उद्योगविश्वाला पुढील दोन दशकांचे लक्ष्य निश्चित करण्याची हाक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. ‘भारत प्रथम’ला (इंडिया फर्स्ट) गुंतवणुकीचा केंद्रबिंदू बनविण्यासह स्वदेशीचा विचार घराघरांत पोहोचविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. एकीकडे त्यांनी आर्थिक-औद्योगिक विकासाचे क्षितिज दाखवले असले तरी काही बाबतीत त्यांनी व्यक्त केलेली खंत हा चर्चेचा विषय ठरणार, हे निःसंशय. त्यापैकी दोन ठळक मुद्दे म्हणजे रोजगारनिर्मितीला काही प्रमाणात खीळ बसल्याचे चित्र आणि दुसरीकडे क्रयशक्तीच्या अभावामुळे मागणीला आलेला गारठा. ही परिस्थिती कशामुळे निर्माण झाली, त्यावर उपाय काय, याची चर्चा . त्याचबरोबर मोदींच्या भाषणामागची नेमकी भूमिका विशद करण्याचा प्रयत्न.
ते कठोर शब्द....
‘‘हे विचारू नका, की देश माझ्यासाठी काय करेल? हे विचारा, की मी देशासाठी काय करू शकतो?’’ १९६१मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ.केनेडी यांनी विचारलेले हे प्रश्न जगभरात प्रसिद्ध आहेत. नुकत्याच झालेल्या ‘फेडरेशन ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज’च्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योगपतींसमोर भाषण करताना त्यांच्या विजीगीषु प्रवृत्तीला जणू आव्हान देत अशाच प्रकारचा सवाल केला. गेल्या दोन दशकांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेने नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. कोविडच्या संकटानंतर आणि जागतिक परिस्थिती दोलायमान असणाऱ्या गेल्या दोन ते तीन वर्षांत स्थैर्य व सामर्थ्य दाखविले.
आर्थिक सुधारणा, डिजिटल व्यवहार, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सर्वसमावेशक वाढ यांना पुष्टी देणाऱ्या धोरणांमधून जगातील वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये देशाने स्थान मिळविले. आता आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता, चांगल्या रोजगारसंधी, वाढती उत्पादकता आणि वाढते उत्पन्न मिळण्यासाठी कटिबद्ध होण्याची आवश्यकता पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली आहे. ‘‘भारतीय कंपन्यांनी अल्पकालीन लाभाकडे न पाहता दीर्घकालीन विकासासाठी सिद्ध झाले पाहिजे’’, असे सांगताना परवडणाऱ्या दर्जेदार वस्तू, जागतिक दर्जाची गुणवत्ता यांच्या माध्यमातून उद्योगक्षेत्राने प्रत्यक्ष योगदान देण्याचे आवाहन केले.
अपेक्षित प्रतिसादाच्या अभावाची कारणे मागणीबाबत अनिश्चितता
देशाची अर्थव्यवस्था वाढत असली तरी सर्वच उत्पन्नगटांमध्ये खरेदीक्षमता समान प्रमाणात वाढत नाही. उच्च उत्पन्नगटातील मागणी चांगली असू शकते; परंतु मोठ्या लोकसंख्येची नियमित उपभोगक्षमता मर्यादित राहिली, तर मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी उद्योगांना पुरेशी खात्री वाटत नाही.
जागतिक अस्थिर परिस्थिती
अमेरिका-चीन व्यापारसंघर्ष, युद्धजन्य परिस्थिती, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार यांचा परिणाम भारतीय उद्योगांवरही होतो. निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना भविष्यातील बाजारपेठेचा अंदाज बांधणे कठीण जाते.
धोरणात्मक दोलायमानता :
कररचना, आयात शुल्क, नियमांमधील बदल, पर्यावरणविषयक मंजुरी आणि केंद्र-राज्य पातळीवरील प्रशासकीय प्रक्रिया यांमुळे प्रकल्प उभारण्याचा कालावधी वाढू शकतो. उद्योगांना केवळ सवलती नको असतात; तर दीर्घकाळ टिकणारी धोरणात्मक स्थिरताही हवी असते.
कौशल्य व तंत्रज्ञानाची कमतरता
जागतिक दर्जाचे उत्पादन करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक असते. या दोन्हींची उपलब्धता सर्व क्षेत्रांत पुरेशी नाही.
कंपन्यांचा सावध पवित्रा
रिझर्व्ह बँकेच्या २०२५-२६ मधील खासगी कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीविषयक विश्लेषणात नमूद केले आहे की, खासगी कंपन्यांची स्थिर मालमत्तेतील वाढ दुसऱ्या सहामाहीत ५.२ टक्क्यांपर्यंत मंदावली. दुसरीकडे, उत्पादनक्षमता वापराचे प्रमाण दीर्घकालीन सरासरी ७४ टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. म्हणजेच उद्योगांकडे उत्पादन वाढविण्याची क्षमता असली, तरी नव्या भांडवली गुंतवणुकीचा वेग अपेक्षेइतका नाही. उद्योगांकडे पैसा नाही, असे नाही. प्रश्न आहे तो पैसा नव्या उत्पादनक्षम गुंतवणुकीत किती प्रमाणात जातो, याचा. अनिश्चिततेच्या काळात कंपन्या रोख निधी साठवणे, कर्ज कमी करणे किंवा विद्यमान व्यवसायातून अधिक परतावा मिळवणे पसंत करतात. उद्योगांच्या दृष्टीने हा हितकारी निर्णय असू शकतो; मात्र राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीने त्याचे परिणाम मर्यादित असतात.
भाषणातून समोर आलेला मध्यवर्ती प्रश्न
सरकारी धोरणे उद्योगस्नेही; पण उद्योगसमूह देशाच्या आर्थिक विकासासाठी अपेक्षित असलेली साथ देत आहेत, असे जाणवत नाही, याचे कारण काय?
मोदींच्या आवाहनातील ठळक मुद्दे
उद्योग क्षेत्राला सवाल : सरकारने कॉर्पोरेट कर कमी केल्याचा आणि १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्याचा दाखला देत मोदींनी उद्योगांना विचारले की, तुम्ही कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले का आणि संस्थांमधील कर्मचारीसंख्या वाढवली का?
आत्मनिर्भरता आणि स्वदेशी : मोदींनी उद्योजकांना स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचा विचार घराघरांत नेण्याचे आवाहन केले.
उत्पादन आणि निर्यात : देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, निर्यात वाढवणे आणि जागतिक बाजारपेठांचा लाभ घेणे यावर भर.
गरिबी निर्मूलन आणि विकास : गेल्या १२-१३ वर्षांत ५० कोटी भारतीयांनी गरिबीवर मात केल्याच्या जागतिक बँकेच्या अहवालाचा उल्लेख. प्रगतीचा वेग अभूतपूर्व. ‘विकसित भारत’ हे केवळ घोषवाक्य नसून १४० कोटी देशवासीयांची बांधिलकी.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.