गिरीराज पै वेर्णेकर

मनोहर पर्रीकर हे केवळ नेते नव्हते; ते स्वतः एक संस्था होते. गोव्यात जिथे अनेकांचे राजकीय जीवन काही पानांत सामावते, तिथे पर्रीकरांची राजकारणाची शैली एक संपूर्ण ग्रंथ भरू शकेल अशी होती. त्यांच्या निधनाला सहा वर्षे झाली, तरीही त्यांचा प्रभाव आजही तितकाच जिवंत आहे.

गोव्यापासून दिल्लीपर्यंत त्यांची आठवण लोकांना भुरळ घालते. नुकत्याच झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने हे पुन्हा अधोरेखित केले. देशभरातून त्यांना नमन करण्यात आले. पर्रीकर यांना भारताच्या संरक्षण क्षमतांना बळकट करण्याच्या त्यांच्या भूमिकेसाठी देशभरातून गौरव मिळाला.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान देशाचे रक्षण करणे असो किंवा दहशतवादी तळांवर प्रहार करणे असो, दोन्ही गोष्टींमध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक ठरली. हे विसरू नये की पर्रीकरजींनी आठ वर्षांपूर्वी संरक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता आणि ते फक्त दोन-सव्वादोन वर्षेच त्या पदावर होते.

तरीदेखील, त्यांच्या निधनाला सहा वर्षे झाल्यानंतरही त्यांचे योगदान आजही गौरवले जाते आणि आठवले जाते. यातूनच खरे पर्रीकरजी दिसतात, ज्यांनी आपल्या वाट्याला आलेल्या प्रत्येक संधीचा सर्वोत्तम उपयोग करून दाखवला.

पर्रीकर हे नाव म्हणजे साधेपणाची, प्रामाणिकपणाची आणि तर्कशुद्धतेची ओळख. पण दुर्दैवाने अशा व्यक्तिमत्त्वाचा उल्लेख अनेकदा सोयीस्कर पद्धतीने केला जातो. कधी त्यांच्या कामाचा गौरव करण्यासाठी, कधी वैर दाखवण्यासाठी, आणि बहुतेकदा राजकीय फायद्यासाठी. याचाच ताजा नमुना म्हणजे डबल ट्रॅकिंग आणि कोळसा यावरील वाद. विरोधकांनी पर्रीकरांविषयी खोटी छबी रंगवण्याचा प्रयत्न केला, जणू ते कोळशाविरोधात होते.

२०१३ विरोध, खरं कारण काय?

२०१३मध्ये पर्रीकरांनी दक्षिण-पश्चिम रेल्वेचा डबल ट्रॅकिंग प्रस्ताव नाकारला होता. विरोधक आजही सांगतात की त्यांनी प्रकल्पाला विरोध केला. पण प्रत्यक्षात तसं नव्हतं. त्यांचा आक्षेप प्रकल्पाला नव्हता, तर गोव्यावर टाकण्यात येणाऱ्या अन्यायकारक आर्थिक ओझ्याला होता. त्या योजनेनुसार खर्च गोव्याने करायचा, पण निर्णय प्रक्रियेत गोव्याला काहीही स्थान नसणार. हा मुद्दा त्यांनी स्पष्टपणे मांडला.

आज मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. वास्को—होस्पेट डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पाचा जवळपास ३,७०० कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार करत आहे. राज्य प्रशासनाशी सल्लामसलत करून योजना राबवली जाते आहे. पर्रीकरांची मुख्य काळजी, ‘खर्च आमचा, निर्णय दुसऱ्याचा’ ही होती, ती आता दूर झाली आहे.

या प्रकल्पाचे फायदे अनेक आहेत. पर्यटनासाठी अधिक गाड्या उपलब्ध होतील. सिमेंटसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीचा खर्च ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढेल आणि गोव्याला औद्योगिकदृष्ट्या नवीन संधी मिळतील. फक्त कोळसा नव्हे तर विविध प्रकारचा माल वाहून नेला जाईल.

याचबरोबर प्रवाशांची दैनंदिन संख्या जवळपास दहा पट वाढेल. आज जिथे ७,००० प्रवासी आहेत तिथे ६०,००० पेक्षा जास्त लोक दररोज प्रवास करू शकतील. हे बदल गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देतील. रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. संरक्षण क्षेत्रासाठी वाहतूक व्यवस्था मजबूत होईल. मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क उभारल्याने गोवा—मुंबई दरम्यानचा प्रवास खूपच वेगवान आणि कार्यक्षम होईल.

आज विरोधक जे मुद्दे मांडतात, ते २०१३च्या संदर्भात कालबाह्य झाले आहेत. पर्रीकरांचा विरोध कधीच विकासाच्या संकल्पनेविरोधात नव्हता. तो फक्त गोव्याच्या हक्कांचा मुद्दा होता.

पर्रीकरांचा समतोल दृष्टिकोन

पर्रीकरांनी नेहमीच संतुलनावर भर दिला. कोळशाचा विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी थेट आव्हान दिले होते जर कोळसा नको असेल, तर मग कोळशावर चालणारी वीजही वापरणे थांबवा. त्यांचा मुद्दा अगदी स्पष्ट होता. अणुऊर्जा भीतीमुळे नाकारली जाते, जलविद्युत प्रकल्प पर्यावरणाच्या नावाखाली रोखले जातात, आणि सौरऊर्जा अद्याप संपूर्ण पर्याय ठरलेली नाही. त्यामुळे विकास रोखायचा नाही, तर संतुलित ठेवायचा, हेच त्यांचे मत होते.

खननाच्या बाबतीतही त्यांनी कार्यकर्त्यांना प्रश्न विचारला जर खनन बंद करायचं असेल, तर मग गाड्या वापरणं थांबवा आणि सायकल चालवा, कारण गाड्या बनवणारे स्टील हे लोखंडाच्या धातूपासूनच बनते. त्यांचे म्हणणे असे की आपण जोपर्यंत खनिजांपासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांचा वापर थांबवत नाही, तोपर्यंत फक्त खननाविरोधी घोषणाबाजी ही दुटप्पीपणाच ठरेल.

खोट्या आंदोलनांविरुद्ध पर्रीकरजी नेहमीच ठाम बोलायचे. बनावट कारणांवर होणारे आंदोलन त्यांना कधीच मान्य नव्हते. त्यांचा सूर नेहमी टोकदार, सरळ आणि दुटप्पीपणाची भांडाफोड करणारा होता.

कोकण रेल्वेचा धडा

१९९०च्या दशकात कोकण रेल्वे प्रकल्पाला विरोध झाला. त्यावेळी ‘प्रकल्प परिसंस्था उद्ध्वस्त करेल’, ‘वारसा नष्ट होईल’, असे दावे आंदोलनकर्ते करत होते. काही काळ प्रकल्प थांबवावा लागला. पण आज विरोधकांपैकी बरेच जण दररोज या रेल्वेचे प्रवासी आहेत.

इतिहास सांगतो की, अशा आंदोलनांत पर्यावरण हा केवळ बहाणा असतो. खरी कारणे राजकीय स्वरूपाची असतात. कोकण रेल्वे आंदोलनही त्याच प्रकारे अचानक सुरू झाले आणि अचानक शांत झाले. एका विशिष्ट धर्माचा मुख्यमंत्री नियुक्त झाल्यावर विरोधक शांत बसले, हे लोक विसरलेले नाहीत.

गोव्यात गेल्या १५ वर्षांत भाजपविरोधकांना सत्ता उलथवता आलेली नाही. म्हणून ते सतत बनावट मुद्द्यांचा आधार घेतात. सावधान राहा, सतर्क राहा हीच आजची खरी गरज आहे.

पर्रीकरांचा वारसा

पर्रीकरांचा वारसा विरोधाचा नव्हता, प्रशासनाचा होता. त्यांनी नेहमी स्पष्ट केलं, विकास थांबवायचा नाही, फक्त प्रदूषणावर नियंत्रण आणायचं. कोळशाच्या बाबतीत त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते: प्रदूषण थांबवलं पाहिजे. पण आयात बंद केली तर मग प्रत्येकाने ठरवलं पाहिजे की कोळसा वापरणारच नाही; मग वीज कुठून येणार?

आज पर्रीकर कोळसाविरोधक होते असा दावा केला जातो. हे सरळसरळ खोटं आहे. त्यांची खरी भूमिका नेहमीच संतुलित आणि व्यवहार्य होती, पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक वास्तव यात समतोल ठेवणारी. त्यांच्या विचारांचा चुकीचा अर्थ काढणे हा केवळ राजकीय स्वार्थ नाही, तर त्यांच्या स्मृतींचा अपमान आहे.

अटल सेतू असो वा मोपा विमानतळ, पर्रीकरांनी रचलेल्या प्रत्येक मोठ्या प्रकल्स विरोध करण्यात आला. चुकीची माहिती पसरवली गेली. राजकीय हल्ले झाले. पण आज हेच प्रकल्प गोव्याच्या प्रगतीचे आधारस्तंभ आहेत. पणजीतील दयानंद बंडोडकर मार्गाचे रुंदीकरणही त्याच प्रकारे अडवलं गेलं. पण नंतर त्याच फायद्यांचा आनंद विरोधकांनी घेतला. ज्यांनी त्यांना जिवंतपणी विरोध केला, तेच आज त्यांच्या नावाचा आधार घेऊन विकासालाच अडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

गोव्याला अशा राजकारणाची गरज नाही. गोव्याला हवाय तथ्यांवर आधारलेला विकास. पर्रीकरांना त्यांच्या खऱ्या, मूळ स्वरूपात स्मरणात ठेवले जावे. कोणत्याही प्रकारचा दिखाऊपणा न करता त्यांनी गोव्याच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिलं. त्यांच्या नावाचा गैरवापर करणे हा केवळ राजकीय संधीसाधूपण नाही, तर गोव्याच्या लोकांचा अपमान आहे. खऱ्या अर्थाने त्यांना श्रद्धांजली द्यायची असेल, तर विकास अडवू नका, त्याला गती द्या.

(लेखक राजकीय भाष्यकार आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत.)