राज्यातील अलीकडचे चित्र पाहिले तर ते ‘स्थैर्य’ नव्हे ‘स्तब्धता’ दाखवते. वरून शांत, आतून कुरतडलेले. कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे; पण सत्ताधारी आरशाऐवजी मेकअपमध्ये गुंतलेले दिसतात. विकासाचा ढोल मोठा, पण त्‍यातून निघणारा सूर बेसूर. नागरिकांचा असंतोष आता रस्त्यावर उतरतोय. हा लोकशाहीचा आवाज नव्‍हे तर सत्तेच्या बहिरेपणाची किंमत आहे.

सरकारने विरोधकांची घाऊक आयात करून विरोधच संपवला, असा समज करून घेतला. पण विरोधक नव्हे तर ‘स्वकीय’च आरसा दाखवत आहेत. तो आरसा तुटला तर बरे असेच काहींना वाटत असावे. भ्रष्टाचाराचे आरोप हवेत विरघळले नाहीत; ते जमिनीत मुरले आहेत. चिंबल येथील युनिटी मॉलविरोधातील आंदोलन केवळ स्थानिक संघर्ष नाही; ते सरकारच्या कारभारावरील वाढत्या जनअविश्वासाचे प्रतीक आहे. ‘लोकांना हवे तेच करू’, असे म्हणणे सोपे असते; परंतु प्रत्यक्षात लोकांचा कौल स्वीकारण्याची राजकीय इच्छाशक्ती असावी लागते.

सावंत सरकारसमोर आज हा कसोटीचा क्षण उभा आहे. ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था, विकासाच्या नावाखाली लादली जाणारी प्रकल्पधोरणे आणि स्थानिक गरजांकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष, यामुळेच जनतेतील असंतोष रस्त्यावर उतरतो आहे. विधानसभा निवडणुकीला अवघे तेरा महिने शिल्लक असताना एकामागून एक निर्माण होणारी वादग्रस्त प्रकरणे सुशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे करतात. प्रकल्प म्हणजे नेत्यांचे ‘पोटपाणी’ ही भावना केवळ विरोधकांची नाही, तर सर्वसामान्यांची झाली आहे.

सरकारला हवे ते प्रकल्प स्थानिकांवर थोपवले जातात व ज्या गरजेच्या सोयी आहेत त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. गोमेकॉशी संलग्न तुये येथील इस्पितळ सुरू करा, या मागणीवर आश्‍वासने आणि मुदतीचा पाऊस पडला, त्याची पूर्तता न झाल्याने लोकांनी मशाल मिरवणूक काढली. दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळ सुसज्ज करणार, ही आश्‍वासनाची भाषा कित्येक वर्षे सुरू आहे. त्याला मूर्त रूप मिळू नये, ही शोकांतिका आहे.

त्यास राजकीय शह-काटशहाची किनार असल्यास ते आणखी दुर्दैव. चिंबल येथे होणारा युनिटी मॉल व प्रशासकीय स्तंभ अन्यत्र हलवा, तसे न झाल्यास तोयार तळ्यास धोका निर्माण होईल, असा आंदोलकांचा दावा आहे. प्रशासकीय स्तरावरून नियमभंग करून पंचायतीकडून बांधकाम परवाना मिळवण्याचा प्रयत्न फोल ठरला. सत्र न्यायालयाने परवाने रद्द केल्याने सरकारसाठी नामुष्की ठरली. कोर्टाची पायरी चढून तेथे आंदोलकांना मिळालेला मोठा दिलासा सरकारची डोकेदुखी वाढवणारा आहे.

सरकार जर लोकांचे असेल तर प्रकरण इतके का चिघळावे? पर्यावरणाचे कारण पुढे करून विकासकामांना ‘खो’ घातला जातो, अशी ओरड सरकारने यापुढे तरी करू नये. वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत निसर्गाप्रति सरकारी आस्था कळून चुकली आहे. प्रकल्पांसाठी वारेमाप वृक्षतोड केली; पण ४-५ लाख रोपांची लागवड रखडली. नियम कागदावर. एखाद्याच्या घरचा कर्ता पुरुष गेल्यावर नवजात बालक त्याची जागा भरून काढेल का? इतका साधा तर्क आहे. मात्र, न्यायालयाने नियम नक्की करूनही वृक्षतोड करून नवे रोपण होत नाही.

निवृत्त न्‍यायमूर्ती रिबेलो यांनी प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या भूरूपांतरासंदर्भात ‘आवाज’ उठवला आहे. विधानसभेत नगरनियोजन मंत्र्यांनी कॉंग्रेसवर टीका करताना कॉंग्रेसने प्रचंड भूरूपांतरे करून राज्याची हानी केल्याचे म्हटले आहे. हे विधान खरे मानल्यास कॉंग्रेस कार्यकाळातील तत्कालीन मंत्री बाबूश, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आज भाजप सरकारात मंत्री आहेत. राज्य सरकारात दोन बड्या शक्ती एकमेकांना रोखण्यासाठी नवे डाव आखत आहेत, हे सत्य साऱ्यांना ठाऊक आहे.

परंतु त्याचे लोकांना काही पडलेले नाही. लोकांना दिलेली आश्‍वासने पुरी करा. प्लास्टिकबंदी, पत्रादेवीचे हुतात्मा स्मारक, लोकांना पुरेसा पाणीपुरवठा अशी अनेक आश्‍वासने वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. त्यांची पूर्तता झाल्याचेही कधीतरी ऐकू येऊ देत. दुचाकी चालकांच्या सुरक्षेसंदर्भात वाहतूक खात्याला जाग आली आहे. चालक व त्याच्यामागे बसणाऱ्यालाही हेल्मेट सक्ती करण्याचे परिपत्रक काढले, त्याच्‍या अंमलबजावणीसंदर्भात स्पष्टता नाही.

शिवाय हीच जाणीव रस्ते सुधारणांच्या संदर्भातही दाखवा. बांधकाम मंत्र्यांचे अधिकारी ऐकत नाहीत. मंत्री खंवटेंनी त्रागा करूनही पर्वरीतील रस्ताकाम पुढे सरकलेले नाही; त्याच खात्यातील बड्या अधिकाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ दिल्‍याने अखेर न्यायालयाला बडगा उगारावा लागला. बांधकाममंत्री झाल्यापासून कामतांची आश्‍वासनेच उदंड झाली. लक्षात घ्‍या, मुं‍ग्या वारुळात असतात तेव्हा त्या शांत असतात. जेव्हा त्यांच्यावर पाय पडतो तेव्हा त्या चावल्‍याशिवाय राहत नाहीत.

वर्चस्ववादात एकमेकांवर कुरघोड्या करणाऱ्या नेत्यांनी जनतेचा आवाज ऐकावा. ‘बर्च’ क्लब मृत्यूतांडवानंतर गोव्याची प्रतिमा डागाळली आहे. एक लपवता लपवता दुसरी सत्ये समोर येतात. ‘हजारो खोटे असू शकतात; पण सत्य एकच असते’ हे मंत्री खंवटे यांनी काढलेले उद्गगार सरकारनेच विचारात घेण्यासारखे आहे.

न्याय्य मागण्यांसाठी उंबरठे झिजवणाऱ्या, पर्यावरणासाठी झगडणाऱ्यांचेही तेच म्हणणे आहे. चिंबल प्रकरणात कोर्टाने रद्द केलेले परवाने सरकारसाठी नामुष्की आहे. आत्मपरीक्षण करण्याची हीच वेळ आहे. त्यात कमीपणा वाटण्याची आवश्यकता नाही. हौदाचे हौद जी घालवली आहे, ती काही परत येणे नाही; कदाचित आत्मपरीक्षण या एका थेंबाच्या गर्भात उद्याचा सलज्ज सागर वसत असेल!