मिलिंद म्हाडगुत

जनमत कौल हा गोव्याच्या राजकीय इतिहासातील एक ऐतिहासिक टप्पा. किंबहुना या टप्प्यामुळेच गोव्याचे आजचे अस्तित्व अबाधित आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

१६ जानेवारी १९६७ रोजी जनमतकौलाची प्रक्रिया पार पडली. त्यावेळी गोवा नुकताच स्वतंत्र झाला होता. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे गोव्यावर राज्य होते. नावातच हा पक्ष महाराष्ट्रधार्जिणा असल्यासारखा वाटत असल्यामुळे या पक्षाला गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचे डोहाळे लागायला सुरुवात झाली होती. भाऊसाहेब बांदोडकर हे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या नेत्यांचा दबाव होता की काय कोण जाणे, पण गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याच्या मोहिमेत ते अग्रेसर होते.

विधानसभेत अशा प्रकारचा ठराव आणून गोवा (Goa) महाराष्ट्र विलीन करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी व मगो पक्षाने प्रयत्न सुरू केले होते. पण यावेळी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या युनायटेड गोवन्स पक्षाने या गोष्टीला कडाडून विरोध केला. फक्त विरोध करून ते थांबले नाहीत तर युगो पक्षाचे नेते जॅक सिक्वेरा आणि त्यांचे सहकारी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची याबाबतीत भेट घेऊन जनमत कौलाची मागणी केली.

वास्तविक अशा प्रकारचा इश्यू जनतेच्या दरबारात नेण्याची प्रथा नव्हती आणि आजही नाही. जनतेचे काम सरकार निवडून देणे आणि सरकारचे काम राज्याशी संबंधित निर्णय घेणे. पण हा प्रश्न जनतेच्या अस्तित्वाशीच निगडीत असल्यामुळे त्याचे निराकरण जनतेनेच करावे, अशी मागणी जॅक सिक्वेरा आणि विलीनीकरण विरोधी इतर नेत्यांनी नेहरू यांच्याकडे केली. नेहरूंनी हा प्रश्न संसदेत नेण्याचे ठरविले. पण हा प्रश्न संसदेत नेण्यापूर्वीच नेहरूंचे निधन झाले.

मग विलीनीकरण विरोधी नेत्यांनी ही मागणी नंतरचे पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्याकडे नेली. तर हा प्रश्न विधानसभेत धसास लावण्याचा जोर सत्ताधारी मगो पक्ष लावू लागला. पण काही निर्णय होण्यापूर्वीच शास्त्रींचेही निधन झाले. नंतर हा प्रश्न शास्त्रींनंतरच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांच्याकडे पोहोचला आणि ९ डिसेंबर १९६६ रोजी इंदिरा गांधींनी गोव्यात जनमत कौल घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

निकाल निरपेक्ष व्हावा म्हणून मगो सरकारला राजीनामा द्यायला सांगितले. १७ जानेवारी १९६७ ही तारीख निश्चित करण्यात आली. विलीनीकरणाकरता ‘फूल’ तर गोवा स्वतंत्र ठेवण्याकरता ‘पान’ अशी चिन्हे देण्यात आली. मग सुरू झाले एक अघोषित युद्ध. गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा म्हणून महाराष्ट्राने आपली सर्व शक्ती या जनमत कौलात पणाला लावली होती. कलापथके काय, मोठमोठी व्याख्याने काय, नेत्यांचा प्रचार काय, काही म्हणून कमी महाराष्ट्र सरकारने या प्रश्नाबाबत ठेवले नव्हते. जोडीला मगोची ताकद होतीच.

महाराष्ट्राचे शाहीर अमर शेख यांचे कलापथक तर गोव्यात अक्षरशः ठाण मांडून बसले होते. त्याशिवाय गोव्याच्या काही दिग्गज नेत्यांनीही गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा म्हणून रान उठवले होते. यात बहुजन समाजाबरोबरच उच्चवर्णीय नेत्यांचाही समावेश होता. सुब्राय नायक, लक्ष्मीकांत भेंब्रे, मनोहर हिरबा सरदेसाई, जनार्दन शिंक्रे, मुकुंद शिंक्रे, वि. सु. करमली यासारख्यांनी विलीन करणाच्या बाजूने प्रचाराची अक्षरशः राळ उडविली होती. त्यामुळे विलीनीकरणवाद्यांची शक्ती फुगल्यासारखी वाटत होती. उत्तर गोव्यातील बहुतेक ठिकाणी तर विलीनीकरणवादीच ‘मी’ म्हणताना दिसत होते. त्यामानाने विलीनीकरण विरोधकांची शक्ती कमी वाटत होती. उदय भेंब्रे, उल्हास बुयांव, मनोहरराय सरदेसाई यांच्यासारखे कवी आपल्या धगधगत्या काव्याद्वारा विलीनीकरणविरोधी प्रचार करत होते. ‘गोवा महाराष्ट्रात विलीन झालाच पाहिजे’ या विलीनीकरणवाद्यांच्या, तर ‘आमचें गोंय आमका जाय’, या विलीनीकरणविरोधकांच्या घोषणांनी सारा गोवा निनादला होता.

त्यावेळी गोवा विभागल्यासारखा झाला होता. फोंड्यापर्यंत ‘फूल’ तर बोरी पूल काढला की ‘पान’ असे चित्र दिसत होते. झालेही तसेच. जेव्हा मतमोजणी सुरू झाली तेव्हा पहिल्या दिवशी फोंड्यापर्यंतची मते मोजण्यात आली होती. आणि या मतमोजणीत ‘फूल’ आघाडीवर होते. त्यामुळे साहजिकच मगोच्या छावणीत आनंदाचे वातावरण पसरले होते. पण दुसऱ्या दिवशी सासष्टी तालुक्याची मतमोजणी सुरू झाल्यावर चित्र बदलले. ‘पाना’ने जी आघाडी घेतली ती शेवटपर्यंत टिकवली. लोकांनी जनमत कौलाच्या माध्यमातून गोव्याच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब केले!

गोमंतकीयांनी घेतलेला हा निर्णय आजही अचूक वाटतो. मुळात भाऊंनी त्यावेळी गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा निर्णय नेमका का घेतला होता, हे आजही कळत नाही. त्यांना नंतर ती आपली चूक असल्याची कळून आले होते हा भाग वेगळा. पण मजा म्हणजे जनमत कौल भाऊंच्या अंगलट येऊनसुद्धा नंतर लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाऊंच्या मगो पक्षाने परत एकदा मुसंडी मारली. याचा अर्थ जनतेचा भाऊंवर विश्वास होता पण त्यांचा ‘तो’ निर्णय मान्य नव्हता असाच होतो. तसे पाहायला गेल्यास गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता तर गोव्याची स्थिती शेजारच्या कोकणाप्रमाणे झाली असती यात शंकाच नाही. एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्रात गोवा म्हणजे ‘दाल मे खसखस’सारखा वाटला असता हेही तेवढेच खरे. आज गोव्याने जी नेत्रदीपक प्रगती केली आहे त्याचे संपूर्ण श्रेय जनमत कौलाला आणि विलीनीकरण विरोधी भूमिका घेऊन जिवाचे रान करणाऱ्या लोकांना जाते यात दुमत असण्याचे कारणच नाही. म्हणूनच तर ५८ वर्षे होऊनसुद्धा जनमत कौलाचे महत्त्व किंचितही कमी झालेले नाही आणि पुढेही होणार नाही हेच खरे...