे, भाजपाला निवडणूक कशी जिंकावी ते माहीत आहे - परंतु बोलबाला भाटीकरांचा होता. जो तो भाटीकरांचे नाव घेत होता... फोंड्यात मी किमान तीन दिवस होतो. त्या काळात मी फोंड्यातील प्रमुख ‘ओपिनियन मेकर्स’ना भेटलो. ते भाटीकरांना पसंती दर्शवत होते.

परंतु दिसते तसे नसते. पणजी महानगरपालिका निवडणुकीत विरोधी गटाला आठ-दहा जागा प्राप्त होतील, असा एकूणच कयास असता त्यांनी कशाबशा तीन जागा पदरात पाडून घेतल्‍या. भाजपाची ताकद सर्वांच्या परिचयाची आहे.

परंतु मग भाजपा जर ही निवडणूक रद्द करण्यात सामील असेल, तर त्यांनीही भाटीकरांची धास्ती घेतली होती का? भाजपाची कधीही न दगा देणारी खात्रीशीर मते व भंडारी समाजाचा पाठिंबा त्यांना विजयाकडे घेऊन जाईल असे वाटत नव्हते काय?

वास्तविक काही राजकीय मुद्दे हरूनही ‘जिंकता’ येतात. फोंड्यात निवडणुकीत भाजपा हरला असला तरी भंडारी समाजात त्यांची प्रतिष्ठा शाबूत राहिली असती. भाजपाला हे माहीत नसण्याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही.

परंतु सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांना जबरदस्त ‘धक्का’ दिला यात मात्र तथ्य आहे, सर्वात आधी त्यांनी आचारसंहितेचे कारण देऊन अधिवेशनच गुंडाळले आणि त्यानंतर पोटनिवडणूकही रद्दबातल होऊ दिली!

आणखी एक शेवटचा धक्का :

भाजपाचा एक पापभिरू कार्यकर्ता सांगत होता :

रवी नाईक हा अत्यंत धूर्त नेता होता. त्यांनी स्वर्गात बसूनच हे सारे घडवून आणलेले आहे. रितेश नाईक यावेळी सहज जिंकून आले असते, परंतु ते केवळ सात महिन्यांसाठी आमदार बनले असते व पुढच्या वेळी भाजपाने त्यांना उमेदवारी नाकारली असती...त्यापेक्षा ही निवडणूक टळावी व २०२७ मध्ये संपूर्ण पाच वर्षांसाठी रितेश निवडून यावेत, मंत्री बनावेत असे रवी नाईक यांनी योजले आहे...कोण कसा विचार करील, त्याला आम्ही रोखू शकतो काय?

- राजू नायक