सुनील चावके

आणीबाणी आणि ‘बोफोर्स’चा अपवाद वगळता केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तरी त्यांना केंद्रात सत्तांतर घडवून आणण्याइतपत लाट निर्माण करणे शक्य झाले नाही. विरोधी पक्षांच्या देशव्यापी आंदोलन छेडण्याच्या क्षमतेला मर्यादा येतात, हे राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’तून दिसले. पण सत्तांतर घडवून आणणारी लाट ‘त्रयस्थ’ शक्तीकडून निर्माण होऊ शकते आणि त्याचे लाभार्थी मुख्य प्रवाहातील विरोधी पक्ष ठरतात, हे अण्णा हजारेंच्या लोकपाल आंदोलनाने दाखवून दिले होते.

‘कॉकरोच जनता पार्टी’मुळे उठलेल्या आभासी वादळाने अशा आंदोलनांमध्ये नवोन्मेषी आविष्काराची भर पडू पाहात आहे. अण्णा हजारेंचा चेहरा समोर करुन ‘आम आदमी पार्टी’चे (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल दिग्दर्शित देशव्यापी लोकपाल आंदोलनात केंद्र सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. टू जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकूल क्रीडास्पर्धा गैरव्यवहार आणि कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहारासंबंधात ‘कॅग’च्या अहवालांतील निष्कर्षांनी मनमोहन सिंग सरकार घेरले गेले होते.

दोन एप्रिल २०११ रोजी भारताने मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा जिंकल्याच्या आनंदात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकारच्या सूत्रधार सोनिया गांधी राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यांवर आनंद साजरा करीत होत्या. पण पुढच्या काही तासांतच त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले. दुसऱ्याच दिवशी, तीन एप्रिलला जंतरमंतर येथे अण्णा हजारेंनी उपोषण सुरू करून यूपीए सरकारच्या पतनाची पटकथा लिहायला सुरुवात केली.

त्यावेळी भारतात ‘स्मार्ट फोन’ची संख्या जेमतेम पाच ते सहा टक्के होती आणि व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणाऱ्यांची तर नगण्यच होती. तरीही मोबाईलवरुन संपर्क साधण्यासाठी सर्व पर्यायांचा पुरेपूर वापर करुन केजरीवाल आणि त्यांच्या ‘इंडिया अग्नेस्ट करप्शन’मधील सहकाऱ्यांनी सरकारची कोंडी करण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘क्रिटिकल मास’ जमवला.

जंतरमंतरच्या अर्धा-पाऊण किलोमीटरच्या अरुंद रस्त्यावर पाच-सहा हजारांची गर्दीही देशव्यापी माहोल उभा करण्यासाठी पुरेशी ठरते, हे त्यावेळी दिसले. या ‘तुटपुंज्या’ गर्दीचे लोंढ्यात परिवर्तन करुन शक्ती वाढविण्याचे काम दिवसरात्र थेट प्रक्षेपण करून वृत्तवाहिन्यांनी आणि दररोज सहा ते आठ पानांचा वृत्तांत प्रसिद्ध करुन दिल्लीतील राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी पहिल्याच आठवड्यात मनमोहन सिंग सरकारला जेरीस आणले.

त्यावेळी अनेक मंत्र्यांनीही जाणते-अजाणतेपणाने या आंदोलनाला बळ देण्यात हातभार लावला;तर दुसरीकडे केजरीवाल यांनी सरकारच्या विरोधातील झाडूनपुसून सर्व शक्तींचा पडद्यामागून कसा नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर करुन घेतला, हा लोकपाल आंदोलनाच्या दंतकथेचा भाग बनला आहे. याच मे महिन्यात २०११मध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्ष पश्चिम बंगालच्या इतिहासातील त्यावेळच्या सर्वाधिक ८४ टक्के मतदानाच्या जोरावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृृत्वाखालील डाव्या आघाडीचा धुव्वा उडवून प्रथमच सत्तेत आला होता.

पंधरा वर्षांनंतर पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीमध्ये ऐतिहासिक ९३ टक्के मतदान होऊन भाजपने ममता बॅनर्जींची सत्ता संपुष्टात आणली. पश्चिम बंगालचा ‘विश्वचषक’ जिंकल्याचा भाजपचा जल्लोष विरला नसतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या वादग्रस्त ‘कॉकरोच’ उल्लेखामुळे राजकारणाचा नूर बदलला. १६ मे रोजी (योगायोगाने बारा वर्षांपूर्वी याच दिवशी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपची केंद्रात पूर्ण बहुमताची सत्ता आली होती) अमेरिकेत अभिजीत दीपकेने इंटरनेट ढवळून काढणारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ स्थापन करीत मोदी सरकारची झोप उडविली.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होत केंद्रात सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारला आता त्यापेक्षाही कितीतरी पट तीव्रतेच्या आभासी आंदोलनाचा सामना करावा लागत असल्यामुळे एक वर्तुळ पूर्ण होऊन देशाचे राजकारण पुन्हा पंधरा वर्षांपूर्वीच्या वळणावर येऊन पोहोचल्याचा भास होणे स्वाभाविक आहे. लोकपाल आंदोलनाचे ‘लाईव्ह’ प्रक्षेपण करणाऱ्या वृत्तवाहिन्या कॉकरोच आंदोलनाची अजिबात दखल घेत नसल्या तरी समाजमाध्यमांवर या आंदोलनाने धुरळा उडविल्यामुळे त्याच्या आभासी उद्रेकाने मोदी सरकार अस्वस्थ झाले आहे.

त्या भीतीपोटीच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची समाजमाध्यमांवरील कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारी खाती ठप्प करण्यात आल्याचा आरोप ‘कॉकरोच’समर्थक नेते करीत आहेत. अनपेक्षितपणे उठलेल्या या वावटळीमुळे राज्यामागून राज्ये जिंकणाऱ्या भाजपला प्रतिकार करण्यात अक्षम ठरलेल्या काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांच्या नाकर्तेपणामुळे हिरमुसलेले (किंवा होर्मुझलेले) शेकडो साम्यवादी भाष्यकार आणि समाजमाध्यमांवरील टीकाकारांमध्ये अचानक होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडल्यावर बाहेर पडेल, तशा प्रकारच्या ऊर्जेचा संचार झाला!

दुसरीकडे अभिजीत दीपके हे ‘आप’चे जुने सक्रिय समर्थक असल्यामुळे इंटरनेटवर उठलेल्या कॉकरोच वादळामागच्या शक्तींकडे भाजपच्या वर्तुळात संशयाने बघितले जात आहे. ‘नीट’ पेपरफुटीचे प्रकार वारंवार घडूनही केंद्र सरकार शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा बचाव करीत असल्यामुळे परीक्षार्थींच्या मनात असंतोष खदखदत असतानाच सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या ‘कॉकरोच’ विधानाने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले.

त्यातून निघालेल्या पक्षामागे केजरीवाल यांची प्रेरणा असल्याचे बोलले जाते. योगायोगाने सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि केजरीवाल यांचा जन्म हरियानातील हिस्सार जिल्ह्यातला. कॉकरोच जनता पार्टी जन्मास येण्यापूर्वीपासून केजरीवाल यांची गेल्या दोन महिन्यांतील काही वक्तव्ये सूचक ठरली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चालू वर्षातच पंतप्रधानपदावरुन पायउतार होतील, असे भाकित केजरीवाल यांनी दोन महिन्यांपूर्वी वर्तविले होते.

‘नीट-यूजी २०२६’ परीक्षेच्या पेपरफुटीनंतर भाजपच्या १२ वर्षांच्या सत्ताकाळात झालेल्या एकूण ९३ पेपरफुटींच्या प्रकरणांच्या विरोधात नेपाळ-बांगलादेशाचे अनुकरण करीत ‘जेन झी’ने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे, असे आवाहन केजरीवाल यांनी केले. एवढेच नव्हे तर ‘नीट’च्या फेरपरीक्षेसाठी सज्ज होणाऱ्या पंजाबमधील विद्यार्थ्यांना त्यांनी परीक्षाकेंद्रावर जाण्यासाठी मोफत बससेवेची घोषणा केली.

दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून पराभूत होऊनही केजरीवाल यांचा ‘आप’ भाजपची ‘बी टीम’ असल्याचा आरोप होतो. त्याचे कारण अण्णांच्या आंदोलनादरम्यान केजरीवाल यांनी संघ-भाजपशी केलेली हातमिळवणी. त्यावेळी फारसा अनुभव नसताना देशव्यापी आंदोलन उभारणारे केजरीवाल यांच्या ‘अनुभवा’त सलग दहा वर्षे सत्तेत राहून चांगलीच भर पडली आहे. त्यांचे वय लक्षात घेता दिल्लीतील पराभवानंतर ते राजकारणातून बाद झाले म्हणणे चुकीचे ठरेल. नवनव्या कल्पनांचा अवलंब करुन आंदोलन छेडण्यात त्यांच्याइतका पटाईत राजकारणी भारतात नसावा.

लोकपाल आंदोलनाचा लाभार्थी भाजप ठरला, तसा कॉकरोच आंदोलन धगधगत राहिल्यास त्याचा फायदा पुढच्या निवडणुकांमध्ये विरोधकांना होऊ शकेल. त्यासाठी ‘कॉकरोच अजेंड्या’शी विरोधी पक्षांना जुळवून घ्यावे लागेल. ती लवचिकता ‘आप’ दाखवत आहे. कॉकरोच पार्टीने राहुल गांधींचेच बहुतांश मुद्दे पुढे रेटले असले तरी काँग्रेसने या आंदोलनापासून दूर राहण्या; ठरवलेले दिसते. त्यामुळे ‘कॉकरोच आंदोलना’च्या छुप्या समर्थकांना नेमके काय साध्य करायचे आहे, याकडे राजकीय वर्गाचे लक्ष लागले आहे.