Mhadei River: ‘म्हादई’चा कायदेशीर लढा होणार खडतर! केरकर यांचे प्रतिपादन; गोमंतकीय अधीक्षक अभियंता होणार निवृत्त

पणजी: म्हादई जल तंटा ६ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालय आणि लवादासमोर सुनावणीसाठी प्रलंबित असून, सध्या हा विषय हाताळणारे एकमेव जलसिंचन खात्याचे अधिकारी सेवानिवृत्त होत असल्याने, हा लढा वर्तमान आणि भविष्यात अधिक खडतर होणार आहे, याकडे अभ्‍यासक राजेंद्र केरकर यांनी लक्ष वेधले आहे.

या संदर्भात प्रस्‍तुत प्रतिनिधीशी बोलताना ते म्‍हणाले, जुलै महिन्याच्या अखेरीस म्हादई विषय गेल्या पाव शतकापासून समर्थपणे हाताळणारे जलसिंचन खात्याचे अधीक्षक अभियंता दिलीप नाईक सेवानिवृत्त होणार असून, त्यांची जागा घेण्यासाठी जलसिंचन खात्याने गेल्या दशकभरापासून कोणतेच ठोस प्रयत्न न केल्याने गोवा सरकारचा म्हादई विभाग पोरका आणि दुर्बल होण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटक सरकारने जेव्हा म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी मलप्रभा नदीच्या जलाशयाकडे वळवण्याची योजना आखली तेव्हा १९९९ पासून म्हादई जल धोरणाची जबाबदारी दिलीप नाईक यांनी तत्कालीन मुख्य अभियंता एस. डी. सायनाक यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वीकारून कर्नाटक आणि केंद्र सरकारसमोर गोव्याची बाजू योग्य रितीने मांडण्याचे कार्य बजावलेले. लवादाने २०१८ साली अंतिम निवाडा दिलेला असला तरी हा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे.

परंतु आगामी काळात निर्माण होणाऱ्या आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देणारा अधिकारी आणि त्यांना सहाय्य करणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात जलसिंचन खाते अपयशी झालेले आहे.

दिलीप नाईक सध्या जलसिंचन खात्याच्या मडगाव येथील विभागात अधीक्षक अभियंता म्हणून कार्यरत असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली खरेतर खात्याने उत्तराधिकारी विकसित करण्याऐवजी माजी मुख्य अभियंत्याने सेवा निवृत्तीनंतर तीन वर्षे पुन्हा पुन्हा आपला कार्यकाळ वाढवून कर्नाटकाचे हितसंबंध सातत्याने जपण्याचा प्रयत्न केला. आपण ताबा सोडतेवेळी कर्नाटकधार्जिण्या अधिकाऱ्याला सेवावाढ देऊन म्हादई विभागात दाखल करून घेतलेला आहे.

विधानसभेने दखल घ्‍यावी!

१. सध्या म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाने महाराष्ट्र सरकारच्या विर्डी धरण प्रकल्पाला आपली मान्यता दिलेली असून, कर्नाटक सरकारने कळसाचे पाणी मलप्रभेत वळवून नेरसे येथे भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची पूर्वतयारी पूर्ण केलेली आहे, अशा पार्श्वभूमीवर जुलै अखेरीस दिलीप नाईक यांची सेवानिवृत्ती झाली तर आगामी आणि भविष्यात म्हादईचा न्यायालयीन लढा दुर्बल होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.

२. यापूर्वी सरकारने खात्यातील सक्षम अधिकारी सुरेश बाबू यांच्या कार्याची दखल घेतली नव्हती. गेल्या तीन दशकांपासून म्हादईविषय हाताळणाऱ्या अधीक्षक अभियंता दिलीप नाईक यांच्या ज्ञान आणि अनुभवाच्या शिदोरीची गोव्याला नितांत गरज असून आगामी काळात त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली म्हादई विभागात सक्षम अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा चमू निर्माण झाला नाही तर त्याचे या लढ्यावरती गंभीर दुष्परिणाम होणार आहेत.