मिलिंद म्हाडगुत

माणसाच्या सहनशक्तीचा जेव्हा कडेलोट होतो तेव्हा तो सगळी बंधने झुगारून ‘इनफ इज इनफ’ म्हणत होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध एल्गार पुकारतो. निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दीन रिबेलो यांनी हाच नारा देत अशीच पावले उचलली दिसत आहेत. त्यांचा लढा आहे तो गोव्यात बोकाळत चाललेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध. गोमंतकीयांचे अस्तित्व जोपासणे हाही एक कंगोरा या लढ्याला असल्याचे दिसत आहे. आणि त्याला संपूर्ण गोव्यातून जबरदस्त प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.

कुणीतरी आपल्या भावनांना हवा दिली असे सध्या अनेकांना वाटत आहे. सध्या गोव्यात सुरू असलेल्या अनेक अनिष्ट प्रवृत्तींबाबत लोकांना चीड असल्याचे त्यांच्याशी बोलल्यावर स्पष्ट होत होतेच. पण पुढे यायला कोणच तयार नसल्यामुळे त्यांच्या भावना पडद्याआड लपून राहत होत्या.

नाही म्हणायला भाजपचे पदाधिकारी साव्हियो रॉड्रिग्ज यांनी सध्या राज्यात घडत असलेल्या काही घटनांविरोधात - खास करून हडफडे येथील दुर्घटनेविरुद्ध - आवाज उठवला होता.

‘गोमन्तक टीव्ही’वर झालेली त्यांची यासंबंधीची ‘सडेतोड ‘ मुलाखत खरोखरच ‘अपीलिंग’ होती. पण त्या लढ्याला पक्षीय किनार असल्यामुळे त्याची धार थोडी कमी भासत होती. मात्र न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी हा लढा जनतेच्या दरबारात नेल्यामुळे त्याला एक प्रकारचे व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

एक ७६ वर्षांचा ज्येष्ठ नागरिक अशाप्रकारे सामाजिक न्यायाकरिता जनतेला पुकारत असल्यामुळे त्याला एक वेगळीच किनार प्राप्त झाली आहे. सोशल माध्यमावरून तर या लढ्याचे भरपूर कौतुक होताना दिसत आहे. आणि आता तर त्यांनी पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांची अपॉइंटमेंट मागितल्यामुळे या लढ्याला निश्चित अशी एक दिशा प्राप्त झाल्यासारखे वाटायला लागले आहे.

यामुळेच तो आता वैयक्तिक लढा राहिला नसून जनतेचा लढा बनत चालला आहे. लोकप्रतिनिधींनी जनतेला गृहीत धरणे बंद करावे हा संदेशही यातून दिला गेला आहे.

एकदा निवडून आलो की पुढील पाच वर्षे आपले कोणच वाकडे करू शकणार नाही अशी जी भावना बऱ्याच लोकप्रतिनिधींत निर्माण व्हायला लागली आहे, तिच्यावर अंकुश ठेवणे आवश्यक होते. पण तेवढी जनतेची ताकद नसल्यामुळे ते होऊ शकत नव्हते. मात्र न्यायमूर्ती रिबेलोंच्या या चळवळीमुळे सामान्य माणसातही ती ताकद तयार होत चालल्याचे प्रतीत व्हायला लागले आहे.

जनता एकत्र आली तर भल्याभल्यांना जेरीस आणू शकते हे कितीतरी उदाहरणावरून सिद्ध झालेले आहेच. १९६७साली जनमत कौलाच्या वेळीही याचा गोव्यातही प्रत्यय आलेला आहे.

त्यावेळी सरकारात असलेला मगो पक्ष महाराष्ट्र विलीन करणाच्या बाजूने असूनसुद्धा केवळ जनतेने एकत्र येऊन गोव्याचे अस्तित्व राखले होते हे आजही विसरता येत नाही. आज परत वेगळ्या स्वरूपात का होईना पण तशीच परिस्थिती निर्माण होताना दिसायला लागली आहे.

आणि म्हणूनच जनतेच्या मनातला धगधगणारा लाव्हा रिबेलोंच्या आव्हानांना प्रतिसाद देताना दिसायला लागला आहे. आणि तसे अनेक लोक सध्या बोलायला लागले आहेत. परवा एक निवृत्त मुख्याध्यापक हेच सांगत होता.

आता हे अति होत चालले असून कोठेतरी हे थांबायला हवे असे त्याचे म्हणणे होते. आता हा लढा सुरू आहे तो कोणा एका सरकाराविरुद्ध नसून सरकारातल्या किंवा लोकप्रतिनिधींतल्या अनिष्ट प्रवृत्तींविरुद्ध आहे हेही तेवढेच खरे आहे.

या ज्या सध्या अनिष्ट प्रवृत्ती दिसत आहेत त्या भ्रष्टाचाराचे फळ आहे हे कोणीही सांगू शकेल. राज्यकर्ते आपले हात स्वच्छ असल्याचे कितीही सांगत असले तरी वस्तुस्थिती काय आहे हे सगळ्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. आणि त्याचाच ‘पर्दाफाश’ करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याचा नेमका परिणाम काय होईल हे कळेलच.

पण यामुळे लोकांत जागृती व्हायला लागली आहे, ते एकत्र यायला लागले आहेत हेही नसे थोडके! न्यायमूर्ती रिबेलो हे नोकरीत असताना न्याय देण्याचे काम करायचे. आणि आता निवृत्तीनंतर त्यांनी हाच विडा उचलल्याचे दिसत आहे. ‘प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी आपल्याशी संपर्क साधल्यास त्यांना संरक्षण देण्याचे बघू’, असे त्यांनी सांगितल्यामुळे त्यांच्या लढ्याला वेगळेच ‘व्हिजन’ प्राप्त झाल्यासारखे वाटायला लागले आहे.

आणि यामुळेच या लढ्यातून गोव्याच्या हिताच्या सकारात्मक बाबी घडायला लागतील अशा अपेक्षा निर्माण व्हायला लागल्या आहेत. हम अकेले चल रहे थे जानेमन, लोग आते गये और कारवां बनता गया....