पर्यावरणावर लिहिणारे लेखक आणि विचारवंत सहज प्रसिद्धी मिळवितात. पाणी विषयावर तर लिहिणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. गोव्यातील म्हादई या विषयावर गेली ३० वर्षे चर्वितचर्वण सुरू आहे. कार्यकर्ते प्रसिद्धीच्या झोतात आले, प्रसारमाध्यमांनी या प्रश्नावर टाकलेला उजेड गेल्या तीन दशकांत इतर कुठल्याही प्रश्नापेक्षा उल्लेखनीय राहिला आहे.

परंतु म्हादईचे पाणी वळवले जातेय. जल लवादानेही पारंपरिक पाण्याची वहिवाट रोखणे अशक्य असल्याचा निर्वाळा देत कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला आणखी पाणी नेण्यास मान्यता दिली आहे.लेखक-कार्यकर्ते अनेक समित्यांवर नियुक्त करण्यात आले. त्यांना प्रसिद्धीही वारेमाप मिळते, अनेक कार्यकर्ते तर म्हादईमुळेच मोठे झाले. देशभरात ओळखले जाऊ लागले.

सत्तरी तालुका- जो या पाण्यावर पोसला आहे- लोकांच्या मानसिकतेत तसूभरही फरक पडलेला नाही. सत्तरीमध्ये लोकांना वाघ नकोत. त्यांनी अभयारण्यावर केलेली आक्रमणे, त्यांना नदीपेक्षा महत्त्वाची वाटतात.

वर्षभरापूर्वी साखळी येथे म्हादई बचावसाठी झालेल्या सभेला चार-पाच हजार लोक उपस्थित होते. परंतु सभेला सत्तरीवासीयांची जेमतेम हजेरी असेल. कारण ज्या तीव्रतेने इतर भागांत विशेषतः सासष्टीत नदीच्या अस्तित्वावर तीव्रतेने बोलले जाते, तेवढी निकड ज्यांना हा प्रश्न अगदीच जाणवणारा आहे, त्यांना वाटत नाही.

गोव्यात शेतकऱ्याला पाणी मिळेल की नाही, याची पर्वा नाही. कर्नाटकात शेतकरी आत्मदहन करतील. गेली अनेक वर्षे तेथील शेतकरी या पाण्यासाठी रस्त्यावर बसलेला आहे. तेथे उत्स्फूर्तपणे शेतकरी रस्त्यावर येतो, कारण त्याची नाळ जमिनीत पुरली आहे आणि संपूर्ण जीवन कृषी संस्कृतीवर निर्भर आहे. नदीचे पाणी तर त्याचा जीव की प्राण!

गोव्यात शेतकऱ्याच्या मुलांनी सरकारी नोकरी घेणे पसंत केले. त्याला आता ही नदी खुणावत नाही. या नदीवर आपले अस्तित्व आहे, असेही त्याला वाटत नाही. कारण सरकारने त्याला कृषी संस्कृतीपासून तोडले.

म्हादई जल लवादाने पाणी वळवण्यास मान्यता दिली असताना, या नदीवरील लोकसंस्कृतीचे महत्त्व अजिबात लक्षात घेतले नाही. गोव्याच्या तुलनेने कणकुंबीतील शेतकरी अधिक सजग आहे. तेथील लोकजीवन या नदीच्या काठावर पोसले आहे व महामाया किंवा भूदेवीच्या गर्भातून सुरू झालेला झरा पुढे नदी बनला व तिने संपूर्ण सह्याद्री किंवा पश्चिम घाटावर आपल्या मायेची पाखर घातली, असे तो मानतो.

म्हादईच काय गोव्यातील एकूणच प्रमुख नद्या प्रदूषित बनल्या आहेत, त्या आपल्या अस्तित्वाच्या संकटात सापडल्या असल्याचे यापूर्वीच नोंद झाले आहे. माड आणि नद्या ही गोव्याची प्रतीके, दोन्ही संकटग्रस्त आहेत.

माड आता नारळ देत नाहीत, ते केवळ एक शोभेचे झाड बनले असतानाच म्हादईसुद्धा केवळ फोटो काढून घेण्याएवढेच तिचे महत्त्व राहील काय, अशी परिस्थिती आहे. या प्रश्नाची तीव्रता कळत असूनही गोवा का तोंड वळवून उभा आहे? तो मुठी का आवळत नाही? सरकारही फारसे गांभीर्य का बाळगत नाही?

सरकारी संस्थांनी गेल्या वीस वर्षांत म्हादईचे महत्त्व अधोरेखित करणारे संंशोधन का हाती घेतले नाही? जल लवादासमोर म्हादईचा प्रश्न मांडताना सखोल संशोधन, आकडेवारी आणि शास्त्रीय माहिती पुढे आणण्यात सरकारने का हयगय केली?

राजकीय अभ्यासक पीटर रोनाल्ड डिसोझा यांनी सोलोनो दा सिल्वा व लक्ष्मी सुब्रमण्यम या सहकाऱ्यांच्या मदतीने संपादित केलेल्या ‘द रिव्हर म्हादई’ या पुस्तकात म्हादई नदीच्या अस्तित्वाचा व त्या अनुषंगाने विज्ञान व राजकारणाचा सांगोपांग वेध घेतला आहे.

या पुस्तकात राजेंद्र केरकर, परिणिता दांडेकर, राहुल त्रिपाठी, वसुधा सावईकर, निर्मल कुलकर्णी, अरविंदो गोमेस परेरा, नारायण देसाई, माया डिसोझा यांच्यासह नामवंतांनी संशोधनपर लेखन केले आहे.

म्हादईच्या अंतरंगात डोकावून नदी म्हणजे काय? तिचे महत्त्व कोणते? तिच्याकडून विशेष काय आपण मिळवितो, ती कशाचे प्रतिनिधित्व करते? शिवाय आजची तिची अवस्था काय आहे? अशा अनेक प्रश्नांवर सखोल चिंतन केले आहे. पीटर डिसोझा म्हणतो, गोव्याच्या पुढच्या पिढीला या नदीचे महत्त्व अधिक नेमकेपणाने उमजेल! त्यांना कदाचित म्हणायचे असेल, नदीचे अस्तित्व संपून गेल्यावरच, पाण्याला मोताद झाल्याशिवाय लोकांना तिचे महत्त्व उमजत नाही.

संपादक म्हणतो, आमच्या अनेक लेखकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी नदीचे अनेक परिमाण शोधताना तिच्या किनाऱ्यावरून फेऱ्या मारल्या. नदीच्या पात्रात उडी घेऊन किंवा या काठावरून चालत अरण्यात फेरफटका मारला. तेथील धबधब्यांचेही शिंतोडे अंगावर उडू दिले. नदीने आमच्याशी मोकळेपणाने बोलावे आणि आम्ही ऐकावे, ऐकले ते कागदावर उतरून ठेवावे, असा आमचा प्रयास होता.

नदीच्या अस्तित्वाबाबत विचार करताना आज आपणाकडेही पाश्चिमात्य दृष्टिकोन स्वीकारला जातो. तो केवळ असतो, पाण्याच्या वापराबाबतचा व्यावहारिक दृष्टिकोन. दुर्दैवाने म्हादई जल लवाद असो, सर्वोच्च न्यायालय किंवा आपले नियोजनकर्ते अधिकारी.

त्या सर्वांनी विदेशी दृष्टिकोनाचा स्वीकार करताना म्हादईच्या पाण्याचे तत्कालीन महत्त्व तेवढेच जाणून घेतले. गोव्यातील राजकारण्यांना तर याबाबत कसलीही फिकीर नाही.

हा लेख लिहिला जात असताना म्हादई अभयारण्यात वाघांचे अस्तित्व नाही, तेथे असलेली किरकोळ व्याघ्र संख्या (गोव्यात पाच ते सात वाघ अस्तित्वाला आहेत, ही तज्ज्ञांची माहिती कोणालाही विचारात घ्यावीशी वाटली नाही.) आहे. शिवाय ते केवळ फिरतीवर येतात, केवळ म्हादई अभयारण्याचा वापर येण्या-जाण्याचा मार्ग म्हणून केला जातो, अशी दुर्दैवी भूमिका गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर घेतल्याचे उघड झाले.

ज्यांना वाघ नको, त्यांना दुसऱ्या अर्थाने अरण्यही नकोसे असते. पर्यायाने अभयारण्यही त्यांच्या डोळ्यांना खुपत असते. स्वाभाविकच म्हादई नदीवर हे अभयारण्य पोसले आहे, या युक्तिवादात अर्थ राहत नाही. त्यामुळे सरकार किंवा सरकारी संस्था यांचा म्हादईकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, बेफिकिरीचा आणि फारसा प्रामाणिक नाही, हेच अधोरेखित झाले.

वास्तविक म्हादई ही आज दंतकथाच बनली आहे. म्हादईची कथा, तिचे दैवत्व ऐकताना आणि सांगताना पुराणकथेसारखेच भासते. परंतु या कथेत आता व्याप्ती आणि प्रामाणिकपणाही राहिलेला नाही.

म्हादईचे अस्तित्व आणि तिच्यावर पोसलेली एकूणच जैवसृष्टी लोकवेदाचा भाग होती. म्हादई म्हणजे एक नदी, वाहणारे पाणी, नदीचे खोरे, जलसृष्टी व लोकांच्या जीवनाचा भाग या केवळ आता पुराणकथा वाटतात.

अनेक लेखकांनी विशेषतः सुजाता नोरोन्हा, देशपांडे-दांडेकर व नारायण देसाई यांनी लोकस्मृतीतील या लोककथा आपल्या लेखनातून पुढे आणल्या आहेत. म्हादई केवळ नदी नव्हती. तिने लोकजीवन घडविले, प्रथा-परंपरा आणि धार्मिक विधी, गणेश विसर्जनापासून सांगोडोत्सव, नारळी पौर्णिमा अशा विधी उत्सवामुळे या नदीचे पावित्र्य घडले होते.

नदी आम्हाला काय देते? जैवसंवर्धन हे तिचे महत्त्व आपल्याला माहीत असतेच, परंतु या पुस्तकात नदीची अनेक परिमाणे व अनेक महत्त्वाची अंगे सांगितली, त्यामुळे पाठिराखी, रक्षणकर्ती नदी म्हणून ती उभी राहते. अन्न, सुपीक मातीचे निर्माण, वातावरणातील शीतलता, त्याशिवाय मासळीचे निर्माण, लाकूड, पर्यावरण संवर्धन, याबरोबरच संस्कृती आणि मानवी जीवनात लोकवेदाचे संस्कार ती निर्माण करते.

सौंदर्यनिर्मिती हीसुद्धा नदीची देणगी आहे. तिने माणसाला संस्कारशील बनविले. त्याशिवाय वातावरणाचे नियमन, पाण्याची शुद्धता, हवेत गारवा आणि शीतलता त्याद्वारे मानवाचे आरोग्य समृद्ध बनविण्याचे काम ती करते.

एवढे महत्त्व अधोरेखित झालेले असूनही राज्यकर्त्यांनी म्हादईला फारशा आपुलकीने आणि श्रद्धेने वागविले नाही. नदीच्या अस्तित्वाबाबतची कोणतीही चिंता धोरणकर्त्यांमध्ये दिसत नाही. उलट विधिमंडळ आणि इतर व्यासपीठांवर तिच्याबाबत बेफिकिरी आणि अनास्थाच दिसते आहे. त्याचा पुरावा म्हणजे म्हादई नदीबाबतच्या माहितीचे संकलन, आकडेवारी, शास्त्रीय संशोधन याची जी गरज या अस्तित्वाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी आवश्यक होती, ती तयार करण्यात राज्यकर्त्यांना सपशेल अपयश आले.

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आपल्या शिक्षण संस्था किंवा सागर विज्ञानसारख्या प्रख्यात केंद्रांकडूनही म्हादईचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. पाणी हा प्रश्न भविष्यात कठीण होणार असल्याचे जगभरातील तज्ज्ञ आपल्याला पुन्हा पुन्हा ऐकवत असतात.

पाण्यासाठी युद्धेही लढली जाणार असल्याचा इशारा आपल्याला देऊन ठेवण्यात आलेला आहे. आपला मध्यमवर्ग आणखी श्रीमंत होत जाईल, तसा त्याने स्वीकारलेल्या जीवनशैलीच्या प्रभावातून पाण्याचा विध्वंस कैकपटीने वाढेल.

शेतीविरुद्ध उद्योग, शेतीविरुद्ध शहरी लोक असा संघर्ष नजीकच्या काळात वाढेल. सुदैवाने पाण्यासंदर्भातील लढायांचे नियमन करण्यासाठी संविधानातच तरतूद आहे, परंतु जल लवाद आणि न्यायालयांनी काय दृष्टिकोन स्वीकारावा हे मानवाच्या शहाणपणावर सोडून देण्यात आले आहे.

त्यातून सरकारे न्यायालयीन खर्च वाढवत आली. सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांवर झालेला खर्च शेकडो कोटी आहे. दुर्दैवाने आपण अभ्यासात कमी पडलो. संस्थात्मक काम केलेले नाही, वैज्ञानिक माहिती, आकडेवारी, दृष्टिकोन स्वीकारू शकलो नाही. पर्यायाने जल लवादासमोर आपली बाजू लंगडी ठरली.

परिणीता दांडेकर म्हादईवरील आपल्या लेखात २०१८मध्ये म्हादई जल लवादाने दिलेल्या निर्णयापासूनच्या विविध घटनाक्रमांवर प्रकाश टाकतात. जल लवादाने आठ वर्षे घेतली आणि ज्या धिमेपणाने ही प्रक्रिया चालली होती, ती निश्चितच चिंताजनक वाटली. प्रत्येक राज्याने आपापले साक्षीदार पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला.

अंतिम निवाड्यानंतरही सर्व राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तरीही २०२०मध्ये म्हादई प्राधिकरणाची स्थापना होऊन निवाड्याच्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्याचे काम करायचे होते. न्यायालयीन लढाई सुरूच राहिल्याने फेब्रुवारी २०२५पर्यंत जल लवादाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. लेखिकेने केंद्रीय जल आयोग व जलस्रोत मंत्रालयाच्या अविज्ञानाधिष्ठित दृष्टिकोनाची व अपुऱ्या माहितीची पोलखोल केली आहे.

आपल्या देशात जलसंपदेसंदर्भात गांभीर्याने अभ्यास केलाच जात नाही. धरणे उभारणे आणि पाण्याचा वापर करणे इतकेच! त्यामध्ये ज्या खोऱ्यातून पाणी येते, तेथील लोकजीवनाबद्दल अपुरी आणि चुकीची निरीक्षणे नोंदविली जातात. जलशक्तीचे अनोखे चक्र व नदीवर पोसलेली संस्कृती यावर तर ते संपूर्ण काणाडोळा करतात.

म्हादई ही आता वारसा नदी मानली जाते व ती पुराणकाळापासून अव्याहत वाहते आहे. तिने शतकानुशतके लोकजीवनाचे संवर्धन, संरक्षण केले, एवढेच नाहीतर अनेक प्रकारच्या कृषी व्यवस्था, उत्सव व लोकवेदाचे निर्माण केले. म्हादईच्या अभयारण्यात घनदाट वनक्षेत्रात अनेक प्रकारच्या दैवी उपासना चालतात आणि त्यांना हजारो वर्षांची परंपरा आहे.

सखल भागात भाताच्या जाती, विविध वृक्ष वंशावळ, जैवसंपदा, मत्स्यजीवन व खाजन शेती पोसली गेली आहे. देवळे आणि इतर धार्मिक स्थाने आहेतच, शिवाय या नदीने लोकांना एक पारंपरिक निसर्गसंवर्धनाचे शहाणपणही बहाल केले आहे.

लेखिका म्हणते, भारतात अनेक नद्या, खोरी आणि जलनिर्धारित व्यवस्था आहे. परंतु सारीच व्यवस्था एकसारखी नाही. आता तर मोठी धरणे उभारणेच फाजिल आणि भ्रष्टाचाराला मोकळीक देणारी व्यवस्था मानली जाते. जलस्रोत खात्याने कोकणात भलीमोठी धरणे उभारली, परंतु हा प्रकार बौद्धिक भ्रष्टाचाराचा नमुना होता.

ज्या प्रमाणात लोक विस्थापित झाले आणि जमिनीवर आक्रमण झाले, त्या तुलनेत लोकांना पाण्याचा लाभ मिळालाच नाही. नद्या वळविल्या जातात, तेव्हा आर्थिक लाभापेक्षा जैवविविधता अधिक नष्ट होते.

म्हादईच्या पाण्यावर सुनियोजित जलव्यवस्थापन योजना राबविणे अधिक आवश्यक होते. तसे न करता हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या भागांसाठी हे पाणी वळविणे हा शुद्ध बिनडोकपणा आणि एक प्रकारचा मानसिक, राजकीय भ्रष्टाचारच आहे.

आश्चर्य म्हणजे म्हादई जल लवादाने आठ वर्षे काथ्याकूट करूनही त्यांना आपले काम निष्कर्षाकडे नेता आले नाही, तरीही त्यांनी २०२०मध्ये निवाडा दिला. लवादाने पर्यावरण व जल संपदेच्या आरोग्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिलेच नाही. जलशक्ती-पर्यावरण व सामाजिक संदर्भ केंद्रीय जलव्यवस्थापन संस्थांना समजून घेताच येत नाहीत, हे त्यातून शाबित झाले.

म्हादई खोऱ्यातील जलव्यवस्थेबाबत कोणताही वैज्ञानिक तपशील-माहिती व आकडेवारी नसणे हे तर तिन्ही राज्यांच्या अनास्थेवर उजेड टाकते. शिवाय म्हादईतून नेमके किती पाणी वाहते, याबद्दल तिन्ही राज्यांत एकमत नव्हते. त्यामुळे म्हादई खोऱ्यात जादा पाणी उपलब्ध असल्याचा निष्‍कर्ष निघाला.

म्हादईचे ७५ टक्के पाणी वापरता येऊ शकते, अशी काहिशी लवादाची भूमिका बनविण्यात आली. वास्तविक लवादाने आपल्या सूचनांमध्ये पाण्याची पातळी, उपलब्धता, पाण्याचा वापर यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण नोंदी केल्या आहेत. अभियंत्यांनी माहिती कशी जमवावी, माहितीचे पृथक्करण व खोऱ्यातील प्रत्यक्ष पाण्याची उपलब्धता, यासंदर्भात त्यांना प्रशिक्षण देण्यास सांगितले आहे.

येथे जलसंपदा मंत्रालयाचे अगदीच वाभाडे निघाले. पाण्याची उपलब्धता व जादा पाण्याचे वाटप याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांवर कसा होतो, त्यासंदर्भात केंद्रीय मंडळे अगदीच अनभिज्ञ होती. त्यामुळे लवादाने केंद्रीय संस्था व तज्ज्ञांच्या आलेखांवर कडक टीका केली आहे. या तज्ज्ञांनी केंद्रीय जलसंस्था किंवा दिल्ली आयआयटीमध्ये अनेक प्रकल्पांवर काम केले, परंतु ते लवादाला अशिक्षितच भासले.

केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष ए. के. बजाज यांच्यावर लवादाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. कर्नाटकात पाणी वळवल्याने गोव्यातील नियोजित प्रकल्प- त्यात ओपाचाही समावेश आहे, परिणाम होणार नाही, गोव्यातील म्हादईचे पाणी समुद्रात वाहून जाते, असे सांगून संवेदनशील खोऱ्यातील परिणामांवर त्यांनी डोळेझाक केली होती.

त्यामुळे बजाज यांना जलशक्ती आणि एकूण परिणाम यांचा काडीचाही अभ्यास नसल्याचे लवादाने नोंदविले आहे. कर्नाटकाने आणलेले प्राध्यापक ए. के. गोसेन यांच्या अहवालावर डोळे झाकून विसंबून राहिल्याबद्दल लवादाने बजाज यांची खरडपट्टी काढली.

शिवाय मलप्रभा येथे पाण्याची टंचाई कशी आहे आणि ती दूर करण्यासाठी म्हादईचे पाणी का वळवावे लागते? याबाबतही तज्ञांना काही पुरावे देता आले नाहीत. गोसेन यांच्या पुराव्यांचीही लवादाने लक्तरे काढली. गोसेन यांनी स्वतंत्र अभ्यास केलाच नव्हता व पाणी वाहून जाण्यासंदर्भात प्रत्यक्ष तपशीलही प्राप्त केला नव्हता. पाणी वाहून जाऊन समुद्राला मिळत असल्याबाबत कोणीही शास्त्रशुद्ध अभ्यास केलेला नाही, असे लवादाने नोंदविले आहे.

२१व्या शतकात सर्वात मोठा मानला गेलेला तंटा - म्हादईचा लढा तीन दशके चालला आणि त्यावर प्रचंड खर्च तिन्ही राज्यांनी केला आहे. त्यातून काही वकिलांची चांदी झाली, राजकीय नेत्यांना स्वतःचे महत्त्व शाबित करता आले. कर्नाटकात सर्व राजकीय पक्षांनी आपली पोळी भाजून घेतली.

कर्नाटकात पाय उतार होताच भाजपला पाणी वळवण्यात स्वारस्य राहिले नाही. कर्नाटकात पाण्याची नासाडी व बंगळुरूसारख्या शहरात जलस्रोतांवर झालेले आक्रमण गंभीर पातळीवर पोहोचले आहे. गोवा सरकारने तर या प्रश्नात कधीही गांभीर्य दाखवले नाही. पाण्याचा वापर करण्यासाठी छोटे बंधारे बांधले जातील, अधिक पाण्याचा वापर आम्हाला करता येईल, अशीच काहिशी माहिती राज्य सरकार देत आले.

वास्तवात पाण्याच्या वापरातील सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे या भागातील लोकसंस्कृती आणि लोकजीवन, तसेच त्यावर पोसलेली जैवसंपदा यांचा तपशील कोठेच उपलब्ध नाही.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न वातावरण बदलाचा आहे. त्याच्या झळा म्हादई खोऱ्याला ग्रासू लागल्या आहेत. बिनभरवशाच्या पावसामुळे पाण्यावर जगणाऱ्या जैवसंपदेसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकले आहे. जमिनीची धूप, दुष्काळ व उष्णता यामुळे पाण्याची आवश्यकता वाढत जाईल. त्यामुळे पाणी वळवण्याची मागणी आणखी जोर धरेल. समुद्र पातळी वाढीमुळे व वाढत्या तापमानामुळे क्षारयुक्त पाणी अंतर्गत भागात घुसत राहील.

त्यावर मात करण्यासाठी अधिक शास्रशुद्ध नियोजन व लोकजागृती आवश्यक बनणार आहे. हा प्रश्न केवळ सरकारी संस्था व राज्यकर्त्यांवर सोडून चालणार नाही, आता तर एक शक्तिशाली अराजकीय कार्यकारी मंडळाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अनेक राज्यांनी पाणी वापरासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी कार्यतत्पर खासगी मंडळे स्थापन केली आहेत.

स्थानिक जलव्यवस्था आकारास येण्यासाठी अशा खासगी संस्थात्मक उभारणीची आवश्यकता निर्माण झाली असून, लोकदबावातूनच अशा व्यवस्था निर्माण केल्या जाऊ शकतात. पीटर डिसोझा यांनी म्हटले आहे की, म्हादईचा विचार करताना भविष्यातील पिढ्यांकडे आम्हाला आडनजर करता येणार नाही.

त्यासाठी लोकांना जागृत बनवावे लागेल. नदीच्या रक्षणात त्यांचा सहभाग वाढवावा लागेल. आपले अस्तित्व नदीवर अवलंबून आहे. गोव्याचे अस्तित्व आणि येथील माणूस यांच्या अस्तिवाचा प्रश्न अधोरेखित केल्याशिवाय म्हादईला न्याय मिळणार नाही. मी सुरुवातीलाच प्रश्न उपस्थित केल्याप्रमाणे म्हादईवर अनेक लेखक आणि कार्यकर्ते मोठे झाले. आता म्हादईला ‘माय’ म्हणत हे नवे पुस्तक आले आहे. त्यातून लोकलढ्याला नवे भान आले तरच काही फायदा आहे. राजकर्त्यांनाही वठणीवर आणावे लागेल, नपेक्षा तो आणखी एक नपुंसक प्रयत्न ठरला तर नवल ते काय?