कोणतेही युद्ध कितीही म्हटले तरी केवळ लष्करी पातळीवर लढलेले युद्ध राहू शकत नाही आणि सध्याच्या काळात तर ते जवळजवळ अशक्य आहे. नागरी भागाला हानी पोचू नये, हे नीतितत्त्व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मान्यता पावलेले तत्त्व असले तरी ते कागदावर आहे. त्या तत्त्वाच्या चिंधड्या उडालेल्या आपण रोज पाहात आहोत. मग तो युक्रेनमधील विध्वंस असो वा गाझा पट्टीतील.

सर्वसामान्यांची त्यातील होरपळ दुःखदायक आहे. दहशतवादी कृत्ये ही तर उघडउघड नागरिकद्रोही आहेत. निरपराध माणसांना मारून दहशत निर्माण करणारी ही विकृती ठेचून काढण्याऐवजी पाकिस्तानसारखे देश त्याचा वापर करण्याचे धोरण आखतात, याइतकी संतापाची दुसरी कोणती गोष्ट असू शकते? थोडक्यात युद्ध असो, दहशतवादी कृत्ये असोत वा अन्य संघर्ष; यात सर्वसामान्य लोक घेरले जातातच.

भारत-पाकिस्तान यांच्यात युद्धाचे रणशिंग फुंकले गेलेच, तर जागरूक नागरिकांनी कशाप्रकारे जबाबदारी पार पाडायची याची रंगीत तालीम देशातील २५९ जिल्ह्यांमध्ये बुधवारी होणार आहे, त्याची ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी.

समाजमाध्यमांवर युद्धाविषयी अचाट आणि अफाट विधाने करणे त्यामानाने सोपे असते; पण अशा प्रसंगी पाळावयाची कर्तव्ये कोणती, प्रसंगावधान कसे बाळगायचे, संरक्षणयंत्रणांना साहाय्य कसे करायचे, यांची माहिती घेणे, मनाने त्यासाठी तयार असणे हे तितकेच महत्त्वाचे. आपल्याकडे लष्करी शिक्षणाचा शालेय व महाविद्यालयीन पातळीवर अभाव आहे. त्यामुळे तर या उपक्रमाला विशेष महत्त्व आहे.

संवेदनशीलतेच्या निकषांवर तीन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आलेल्या २५९ जिल्ह्यांमध्ये शत्रूकडून होणाऱ्या संभाव्य हवाई हल्ल्यांविषयी सजग करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाचा सायरन वाजेल आणि त्यानंतर ‘मॉक ड्रील’ सुरू होईल. तब्बल ५४ वर्षांनंतर भारताला अशा ‘मॉक ड्रील’ला सामोरे जावे लागत आहे.

ज्यांनी साठीत पदार्पण केले आहे, अशा नागरिकांना १९७१ च्या डिसेंबर महिन्यातील अकस्मात वाजणारे सायरन, त्यानंतर काही क्षणांमध्ये पसरणारा काळोख अशाच गोष्टी स्मरणात असतील. मात्र ८० टक्के लोकसंख्येसाठी ‘मॉक ड्रील’चा अनुभव सर्वस्वी नवा असेल. १९७१ च्या युद्धात काळात कौटुंबिक जबाबदारीचे भान ठेवून सामना करणारे नागरिक आज किमान ऐंशीच्या घरात असतील.

त्यावेळी अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसलेल्या भारताला युद्धाच्या काळात भीषण धान्यटंचाईचा सामना करावा लागला होता. सार्वजनिक वितरणप्रणालीतून धान्यपुरवठा करण्यासाठी भारताला सोव्हिएत युुनियनने कर्जाच्या स्वरुपात गहू दिला, तर अमेरिका, कॅनडा, अर्जेंटिना या देशांकडून भारताला अन्नधान्य मिळवावे लागले होते.

देशवासीयांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईचा आणि महागाईचा सामना करावा लागला होता. भारताचे पाकिस्तानशी युद्ध होवो की न होवो, पण ‘मॉक ड्रील’मुळे देशासाठी लढण्याची जिद्द निर्माण होऊन आतापर्यंत हवेत असलेला संभाव्य युद्धाचा ज्वर प्रत्यक्ष जमिनीवर अवतरण्यास हातभार लागेल. देशाच्या रक्षणासाठी आम्ही कुठल्याही शक्यतेचा सामना करण्यास सज्ज आहोत, हा वीररस निर्माण होणार आहे.

‘मॉक ड्रील’ची ही कवायत २५९ जिल्ह्यांमध्ये होणार असली तरी त्यापैकी राजधानी दिल्ली आणि मुंबईसह देशातील १३ जिल्हे केंद्र सरकारने सर्वात संवेदनशील ठरविली आहेत. पाकिस्तानच्या सीमेलगतची राज्ये आणि महत्त्वाची शहरे, ऊर्जानिर्मिती केंद्रे, अणुऊर्जा केंद्रे, मोबाईल टॉवर, इस्पितळे, विमानतळे, रेल्वे, मेट्रो, उड्डाणपूल, राष्ट्रीय महामार्ग यासारख्या पायाभूत सुविधा आणि घनदाट नागरी वस्त्या ही संभाव्य हल्ल्यांची लक्ष्ये ठरु शकतात.

संभाव्य हल्ले टाळताना सर्वसामान्यांनी घ्यावयाच्या खबरदारीचा सराव या ‘मॉक ड्रील’मध्ये होणार आहे. बॉम्बहल्ले झाल्यास नागरी सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित करण्यासह आबालवृद्धांसह तत्परतेने सुरक्षित स्थळ गाठताना उचलावयाची पावले, रात्री होणाऱ्या हवाई हल्ल्यांच्या प्रसंगी घ्यावयाची खबरदारी, आणीबाणीच्या प्रसंगी नागरिकांना मदत करणारी पथके, अग्निशमन, मदतकार्य करणाऱ्या पथकांचे व्यवस्थापन आदींवर भर दिला जाणार आहे.

युद्ध झालेच तर डिजिटल विश्वात वावरणाऱ्या पिढीला नव्या परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे. ‘मॉक ड्रील’ केले म्हणजे युद्ध होणारच, असा अर्थ काढता येणार नाही. भारत युद्धासाठी लष्करीदृष्ट्या सज्ज होत असताना नागरिकांनीही राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करण्यासाठी कंबर कसली आहे, असा संदेश त्यातून जाणार आहे. हवाई हल्ला झाल्याच्या स्थितीत कुठेही घबराटीची स्थिती निर्माण न होऊ देता मदतकार्य किती प्रभावीपणाने केले जाऊ शकते याची चाचणी या `मॉक ड्रील’मधून होणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तीतही असा उपक्रम केला जातो. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण किंवा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाकडून वेळोवेळी आयोजन केले जाते. संपूर्ण देशवासीयांना शत्रूविरुद्ध सजग आणि सक्रिय राहण्याची प्रेरणा या ‘मॉक ड्रील’मधून मिळणार आहे. परंतु हा उपक्रम केवळ आपत्कालिन परिस्थितीपुरता न ठेवता सातत्याने केला पाहिजे. अखंड जागरुकता ही स्वातंत्र्याची किंमत असते, हा संस्कार यानिमित्ताने होईल.