जे सहज मिळते त्याची किंमत नसते. गोव्याने अजूनही पाण्याच्या वास्तविक संकटाची जाणीव करून घेतलेली नाही. परंतु जलसंवर्धनात बेपर्वाई कायम राहिल्यास घशाला कोरड अटळ आहे. त्यानंतर पाण्यासाठी धावाधाव करण्यात हशील नाही. राज्य सरकारला हे कळले आहे; पण वळत नाही.

म्हादईचे पाणी पळविण्यासाठी कर्नाटक कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, याची गोवा सरकारला कल्पना असूनही गाफीलपणा कायम आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ‘म्हादई’च्या मुद्यावर विरोधकांनी सरकारला खिंडीत गाठल्यावर सरकारकडे समर्पक उत्तरे नव्हती. म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निवाड्याला गोव्यासह कर्नाटक व महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाचा तूर्त ‘जैसे थे’ असा आदेश असतानाही कर्नाटकने पाणी वळण्यासाठी हालचाली सुरूच ठेवल्या आहेत.

हुबळी व धारवाडला पिण्यायोग्य पाण्याच्या दुर्भिक्षाचे कारण पुढे करून प्रत्यक्षात सिंचनासाठी पाणी वळवण्याचे षड्यन्त्र सुरू आहे, ज्याकडे गोवा सरकारचे लक्ष नाही. कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून गोव्याने म्हादईच्या मुद्यावर बोटचेपी भूमिका घेतली आहे, जी भविष्यासाठी मारक आहे. कळसा व भांडुरा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी कर्नाटक नवनव्या क्लृप्त्या आखत आहे. केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने प्रकल्पासाठी परवानगी नाकारल्यानंतर कर्नाटक नवे आराखडे तयार करत आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या दरवर्षी अर्थसंकल्पात म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करतात. ह्याच प्रश्नी कर्नाटकचे मंत्री पंतप्रधानांची भेट घेतात, त्यांचे लक्ष वेधतात. जलसंपदा विभाग वन खात्यासोबत समन्वय राखून अंतिम परवानगी मिळेल, असे गृहीत धरून मार्गक्रमण करतो. एकूणच गोव्याच्या तोंडचे पाणी पळविण्याच्या मोहिमेत कर्नाटक आघाडीवर आहे. त्या उलट गोव्याची ‘सुशेगाद’ स्थिती आहे. पाणी गळ्याशी आल्यानंतर जानेवारी २०२३मध्ये म्हादईच्या मुद्यावर खास सभागृह समिती स्थापण्यात आली, त्यात विरोधी आमदारांचा समावेश करून त्यांची तोंडे बंद केली.

समितीच्या नाममात्र बैठका झाल्या. सदस्यांनी मागणी करूनही कळसा वा भांडुरा येथे दौरे काढण्याचे टाळले गेले. वर्षानंतर अलीकडे फेब्रुवारीत सदस्यांची बैठक झाली, त्यानंतर केवळ हातावर हात! सभागृह समितीचा काय तो उपयोग? ‘प्रवाह’ अधिकारिणी न्यायाचे कार्य करेल, असा आभास निर्माण केला गेला; प्रत्यक्षात लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास तयार केलेली ती व्यवस्था आहे.

गोव्याने ‘प्रवाह’कडे संयुक्त पाहणीची तीन-तीनदा मागणी करूनही मान्य होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईप्रश्नी सुनावणी महिनोन्महिने होत नाही. सुनावण्या वेगाने व्हाव्यात, यासाठी पाठपुरावा करण्याची गोवा सरकारची इच्छाशक्ती दिसलेली नाही. ही वस्तुस्थिती गोवा सरकारचा हलगर्जीपणा दर्शवण्यास पुरेशी आहे.

कर्नाटकने ‘कळसा’वरील लक्ष बाजूला करून ‘भांडुरा’वर केंद्रित केले आहे. तेथील तीन नाल्यांच्या संगमावर मोठ्या जलवाहिन्यांचा वापर करून पाणी मलप्रभा नदीवरील नवलतीर्थ धरणात नेण्याचे घाटत आहे.

त्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारीसह बेकायदा काम सुरू झाल्याचे पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर कोकलून सांगतात. सरकारला त्याकडे लक्ष द्यायचे नसते. विरोधकांनी विधानसभेच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना वास्तव मान्य करून कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले. गोवा सरकार म्हादईच्या प्रश्नी वकिलांवर कित्येक कोटी खर्च करते. तरीही कर्नाटकाचा कावा सरकारला उमजत नसेल, त्यावर विरोधकांना प्रकाश टाकावा लागत असल्यास याहून मोठी नामुष्की नाही.

वास्तविक, यापूर्वीच गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करायला हवी होती. खुद्द कर्नाटकातील खानापूर, बेळगावातून भांडुरा प्रकल्पास होणाऱ्या विरोधाचा ढालीसारखा वापर करणे इष्ट ठरले असते. परंतु त्या आघाडीवरील पिछाडी गोतास काळ ठरू नये म्हणजे मिळवले. म्हादईप्रश्नी चिलखत ठरू शकणारा व्याघ्र प्रकल्प तर बासनातच गुंडाळला आहे. बाजू कायदेशीर असून चालत नाही, ती सिद्धही करावी लागते. तहान लागल्यानंतर पाणी शोधणे हे माणसाच्या असहायतेचे लक्षण आहे आणि पाण्याच्या कमतरतेकडे केवळ तहान लागल्यावरच लक्ष देणे आत्मघात आहे. उद्याची तहान आजच्या काळजीतूनच टाळता येईल.