Supreme Court: सहकारी जवानाच्या गोळीने जखमी झालेल्या सैनिकालाही ‘वॉर इंजरी पेन्शन’चा हक्क; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court On War Injury Pension: पेन्शनमधील ‘वॉर इंजरी एलिमेंट’ म्हणजेच युद्धात जखमी झाल्यामुळे मिळणाऱ्या वाढीव पेन्शनसाठी लष्कराचा जवान शत्रूच्या गोळीनेच जखमी झालेला असणे आवश्यक नाही.
Supreme Court On War Injury Pension
Supreme CourtDainik Gomantak
Published on: 
Updated on: 

Supreme Court On War Injury Pension: सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आणि संवेदनशील निकाल देत स्पष्ट केले की, पेन्शनमधील ‘वॉर इंजरी एलिमेंट’ म्हणजेच युद्धात जखमी झाल्यामुळे मिळणाऱ्या वाढीव पेन्शनसाठी लष्कराचा जवान शत्रूच्या गोळीनेच जखमी झालेला असणे आवश्यक नाही. लष्करी मोहिमांदरम्यान स्वतःच्या बंदुकीतून चुकून गोळी सुटल्यास किंवा सहकारी जवानांच्या गोळीबारात जखमी झाल्यास संबंधित सैनिकही या वाढीव पेन्शनवर दावा करु शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले .

न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, लष्कराच्या आदेशांनुसार ठरवून दिलेल्या परिस्थितीत जवान जखमी झाल्यास त्याला ‘वुंडेड बॅटल कॅजुअल्टी’ या श्रेणीत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. लष्करी धोरणात दोन प्रकारच्या स्थितींना मान्यता असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले; पहिली म्हणजे गोळी किंवा स्फोटकाच्या तुकड्याने चुकून झालेली दुखापत आणि दुसरी म्हणजे स्वतःच्याच दलांच्या गोळीबारात झालेली दुखापत. मात्र, ही घटना शत्रू किंवा अतिरेक्यांविरुद्धच्या मोहिमेत जवान कार्यरत असताना घडलेली असणे गरजेचे आहे.

Supreme Court On War Injury Pension
Supreme Court Ruling: '48 तासांपेक्षा जास्त कोठडीत राहिल्यास सरकारी कर्मचारी आपोआप निलंबित होणार'; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

अचानक आलेला धक्का, पडणे, ट्रिगर एखाद्या गोष्टीत अडकणे, नकळत ट्रिगर दबला जाणे किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे कोणत्याही वाईट हेतूशिवाय चुकून गोळीबार होऊ शकतो. अशा अपघातांना जाणूनबुजून केलेल्या दुखापतींपासून वेगळे मानले पाहिजे आणि या कारणावरुन जवानाला वाढीव पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.

Supreme Court On War Injury Pension
Supreme Court Verdict: नाते तुटल्यास जुने संबंध 'बलात्कार' ठरवता येणार नाहीत, लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

सुभेदार मेजर आणि मानद लेफ्टनंट देवी सिंग यांच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. ऑगस्ट 2002 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील मोहिमेदरम्यान स्वतःच्या बंदुकीतून चुकून सुटलेली गोळी त्यांच्या मांडीतून आरपार गेली होती, ज्यामुळे फिमोरल नसेला इजा होऊन त्यांना 40 टक्के अपंगत्व आले. त्यांना सामान्य दिव्यांग पेन्शन मिळाली होती, पण वाढीव पेन्शनची मागणी लष्करी न्यायाधिकरणाने फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तो निर्णय रद्द ठरवत त्यांना वाढीव पेन्शनचा हक्क बहाल केला.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.