कमीत कमी साधनसामग्री वापरून जास्तीत जास्त नुकसान घडवायचे, ही दहशतवादी संघटनांची कुटिल कार्यपद्धती. बरोबर एक वर्षापूर्वी पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यामागे काश्मिरातील पर्यटनाधारित अर्थकारण उद्‍ध्वस्त करणे, देशात सर्वदूर भीतीची भावना निर्माण करणे हे उद्देश तर होतेच; परंतु त्याहीपेक्षा गंभीर आणि घातक म्हणजे भारतातील सामाजिक-धार्मिक सौहार्दाची वीण विस्कटून टाकण्याचा दुष्ट हेतू होता. पहलगामच्या त्या क्रूर हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण होत असताना या परिणामांची आणि जखमांची आठवण होणे साहजिक आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममधील ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बैसरन खोऱ्यात एका नेपाळीसह २६ भारतीय नागरिकांना वेचून मारण्यात आले. दहशतवाद्यांनी धर्म विचारून गोळ्या झाडल्या आणि ते पसार झाले. यामागे पाकिस्तानची फूस होती, यात कोणालाही शंका नव्हती. भारताने या हल्ल्याला ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून प्रत्युत्तर दिले आणि त्या देशात घुसून कारवाई केली. परंतु दहशतवाद्यांचे आणि त्यांच्या पोशिंद्यांचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी एवढे पुरेसे आहे का, या प्रश्नाला प्रामाणिकपणे सामोरे जावे लागेल. तीव्रतेने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे हल्ल्यात बळी पडलेल्या मृतांच्या नातेवाइकांच्या काळजातील जखमा आजही तशाच आहेत.

एखादी घटना घडल्यानंतर ‘घरात घुसून मारले’ हे ऐकायला बरे वाटते. पण हल्लेखोर आपल्या घरात कसे घुसले, याचे उत्तर मिळत नाही. स्थानिक पाठिंब्याशिवाय असा हल्ला शक्यच नव्हता. हल्ल्यानंतर आठ महिन्यांनी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) विशेष न्यायालयात १५९७ पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. त्यात पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना ‘लष्करे तय्यबा’ आणि ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ या संघटनांसह तीन दहशतवादी, दोन स्थानिकांचा समावेश असल्याचे म्हटले होते. इतर आरोपींमध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी साजिद जट्ट याच्यासह फैसल जट्ट ऊर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर ऊर्फ जिब्रान आणि हमझा अफगाणी यांचा समावेश होता.

तिन्ही दहशतवादी सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत ठार झाले, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे पाकिस्तानातील नऊ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केल्याचा आणि सुमारे १०० हून अधिक दहशतवाद्यांना मारण्यात आले, अशी माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. पण निरपराध पर्यटकांना जीवे मारणारे दहशतवादी आणि त्यांच्या स्थानिक सहकाऱ्यांना शोधून काढून कठोर शिक्षा देण्याचे काम अद्याप अपुरे आहे. हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍नही अधांतरीच आहे. मृतांच्या कुटुंबांना ५० लाख रुपयांची भरपाई, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि कमावता सदस्य नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला एक सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

पुण्यातील जगदाळे कुटुंबातील आसावरी जगदाळेला महापालिकेत ‘प्रशासन अधिकारी’ या पदावर नियुक्ती झाल्याचे पत्र नुकतेच १८ मार्च रोजी मिळाले. पण तेही सहजासहजी मिळाले नाही. ओडिशातील प्रियदर्शनी आचार्य, उत्तर प्रदेशातील शुभम द्विवेदीच्या पत्नीला; तसेच काश्मीरच्या आदिल हुसेन शाहच्या पत्नीला वर्षभरानंतर सरकारी नोकरीची प्रतीक्षा आहे. मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चाच्या आश्वासनाचीही पूर्तता झालेली नाही. हे कुटुंबीयांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे आणि सरकारी व्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारे आहे. देश-विदेशातील पर्यटकांचा ओसरलेला ओघ काश्मीरमध्ये पूर्ववत झालेला नाही. बैसरन खोऱ्यासह पहलगाममधील पर्यटकांच्या आकर्षणाची बहुतांश स्थळे टप्प्याटप्प्याने खुली करण्यात आली. बैसरन खोरे मात्र अजूनही बंद आहे. जम्मू-काश्‍मिरमधील ३७० वे कलम रद्द केल्यानंतर परिस्थिती सुधारल्याचा दावा केंद्राने केला होता. तो दावा कितपत खरा ठरला, हा प्रश्‍न असला तरी तेथील लोकशाही प्रक्रिया, पर्यटनाला येत असलेला वेग आणि विकासासाठी सुरू झालेले प्रयत्न हे सगळे पाकिस्तानला खुपत होते.

पहलगामचा हल्ला झाला तेव्हा अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स भारताच्या दौऱ्यावर होते. आज वर्षभरानंतर त्यांची पाकिस्तानशी सलगी वाढलेली आहे. ‘‘काश्मीर म्हणजे पाकिस्तानच्या कंठातील रक्तवाहिनी आहे, हे आम्ही कधीही विसरणार नाही’, असे प्रक्षोभक विधान पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी दहशतवादी हल्ला होण्यापूर्वी सहा दिवस आधी केले होते. आता पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा असिफ तसलीच भाषा करीत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला श्रीनगरच्या विमानतळावर ‘सॅटेलाइट फोन’ बाळगणाऱ्या दोन अमेरिकी नागरिकांना झालेली अटक चिंता वाढविणारी घटना आहे. उत्तर भारतातील लष्करीदृष्ट्या संवेदनशील भागांत सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या ‘सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यां’चे जाळे उभारून भारतीय लष्कराच्या हालचालींवर पाकिस्तानातून पाळत ठेवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकारही नुकताच उघडकीस आला आहे.

अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या अस्थिर वातावरणाचा फायदा घेऊन पाकिस्तान भारताविरोधात पुन्हा काही कुरापती काढण्याचा धोकाही आहेच. राष्ट्रीय, सामाजिक, सामरिक आणि राजनैतिक अशा या सर्वांगीण आव्हानाला तोंड देण्यासाठी प्रयत्नांचे स्वरूपही सर्वंकष असायला हवे.