सुनील चावके

मोदी सरकारपुढे सध्या दोन मुख्य राजकीय आव्हाने उभी ठाकली आहेत. त्यांना यशस्वीरीत्या सामोरे जायचे असेल तर ठोस कृतिशील पावले टाकून प्रश्नांचे निराकरण करणे हाच मार्ग आहे. तसे झाले तरच राहुल गांधी आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा ‘जेन-झी’, ‘जेन अल्फा’वरील प्रभाव ओसरायला लागेल. ते कितपत शक्य आहे, यावर देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरेल.

पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहारावरून रस्त्यांवर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांंच्या आंदोलनाला तार्किक शेवटाकडे नेण्याच्या प्रयत्नांत राहुल गांधी यांनी बरोबर एका महिन्याच्या अंतराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची राजधानी दिल्लीत अनपेक्षितपणे कोंडी केली.

संसदेवरील ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आवाहनावरून निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या २० जुलैच्या मोर्चावर दिल्ली पोलिस धोकादायक शस्त्रांनिशी तुटून पडल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २१ जुलै रोजी राहुल गांधी यांनी गनिमी काव्याचा अवलंब करीत पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानापुढे अचानक धडक देऊन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसह पेपरफुटी आणि पोलिसांच्या कारवाईचा निषेध केला.

महिन्याभरानंतर २१ ऑगस्ट रोजी त्यांनी अशाच गनिमी तंत्राने संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात आंदोलकांविरुद्ध धोकादायक ‘पॅलेट गन’चा वापर केल्याबद्दल गृहमंत्री अमित शहा यांना लक्ष्यच केले नाही, तर सहा तास धरणे देऊन त्यांच्या पोलिसांना त्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडले. २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट या महिन्याभराच्या काळात मोदी सरकारपाशी ३६९ खासदारांचे समर्थन असल्याचा दावा केला जातो.

त्या लोकसभेत आणि सुरक्षा दल केंद्र सरकारविरुद्ध चिटपाखरूही फिरकू देत नाही, अशा संसदेबाहेर ल्युटन्स दिल्लीच्या रस्त्यांवर राहुल गांधी यांच्या धक्कातंत्राने मोदी सरकारची यंत्रणा पार खिळखिळी झाली आहे. जंतरमंतरवरील ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे आंदोलन जिथे संपले, तिथून पुढे राहुल गांधी यांनी आंदोलनाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आणि मोदी सरकारवरील दबाव सतत कायम ठेवला.

पाच वर्षांपूर्वी ‘पप्पू’ म्हणून हिणवलेल्या राहुल गांधी केवळ पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहाच नव्हे तर अवघ्या भाजप आणि संघाच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. विरोधकांच्या एकाही मागणीवर अजिबात न बधणाऱ्या मोदी सरकारला नकारात्मक प्रसिद्धी मिळत असल्यामुळे सतत बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागत आहे.

राहुल गांधी यांना मोदी सरकारवर दडपण आणणे शक्य झाले ते दोन गोष्टींमुळे. एक तर ते लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असल्यामुळे एका मर्यादेपलीकडे त्यांना सर्वसामान्य खासदारांसारखी वागणूक देणे सरकारला शक्य होत नाही. दुसरे म्हणजे मोदी सरकारला पेचात पाडण्यासाठी आखलेली कोणतीही मोहीम शेवटच्या क्षणापर्यंत या कानाची माहिती त्या कानाला कळू न देता गुप्तपणे राबविण्याचे राहुल गांधींचे तंत्र कमालीचे यशस्वी ठरले आहे.

यापूर्वी मोदी सरकारवर चाल करून जाण्यासाठी राहुल गांधी आधीच घोषणा करायचे. त्यामुळे सावध झालेल्या सरकारी यंत्रणेला त्यांना रोखणे आणि निष्प्रभ करणे सहज शक्य होत होते. राहुल गांधी आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने राजकारण करीत नाहीत आणि महत्त्वही देत नाही, याचे दुःख बाळगणारे काँग्रेसमधील ‘झारीतील शुक्राचार्य’ वचपा काढण्याची कोणतीही संधी सोडत नव्हते. त्यामुळे राहुल गांधींच्या अनेक आक्रमक चाली यापूर्वी फोल ठरत होत्या.

पण जेव्हापासून त्यांनी आपल्या राजकारणात गोपनीयतेचा आणि धूर्ततेचा वापर सुरु केला तेव्हापासून सर्वसामान्यांमध्ये त्यांच्या धक्कातंत्राची परिणामकारकता वाढून मोदी सरकार त्रस्त झाले आहे. राहुल गांधींची पुढची चाल काय असेल हे आजवर ओळखणे सोपे होते. आता ते अचानक अवघड झाले आहे.

केंद्रात मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना काँग्रेसमधील बेदिली आणि बेबनावाचा फायदा उठवून अण्णा हजारे, बाबा रामदेव आणि ‘निर्भया’ आंदोलनांनी अशी काही पायाभरणी केली होती की त्यावर नरेंद्र मोदी यांना सत्तेची इमारत उभारणे सहज शक्य झाले. आज संघ-भाजपमध्ये बेदिली नसली तरी राहुल गांधी यांच्या आक्रमकतेला सामोरे जाताना पूर्वीसारखा एकजिनसीपणा राहिलेला नाही.

गेली बारा वर्षे धक्कातंत्राला भय-दहशतीची जोड देत मोदी सरकारने विरोधी पक्षांना सतत दबावाखाली ठेवले. राहुल गांधींचा अपवाद वगळता काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष गृह मंत्रालयाच्या तसेच ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभागाच्या दबावातून अजूनही मुक्त झालेले नाही. ‘जंतरमंतर’वरील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि राहुल गांधी यांच्या अपारंपरिक पद्धतीच्या (भाजप नेत्यांच्या भाषेत अराजक माजविणाऱ्या) राजकारणामुळे एक हवा निर्माण झाली आहे, हे नक्की.

अशा परिस्थितीला कधी सामोरे जावे लागेल, याची मोदी सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांनी कधी कल्पना केली नसेल. अण्णा हजारेंचे आंदोलन सुरु असताना भाजपने समांतरपणे जेवढा राजकीय लाभ पदरी पाडून घेतला नसेल, तेवढा राहुल गांधी यांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनापासून फायदा करून घेतला आहे. सहा जूनपासून चर्चेत असलेल्या ‘जंतरमंतर’वर एकदाही पाय न ठेवता राहुल गांधी त्या आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार झाले आहेत.

‘जंतरमंतर’वरील पोलिसी अत्याचारांविरुद्ध ‘सीजेपी’च्या नेत्यांपेक्षा अधिक आक्रमकतेने आवाज उठवत आहेत. राहुल गांधींची पुढची चाल काय असेल, हे जाणून घेण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांवर विसंबून असलेल्या सरकारला आपल्या गुप्तचर यंत्रणेचा आजवर फारसा वापर करून घेण्याची गरजच पडली नाही. त्यामुळे आता राहुल गांधी यांच्या प्रत्येक हालचालीवर पाळत ठेवणे सरकारला क्रमप्राप्त ठरणार आहे.

अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत देशाच्या राजकारणाचे चित्र बदलणाऱ्या नाट्यमय घटनाक्रमामुळे केंद्रात सत्तेत असलेले कोणतेही हादरून गेले असते. पण पंतप्रधान मोदी यांनी हार मानलेली नाही. जेन-झीने निर्माण केलेल्या आव्हानांना पूर्ण ताकदीने सामोरे जाण्याचा निर्धार करून पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे सहकारी मैदानात उतरले आहेत.

नवी पिढी ‘इन्स्टाग्राम’वरील ‘रिल्स’वर आणि मंत्र्यांनी दिलेल्या तोंडदेखल्या आश्वासनांवर भाळणारी नाही. वेळ न दवडता ठोस कृतीने प्रश्नांचे निराकरण केल्यानेच राहुल गांधी आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा ‘जेन-झी’, ‘जेन अल्फा’वरील प्रभाव ओसरायला लागेल. ते कितपत शक्य आहे, यावर देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.